काठमाडौँ । अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले कार्यकाल बाँकी छँदै ‘अर्ली इलेक्सन’ गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाली फुटबल गम्भीर विवादमा तानिएको छ । गत पुस १६ गतेको कार्यसमिति बैठकले बहुमतका आधारमा माघ २८ गते झापामा विशेष साधारणसभामार्फत निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेसँगै चुलिएको आन्तरिक विवाद अहिले अदालत र विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) सम्म पुगेको छ । 

पाटन उच्च अदालतले निर्वाचन रोक्न आदेश दिएको छ । यता फिफाले भने निर्वाचन पक्रिया नरोक्न चेतावनी दिएको छ । यदि निर्वाचन रोकेमा एन्फालाई निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएको छ । एन्फाले भने निर्वाचन प्रक्रिया बढाउँदै मनोनयन पनि दर्ता गरिसकेको छ, अध्यक्ष पदका लागि पंकज नेम्बाङ र कुमार केसीले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । 

मनोनयनअघि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले तहगत निर्वाचन गरेर मात्र केन्द्रको निर्वाचन गर्न निर्देशन दिएको छ । जसको एन्फाले कुनै पनि जवाफ दिएको छैन । एन्फाको निर्वाचन समितिले भने आफूहरूलाई अदालत या फिफा तथा राखेपबाट कुनै पनि पत्र प्राप्त नभएको बताएको छ । 

कहाँबाट सुरु भयो एन्फा विवाद ?

एन्फा महासचिव किरण राईले वर्तमान कार्यसमितिलाई ‘फ्रेस म्यान्डेट’ आवश्यक रहेको तर्क गर्दै निर्वाचन घोषणा गरेका थिए, तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का नेतृत्वको विपक्षी टोलीले यस निर्णयको वैधानिकता र आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाएको थियो । वर्तमान कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल २०८३ असार ६ गतेसम्म बाँकी छ र विधानअनुसार आवश्यक परे थप ६ महिना विस्तार गर्न सकिने व्यवस्थासमेत छ । यही प्रावधानलाई आधार मान्दै विपक्षी समूहले फिफा विश्वकप छनोटजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिता नजिकिँदै गर्दा गर्न लागिएको ‘अर्ली इलेक्सन’ रहस्यमय र अनावश्यक भएको आरोप लगाएको थियो । 

त्यसपछि खड्का पक्ष राखेप हुँदै अदालत पुगेको थियो, जहाँ पाटन उच्च अदालतले निर्वाचनको सम्पूर्ण प्रक्रिया रोक्न आदेश दियो । यता राखेपले पनि तहगत हिसाबले निर्वाचन गरेर मात्र केन्द्रमा निर्वाचन गर्न भनेको थियो । दुवै आदेशलाई बेवास्ता गर्दै एन्फाले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाएको थियो, त्यसपछि विवाद फिफासम्म पनि पुगेको हो । 

अदालत र राखेपको आदेशको अवज्ञा

निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढेसँगै यो विवाद न्यायालयमा प्रवेश गर्‍यो । पाटन उच्च अदालतले गत पुस २८ गते निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि एन्फाले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचनका गतिविधि अगाडि बढाइरह्यो । यसै क्रममा आइतबार पुनः उच्च अदालत पाटनले एन्फाको निर्वाचन तथा निर्वाचनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य रोक्न अर्को अन्तरिम आदेश दिएको छ । एन्फा उपाध्यक्ष विराटजंग शाही, सदस्य रूपेश अधिकारी र रवीन्द्र चन्दले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीधराकुमारी पुडासैनीको एकल इजलासले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निर्वाचन प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

यसअघि राखेपले पनि खेलकुद ऐनअनुसार तहगत (जिल्ला र प्रदेश) निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्र केन्द्रीय निर्वाचन गर्न एन्फालाई निर्देशन दिएको थियो, तर एन्फा नेतृत्वले त्यसलाई पनि बेवास्ता गरेको छ । 

एन्फाले अदालतको दोस्रो आदेशका बाबजुद एन्फाले निर्वाचन प्रक्रियालाई निरन्तरता दिएको थियो । निर्वाचन तालिकाअनुसार माघ ३ गते मनोनयन दर्ता सम्पन्न भएको छ । जसमा अध्यक्ष पदका लागि दुई जनाले उम्मेदवारी दर्ता पनि गराएका थिए । 

फिफाको चेतावनी र दोहोरो दबाब

एन्फाको यो विवादमा विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले पनि चासो देखाएको छ । फिफाले निर्वाचन प्रक्रिया अवरुद्ध भएमा नेपाली फुटबललाई निलम्बन गर्न सकिने चेतावनी दिएको छ । यसले एन्फाभित्र एक पक्षलाई दबाब र अर्को पक्षलाई बल पुगेको विश्लेषण छ । 

एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहले निर्वाचन प्रक्रिया फिफा र एसियन फुटबल कन्फेडेरेसन (एएफसी) को नियमअनुसार नै अघि बढेको दाबी गरेका छन् । तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्काले नेतृत्वले फिफा र एएफसीलाई नेपालको तहगत निर्वाचनको कानुनी प्रक्रियाबारे सही जानकारी नदिएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । 

त्यस्तै राखेपका पूर्वसदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले एन्फा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्था भए पनि नेपाली कानुनभन्दा माथि रहन नसक्ने बताए । उनले राष्ट्रिय कानुन र राखेपको निर्देशिकालाई बेवास्ता गरिए त्यसको नकारात्मक असर नेपाली फुटबलले नै भोग्नुपर्ने भएकाले मिलेर जानुपर्ने उनको भनाइ छ । 

निर्वाचन समितिलाई छैन पत्रको जानकारी 

यता एन्फाको निर्वाचन समितिका संयोजक आरसी गौतमले अदालत वा अन्य कुनै निकायबाट औपचारिक लिखित पत्र प्राप्त नभएकाले निर्वाचन प्रक्रिया नरोकिने बताएका छन् । ‘पत्रपत्रिका र सामाजिक सञ्जालमा आएका समाचारका आधारमा प्रक्रिया रोकिँदैन,’ उनले भने, ‘मनोनयन दर्ता सम्पन्न भइसकेको छ र अब तालिकाअनुसार उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशनको तयारीमा छौँ ।’ 

त्यसैले निर्वाचन समितिले अबको चार दिनमा अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने बताएको छ । कुनै ठाउँबाट पत्र प्राप्त भए आफूहरूले यो सबै कार्य स्थगित गर्ने निर्वाचन संयोजक गौतमले बताए ।