काठमाडौँ । ग्रीनल्याण्ड विवादका कारण युरोपेली मुलुकमाथि अतिरिक्त कर लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चेतावनी दिएपछि युरोपेली सङघ (इयू)ले सोमबार अमेरिकासँग वार्ताबाट नै समस्याको समाधान खोज्न चाहेको बताएको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले शनिबार इयूका सदस्य राष्ट्रहरु डेनमार्क, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्यान्ड्स, स्वीडेन तथा गैर सदस्य बेलायत र नर्वेलाई ग्रिनल्याण्ड अमेरिकालाई हस्तान्तरण नगरेसम्म थप कर लगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

इयू अर्थात् २७ राष्ट्रको समूहका नेताहरूले बिहीबार साँझ ब्रसेल्समा आपतकालीन शिखर सम्मेलन आयोजना गर्नेछन् र ट्रान्सएटलान्टिक सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने वर्षौँको सबैभन्दा गम्भीर सङ्कटबारे छलफल गर्नेछन्।

इयूका व्यापार प्रवक्ता ओलोफ गिलले भने, “हाम्रो प्राथमिकता तनाव बढाउनु होइन, वार्ता र छलफलका माध्यमबाट समस्याको समाधान निकाल्नु हो । कहिलेकाहीँ नेतृत्वको सबैभन्दा जिम्मेवार रूप संयम हो।”

गिलले अमेरिकासँग सबै तहमा छलफल जारी रहेको बताए ।

“हामी शान्त हुन, दृढ हुन, गम्भीर हुन, जिम्मेवार हुन कोशिस गरिरहेका छौँ, किनकि हाम्रो विचारमा नेतृत्व यस्तै देखिन्छ,” गिलले पत्रकारहरूसँग भने ।

उनले थपे, “यदि चेतावनी अनुसार अतिरिक्त कर लगाइयो भने इयूसँग यसको निपटानका लागि उपाय छन् र प्रतिक्रिया दिन तयार छ ।”

राष्ट्रपति ट्रम्प पछि नहटे इयूले विभिन्न उपायबारे सोचिरहेको छ, जसमा पहिलो उपाय भनेको गत वर्ष अमेरिकासँग भएको वर्तमान कर विवाद सम्झौता अघि नबढाउनु हो ।

दोस्रो उपायमा इयूमा पनिसंयुक्त राज्य अमेरिकाबाट आयात हुने ९३ अर्ब युरो ९१०८ अर्ब डलर० बराबरको आयातमा युरोपेली करहरू लागू हुन सक्छन्, जुन अहिले फेब्रुअरीको सुरुसम्मका लागि रोकिएको छ।

यदि स्थिति परिवर्तन भएन भने तेस्रो प्रतिक्रियामा ‘बाजुका’ भनेर चिनिने ‘एन्टी–कोर्सियन इन्स्ट्रुमेन्ट’ सहित उपायहरूको अवलम्बन समावेश हुनेछ ।

फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँका सहयोगीसमेत रहनुभएका गिलले यदि ट्रम्पले आफ्नो चेतावनीलाई सही साबित गरे वासिङ्टनविरुद्ध पहिले कहिल्यै प्रयोग नगरिएको उपाय सक्रिय गर्न इयूलाई आग्रह गर्ने बताएका छन् ।

“मानिसहरूले मलाई सोध्छन्, के कडा उपाय टेबलमा फिर्ता आएको छ ? यो कहिल्यै तालिकाबाट बाहिर थिएन,” गिलले भने।