काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै निर्वाचन आयोगसहितको नाममा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिने निर्णय गरेपछि शेरबहादुर देउवा पक्षले निर्वाचन आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दिएको थियो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै अब गगन थापालाई सभापतिमा कामकाज गर्न सहज भएको छ ।

साथै अदालतले निर्वाचन आयोगबाट मिति २०८२।१०।१२ मा भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु तथा मिति २०८२।१०।१६ को उम्मेदवार मनोनयन दर्ता प्रक्रिया रोकी अर्को मिति घोषणा गर्नु, कथन कदाचित उम्मेदवारी नै मनोनयन दर्ता भई सकेको भए हाल निर्वाचन सम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही अघि नबढाउनु भन्ने सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश माग गरेकोमा ६ वटा संवैधानिक तथा कानुनी जटिलताको विषयमा प्रश्न उठाएको छ ।

देउवा र पूर्णबहादुरको रिटमा सर्वोच्चले किन दिएन अन्तरिम आदेश ?

१. नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १३ (२) बमोजिम ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माग गरे बमोजिमको विशेष महाधिवेशन, दलको केन्द्रीय कार्यसमितिले ३ महिना भित्र बोलाउनु पर्नेमा सो बमोजिम नबोलाएको कारणले विधानको धारा २७ को प्रयोग गरी महामन्त्रीहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशन विधान सम्मत भई सो ले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिमको वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने हो होइन ?

२. पार्टीको महामन्त्रीले विशेष महाधिवेशन बोलाउने प्रक्रियामा वैधानिकताको प्रश्न भएतापनि सोही प्रक्रियाबाट सम्पन्न भइसकेको विशेष महाधिवेशनले गरेका निर्णयहरू राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधि गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ?

३. यी निवेदकहरू समेतको ४ वर्षे कार्यकाल सम्पन्न भई, पार्टीको विधानको धारा ४३ अन्तर्गत विशेष कारणवश कार्यकाल थप भएका यी निवेदकहरूलाई मिति २०७८।८।२८ मा निर्वाचित गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूकै बहुमतको निर्णयलाई यी निवेदकहरू स्वयंले चुनौती दिन मिल्ने भई आयोगको निर्णय विरुद्ध आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन ?

४. राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम राजनीतिक दलहरूको विवाद सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्थाको अभावमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत निवेदन मार्फत विपक्षी आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ (१) (२) को प्रक्रिया बमोजिम गरेको निर्णयको तथ्यगत प्रश्नमा प्रवेश गरी माग बमोजिमको आदेश जारी हुन सक्ने हो होइन ?

५. कुनै एक राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस) को पदाधिकारीको आधिकारिकताको विवादका कारणले प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि प्रारम्भ भई सकेको निर्वाचन सम्बन्धी प्रक्रियाहरू रोक्नका लागि आदेश जारी गर्न मिल्ने हो होइन ?

६. नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा ४ (क) को व्यवस्थाले निर्दिष्ट गरेको मार्ग निर्देशन समेतलाई मध्यनजर गरी विपक्षी आयोगले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४८ र दफा ५१ मा भएका कानुनी व्यवस्थाहरूको आलोकमा गरेका निर्णयहरूलाई यस अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग मार्फत के कुन हदसम्म हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हो ? भन्ने जटिल संवैधानिक प्रश्नहरूको विषयमा निरुपण गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।