काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको ‘हकदैया’ र ‘हदम्याद’ जस्ता कानुनी प्रश्नहरूमा सुरुवाती चरणमा गरिने प्रारम्भिक आदेश नै अन्तिम नहुने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले मुद्दाको प्रारम्भिक चरणमा गरिने हकदैया र हदम्याद सम्बन्धी आदेश नै अन्तिम नहुने र प्रमाण बुझ्दै जाँदा त्यस्तो निर्णय फेरि बदल्न सकिने नजिर स्थापित गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान, सुनिलकुमार पोखरेल र नृपध्वज निरौलाको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले तारादेवी ढकालविरूद्ध केशव नारायण ताम्राकार समेतको मुद्दामा हकदैया र हदम्यादका विषयमा नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो । अदालतले ‘प्रारम्भिक सुनुवाइमा मुद्दा चल्न सक्ने देखिए पनि प्रमाण बुझ्दै जाँदा हकदैया वा हदम्याद नपुगेको देखिएमा अदालतले जुनसुकै बेला मुद्दा खारेज गर्न सक्ने’ बाटो खुला गरिदिएको छ ।

अदालतले मुद्दा दर्ता हुनेबित्तिकै गरिने प्रारम्भिक सुनुवाइ मुद्दालाई तत्काल खारेज गर्ने कि अगाडि बढाउने भन्ने एउटा प्रक्रियागत चरण मात्र भएको भनेको छ । त्यतिबेला अदालतसँग सबै प्रमाण हुँदैनन् । त्यसैले, सुरुमा ‘हकदैया छ’ भन्दैमा मुद्दाको अन्तिम फैसला गर्दासम्म पनि त्यही कुरा मान्नै पर्छ भन्ने बाध्यता नभएको अदालतको ठहर छ ।

‘प्रारम्भिक भन्नुको अर्थ नै तत्काल उपलब्ध भएसम्मका तथ्य र प्रमाणको आधारमा गरिएका निर्णय अर्थात् अन्तिम निर्णय हुन बाँकी भनी बोध गर्नुपर्ने हुन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘यसको अर्थ पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने भन्ने देखिन्छ ।’ प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा हकदैया, हदम्याद वा क्षेत्राधिकार रहेको भनी आदेश गरेको भए तापनि सो आदेश मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने कारबाही गर्नु अगाडि प्रारम्भ गरिने भएकाले मुद्दाको कारबाहीको क्रममा स्थापित भएका तथ्य वा पेस हुन आएका सबुद प्रमाणले उक्त आदेश अन्यथा देखिन आएमा त्यसरी देखिएका तथ्यलाई अदालतले अनदेखा गर्न मिल्दैन भनी व्याख्या गरेको छ । यस स्थितिमा प्रारम्भिक सुनुवाइबाट निकालिएको निष्कर्ष नै अन्तिम हुने भनी विधायिकाले परिकल्पना गरेको भनी मान्न मिल्ने नदेखिने फैसलामा उल्लेख छ ।

‘विधायिकाको सो मनसाय संहिताको दफा १३४ को उपदफा (१) मा प्रयुक्त “सोही विषयमा पुनः जिकिर लिन नसकिने” भनी प्रयुक्त वाक्यांशले पनि स्पष्ट गर्छ । सोही विषयमा पुनः जिकिर लिन नसकिने भन्नुको सोझो अर्थ प्रारम्भिक सुनुवाइमा विश्लेषण गरिएको प्रमाण वा जिकिरका हकमा सम्म पुनः जिकिर लिन नसकिने भन्ने देखियो । उक्त वाक्यांशले मुद्दाको कारबाहीका क्रममा थप प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो प्रमाण पेस गर्न वा सो सम्बन्धमा थप जिकिर लिनलाई समेत निषेध गरेको अवस्था देखिएन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘वस्तुतः मुद्दाका पक्षले मुद्दाको कारबाहीका क्रममा आफ्नो दाबी वा जिकिर पुष्टि हुने कुनै प्रमाण फेला पारेमा त्यस्तो प्रमाण पेस गर्न पाउनु सम्बन्धित पक्षको अधिकार हुने देखिँदा निजलाई त्यस्तो प्रमाण पेस गर्नबाट वञ्चित गर्नु स्वच्छ सुनुवाइको मूल्य मान्यता र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूलसमेत हुने देखिएन । तदनुरूप नै संहिताको दफा १३४ ले पहिले नै पेस गरेको प्रमाण वा लिएको जिकिरका हकमा सम्म पुनः जिकिर लिन नपाइने व्यवस्था गरी पहिले पेस नभएको थप तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा सो पेस गर्न वा सो सम्बन्धमा जिकिर लिन वा त्यस्तो जिकिरउपर सुनुवाइ गर्नलाई बाधा गरेको देखिन आएन ।’ संहिताको दफा १३४ (२) ले “प्रारम्भिक सुनुवाइमा भएको आदेशमा चित्त नबुझेमा पुनरावेदन दिन सकिने” व्यवस्था गरेको छ । यसको अर्थ, विधायिकाले नै यो विषयलाई प्रमाणका आधारमा पछि पनि निरुपण गर्न सकिने बाटो खुला राखेको सर्वोच्चको ठहर छ ।

