‘बैंकका कर्मचारी कुट्नुपर्छ’ भन्ने अभियन्ता प्रहरी फन्दामा, लिखित माफी मागे
सारांश
- नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले बैंकका कर्मचारीमाथि हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा एक व्यक्तिमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ।
- युट्युब च्यानलबाट बैंकका कर्मचारीलाई कुटपिट गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका व्यक्तिले गल्ती स्वीकार्दै माफी मागेका छन्।
- प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा कानुन विपरीत अभिव्यक्ति दिनेमाथि निगरानी बढाएको छ र कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोले सामाजिक सञ्जालमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि हिंसा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा ‘नागरिक बचाउ महाअभियान’ अन्तर्गत ऋणी एसोसिएसनका केन्द्रीय संयोजक देवीप्रसाद सङ्ग्रौलामाथि अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
झापाको अर्जुनधारा नगरपालिका–११ घर भएका ४४ वर्षीय सङ्ग्रौलाले युट्युब च्यानललगायतका माध्यमबाट बैंकका कर्मचारीलाई कुटपिट गर्नुपर्ने र ‘भण्डारखाल’ जस्तो काण्ड मच्चाउनुपर्ने भन्दै अराजक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताविपरीत हिंसा दुरुत्साहन गर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि ब्यूरोले उनलाई कार्यालयमै झिकाएर सोधपुछ गरेको छ। प्रहरीसमक्ष बयान दिने क्रममा सङ्ग्रौलाले कानुनी राज्यको उल्लङ्घन गर्दै बैंकविरुद्ध बोल्नु आफ्नो गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन्। उनले अबका दिनमा कानुनलाई शिरमा राखेर बोल्ने र समाज तथा राज्यलाई असर गर्ने अभिव्यक्ति नदिने प्रतिबद्धता जनाउँदै नेपाल सरकारसँग लिखित रूपमा माफी मागेका छन्।
ब्यूरोका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक दीपकराज अवस्थीका अनुसार लिखित कागज गराइए पनि उनीमाथि थप अनुसन्धान जारी राखिएको छ। प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्ममा कानुनविपरीतका अभिव्यक्ति दिने र श्रव्यदृश्य सामग्री प्रसारण गर्नेहरूमाथि निगरानी बढाइएको स्पष्ट पारेको छ।
यस्ता गतिविधिमा संलग्न भएको पुष्टि भएमा जो–कोहीलाई पनि कानुनबमोजिम कडा कारबाही हुने चेतावनी समेत प्रहरीले दिएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण