काठमाडौं । राज्यको एकल प्रयासले मात्र विद्युत क्षेत्रको विकास सम्भव नभएको सरकारी उच्च अधिकारी, नियामक निकायका प्रमुख र ऊर्जा विज्ञहरूले बताएका छन् । आइतबार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले आयोजना गरेको ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइनमा सहभागिता’ विषयक कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

विद्युत् प्रसारण लाइन र व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश अपरिहार्य भइसकेको उनीहरुको धारणा थियो । नेपालको जलविद्युत क्षेत्रले उत्पादनमा ठुलो फड्को मारेसँगै अबको प्रमुख चुनौती बनेर उभिएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले नेपालमा उदार विद्युत बजार विकासका लागि प्रसारण तथा वितरण सञ्जालमा गैरभेदभावपूर्ण पहुँच अनिवार्य रहेको बताए । उनले विद्युत केवल सेवा मात्र नभई व्यापारयोग्य वस्तु (ट्रेडेबल कमोडिटी) भएको उल्लेख गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा पहुँच नै समृद्धिको आधार भएको धारणा व्यक्त गरे । 

आयोगले हालै प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका सार्वजनिक गरेको जानकारी दिँदै धितालले यो निर्देशिका ड्राफ्ट नभई आयोगलाई प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेर जारी गरिएको नीतिगत मार्गदर्शन भएको बताए ।

‘उत्पादनमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशत पुगिसकेको छ, तर ती आयोजनाको बिजुली बजारसम्म पुर्‍याउने ‘बोटलनेक’ को रूपमा प्रसारण लाइन देखिएको छ। सरकार एक्लैको लगानीले यो सम्भव छैन भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं,’ उनले भने ।

सचिव चटौतले निजी क्षेत्रलाई प्रसारण लाइन निर्माणमा सहभागी गराउन मन्त्रालयले एउटा उच्चस्तरीय समिति बनाएर अध्ययन गरेको र सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढ्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘संसद् नभएको अवस्थामा कानुन बनाउन केही जटिलता छन्, तर मन्त्रिपरिषद्बाट विशेष निर्णय गराएर वा निर्देशिकामार्फत भए पनि निजी क्षेत्रलाई बाटो खोल्न हामी सकारात्मक छौं,’ उनले भने ।
 
उनले निजी क्षेत्रले आफैं प्रसारण लाइन बनाएर सरकारलाई भाडामा दिने वा निश्चित समयपछि हस्तान्तरण गर्ने मोडालिटीमा जान सकिने संकेत गरे । प्रसारण प्रणाली विस्तारका लागि टेरिफ–आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (टेरिफ बेस्ड कम्पिटेटिभ बिडिङ) मार्फत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले जानकारी दिए । 

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापार र प्रसारण लाइन निर्माणमा ल्याउन ल्याउन प्राधिकरण पूर्ण रूपमा खुला रहेको बताए । उनले हाल भएका नीतिगत तथा संरचनागत सुधारहरूले निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि आधार तयार भएको बताए । 

‘ओपन एक्सेस कार्यान्वयनसँगै ट्रान्समिसन चार्ज, पास–थ्रु मेकानिजम, पोस्टेज स्टाम्प वा प्यानकेक मेथड जस्ता विषय टुंगोमा पुग्न बाँकी छन्,’ उनले भने, ‘यी विषयमा स्पष्टता आएपछि मात्रै निजी क्षेत्र ढुक्क भएर अघि बढ्न सक्ने वातावरण बन्छ,’ उनले भने ।

शाक्यले विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ सालमै स्थापना गरेको नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनीलाई अब पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्बाट विद्युत खरिद–बिक्रीको लाइसेन्स प्राप्त यस कम्पनीमार्फत दुई मोडलमा काम गर्न सकिने उनले बताए ।

ऊर्जा व्यापार विज्ञ प्रबल अधिकारीले ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि विद्युत उत्पादन मात्र नभई व्यापार संयन्त्रको प्रभावकारिता र प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपरिहार्य रहेको बताए । ‘२०६५ सालमा प्रतिमेगावाट लागत १५ करोड रुपैयाँ मान्दै ट्यारिफ निर्धारण गरिएको थियो, जुन आज बढेर २२ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजार, मुद्रा स्फीति र लगानी लागतको यथार्थ मूल्यांकन गर्दै ट्यारिफ पुनरावलोकन गर्न नियमन आयोगले ध्यान दिनुपर्छ ।’