मुद्दाको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा त्यस्तो प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नु अदालत र न्यायिक निकायहरूको अन्तर्निहित अधिकार मात्र नभई संवैधानिक दायित्व भएको फैसलामा उल्लेख छ । ‘अदालतबाट फैसला भइसकेको मुद्दामा समेत सोपश्चात् इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण फेला परेमा यस अदालतले आफ्नो फैसलाको पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ मा रहेको र यस अदालतले तदनुरूपको अभ्याससमेत गर्दै आएको सन्दर्भमा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा पक्षले इन्साफमा तात्विक असर पर्न सक्ने प्रमाण फेला पारी पेस गर्न चाहेमा वा सो विषयमा जिकिर लिएमा उक्त प्रश्न “प्रारम्भिक सुनुवाइ” बाटै निरूपण भएको भनी त्यस्तो प्रमाण ग्राह्य नहुने वा सो जिकिरउपर सुनुवाइ नगरिने भन्नु न्यायको मर्म अनुरूप हुने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘विवादको विषयमा प्रमाण बुझी ठहर निर्णय गर्नु अदालत वा न्यायिक निकायको अन्तर्निहित अधिकार हो ।’

‘मुद्दामा वादीले मुद्दा दायर गर्ने हकदैया भएको वा उक्त मुद्दा हदम्यादभित्रै दायर भएको वा त्यस्तो मुद्दाको कारबाही, सुनुवाइ र किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र त्यस्तो अदालतलाई भएको आदेश गरेमा प्रतिवादीले “सोही विषयमा” पुनः जिकिर लिन सक्ने अवस्था हुन्छ वा हुँदैन ? भन्ने प्रश्नतर्फ हेर्दा सर्वप्रथम यो बुझ्नुपर्छ कि— प्रारम्भिक सुनुवाइको आदेशले मुद्दाको अन्तिम फैसलालाई पूर्व–निर्णय गर्न सक्दैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

न्यायको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने कुनै तथ्य वा प्रमाण फेला परेमा त्यसलाई बुझेर इन्साफ गर्नु अदालतको अन्तर्निहित अधिकार रहेको फैसलामा उल्लेख छ । ‘प्रचलित न्यायिक मान्यता वा अभ्यास पनि मिसिलबाट स्पष्ट रूपमा देखा परेका यस्ता प्रश्नको निरूपण गरेर मात्र मुद्दाको तथ्य वा अन्तरवस्तुमा प्रवेश गर्ने भन्ने नै देखिन्छ । यस्ता प्रश्नको यथोचित सम्बोधन गर्नु अदालत वा न्यायिक निकायको दायित्वसमेत देखिन आउँछ । प्रतिवादीले मुद्दाको कारबाहीको जुनसुकै चरणमा पनि हकदैया, हदम्याद वा क्षेत्राधिकारको प्रश्न उठाउन पाउने र अदालतले जहिल्यै पनि सो विषयमा विचार गर्नुपर्ने हुन आउँछ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।

सर्वोच्चले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोगलाई संकुचित गर्दै भनेको छ— तल्लो अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला हकदैया/हदम्याद जस्ता तथ्यगत प्रश्नमा सर्वोच्चले रिटमार्फत हस्तक्षेप गर्नु ‘न्यायिक सक्रियता’ को दुरुपयोग हुन सक्छ । ‘प्रतिवादीले हकदैया, हदम्याद वा क्षेत्राधिकार सम्बन्धमा जिकिर नै नलिएको अवस्थामा दफा १३२ बमोजिमको “प्रारम्भिक सुनुवाइ” गरिरहनुपर्ने वैधानिक आवश्यकता देखिँदैन । तर मुद्दामा हकदैया, हदम्याद वा क्षेत्राधिकारको प्रश्न देखिन्छ भने प्रतिवादीले सो सम्बन्धमा जिकिर नलिएको भनी त्यस्ता प्रश्नको निरूपण नगर्नु वा अनदेखा गर्नु उपयुक्त हुने देखिएन,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रचलित न्यायिक मान्यता वा अभ्यास पनि मिसिलबाट स्पष्ट रूपमा देखा परेका यस्ता प्रश्नको निरूपण गरेर मात्र मुद्दाको तथ्य वा अन्तरवस्तुमा प्रवेश गर्ने भन्ने नै देखिन्छ । “न्याय सम्पादन गर्न कानून असफल हुँदैन” भन्ने न्याय सम्पादनसँग सम्बन्धित सूक्तिसमेत रहेको छ । वादीले स्पष्टतः कानूनले तोकेको हदम्याद नघाई फिराद दायर गरेको तर प्रतिवादीले सो सम्बन्धमा कुनै जिकिर नलिएको भनी हदम्याद नघाई दायर भएको फिराद सुनी इन्साफ गर्नु न्यायिक मान्यता अनुकूल हुने देखिएन ।’

• हकदैया र हदम्याद सम्बन्धी विवाद कसरी पुग्यो सर्वोच्चसम्म ?

काठमाडौँस्थित इम्पेरियल अपार्टमेन्टको स्वामित्व र कोहिनुर हाउजिङसँगको करार पालनासँग विवाद जोडिएको थियो । रिट निवेदक तारादेवी ढकालले दायर गरेको मुद्दामा विपक्षीले ‘हकदैया र हदम्याद’ को प्रश्न उठाउँदै मुद्दा चल्न नसक्ने जिकिर गरेका थिए । २०५४ सालमा रिट निवेदक तारादेवी ढकाल र कोहिनुर हाउजिङ प्राइभेट लिमिटेडका संस्थापक सुधिर बस्नेतबीच काठमाडौँ महानगरपालिका–१ स्थित कित्ता नं. ७९३ र ७९९ को जग्गामा निर्माणाधीन १२ वटा अपार्टमेन्ट एकाइहरू खरिद–बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो । ढकालले ती अपार्टमेन्टबापतको रकमसमेत भुक्तानी गरिसकेकी थिइन् ।

सम्झौताअनुसार आवास प्राप्त नभएपछि ढकालले २०७२ सालमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ‘करारको यथावत् परिपालना’ को मुद्दा दायर गरिन् । उनले मुद्दा जितिन् पनि । तर, फैसला कार्यान्वयनका क्रममा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले जग्गाधनी पुर्जा दिन इन्कार गर्‍यो । मालपोत कार्यालयले सम्पत्ति प्रतिवादीको नाममा नभई ‘इम्पेरियल अपार्टमेन्ट प्राइभेट लिमिटेड’ को नाममा गइसकेको छ र प्राइम कमर्सियल बैंकले सो सम्पत्ति रोक्का राखेको छ भन्यो । मालपोतले मुद्दालाई ‘तामेली’ मा राखिदिएपछि ढकाल पुनः सर्वोच्च अदालत पुगिन् । सर्वोच्चको आदेशपछि मात्र मालपोतले दाखिल खारेजको निर्णय गरी उनलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) उपलब्ध गराएको थियो ।

ढकालले लालपुर्जा पाएपछि विपक्षी केशव नारायण ताम्राकारले सोही फैसला बदर गरिपाऊँ भनी काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरे । तारादेवी ढकालले उक्त मुद्दामा प्रतिउत्तर दिँदै ताम्राकारलाई मुद्दा हाल्ने कुनै ‘हकदैया’ (अधिकार) नभएको र मुद्दा ‘हदम्याद’ नाघेर आएको जिकिर गरिन् । जिल्ला अदालतले २०७८ सालमा ताम्राकारको मुद्दा चल्न सक्ने (हकदैया र हदम्याद पुग्ने) भनी प्रारम्भिक आदेश दियो । सो आदेशलाई २०७९ सालमा उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरिदियो ।

आफूले २०५४ सालदेखि गरेको संघर्षबाट प्राप्त लालपुर्जालाई ‘हकदैया नै नभएको व्यक्ति’ ले दिएको निवेदनका आधारमा अदालतले मुद्दा अगाडि बढाएर संकटमा पारेको ढकालको दाबी थियो । “प्रमाण नै नबुझी हकदैया र हदम्याद रहने भनी भएको आदेश त्रुटिपूर्ण छ” भन्दै उनी पुनः सर्वोच्च पुगेकी थिइन् ।

यही तथ्यगत पृष्ठभूमिमा टेकेर सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले हकदैया र हदम्यादका प्रारम्भिक आदेशहरू अन्तिम नहुने र प्रमाणका आधारमा जुनसुकै बेला फेरि परीक्षण हुन सक्ने नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको हो । यद्यपि, मुद्दाको रोहमा पक्षहरूबीच मिलापत्र भइसकेकाले सर्वोच्चले ढकालको पछिल्लो रिट भने खारेज गरिदिएको छ ।