उनले विद्युत व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउन विद्यमान विद्युत ऐन २०४९ ले नै कानुनी आधार दिएको स्मरण गराए । विद्युत प्राधिकरण एक्लो खरिदकर्ता (सिङ्गल बायर) को भूमिकामा सीमित रहँदा करिब १५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू दीर्घकालीन विद्युत खरिद सम्झौताको पर्खाइमा रहेको भन्दै अधिकारीले यसले ऊर्जा सुरक्षा र अर्थतन्त्रमा गम्भीर जोखिम निम्त्याउन सक्ने जिकिर गरे । 

उनले सन् २०३५ सम्म आन्तरिक खपतका लागि १३ हजार ५०० मेगावाट र निर्यातका लागि १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारी लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता, नीतिगत स्थिरता र संस्थागत समन्वय अनिवार्य हुने बताए ।

लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुशील ज्ञवालीले ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताबीच कुनै पनि किसिमको भेदभाव नरहेको बताए । उनले लगानी बोर्डले ऐनअनुसार राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै लगानीकर्तालाई समान व्यवहार गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको बताए ।

‘हाम्रो कानुनले नै स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई समान रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ भनेको छ,’ उनले भने, ‘बरु धेरैजसो अवस्थामा विदेशी लगानीकर्ताले स्वदेशीसरह सुविधा माग गर्दै आएका छन् ।’
 
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सागर श्रेष्ठले कम्पनी स्थापना गरिएको मूल उद्देश्यअनुसार अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण नीतिगत उल्झन भएको बताए । 

इप्पान उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोन लामाले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारको अनुमति नदिनु र समयमा प्रसारण लाइन निर्माण नगरिदिँदा बर्खामा ठूलो परिमाणमा विद्युत खेर फाल्नु पर्ने अवस्था रहनु नै अहिलेको ठूलो समस्या भएको बताए । ‘निजी क्षेत्रले विगत ५ वर्षदेखि विद्युत व्यापारको अनुमतिका लागि पहल भइरहेको छ, तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि सरकारले अनुमति दिएको छैन,’ उनले भने । 

नियामकको तयारी : ह्विलिङ चार्ज र खुला पहुँच

निजी क्षेत्रले पाँच वर्षदेखि विद्यूत व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिता माग गर्दै आएको छ । त्यही अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रमा विद्युत व्यापार र प्रशारण लाइनमा सहभागिताका विषयमा निर्देशिका बनाएको छ । उक्त विषयमा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष धितालले प्रसारण लाइनलाई सार्वजनिक राजमार्गको रूपमा विकास गर्न खोजेको बताए ।
 
‘जसरी सडकमा कर तिरेर सबैले गाडी गुडाउन पाउँछन्, त्यसैगरी निश्चित शुल्क तिरेर निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण लाइन प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ। यसका लागि हामीले निर्देशिकाको मस्यौदा तयार गरिसकेका छौं,’ उनले भने ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले निजी क्षेत्रलाई व्यापारको लाइसेन्स मोडालिटी बनाएर मात्रै सम्भव रहेको बताए । ‘ओपन एक्सेस भनेको एउटा पाटो मात्र हो, मुख्य कुरा ट्रेडिङ लाइसेन्स हो। प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले मात्र काम गरेर पुग्दैन, अब प्रतिस्पर्धा हुनैपर्छ,’ उनले भने । 

उनले भर्टिकल सेपरेसन मोडालिटिमा नेपालभित्रको ग्राहस्थ र सुक्खायामको व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्ने, तर वर्षायामको अतिरिक्त बिजुली र औद्योगिक ग्राहकको जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिने बताए ।

नेपालको विद्युत क्षेत्र उत्पादन केन्द्रित बाट अब बजार केन्द्रित चरणमा प्रवेश गरेको छ । निजी क्षेत्रले ३० वर्षअघि उत्पादनमा पाएको अवसरलाई जसरी प्रमाणित गरेर देखायो, अब प्रसारण र व्यापारमा पनि त्यस्तै क्रान्ति गर्न सक्षम रहेको दाबी इप्पानले गरेको छ ।