काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याइदियो । आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकार बन्यो । आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुँदैछ । 

चुनावी सरगर्मी बढिरहँदा र राजनीतिक दलहरू घोषणापत्र लेखनमा व्यस्त रहँदा जेनजी विद्रोहले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य र व्यवस्थागत सुधारका मुद्दाहरू कहाँ पुगे ? के दलहरूले यी मुद्दालाई आत्मसात् गरेका छन् ? यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर ‘रातोपाटी राउन्ड टेबल’मा रातोपाटीकर्मी अमृत चिमरियाले जेनजी अगुवाहरू उपार्जुन चाम्लिङ, मोनिका र माजिद अन्सारीसँग बहस गरेका छन् (विस्तृत भिडियोमा हेर्न सकिन्छ ।) : 

निर्वाचन नजिकिँदै छ, दलहरू घोषणापत्र बनाउँदैछन् । यो जेनजी आन्दोलनकै जगमा हुन लागेको निर्वाचन हो । दलहरूका घोषणापत्रमा कस्ता कुरा आउनुपर्छ ?

उपार्जुन चाम्लिङ : पहिलो कुरा त, गत कात्तिक २८ गते नेपाल सरकार र जेनजीबिच भएको १०–बुँदे सम्झौता नै हाम्रो मार्गनिर्देशक दस्तावेज हो । दलहरूले आफ्नो घोषणापत्र लेख्नुअघि त्यो सम्झौता पढेका छन् कि छैनन् भन्ने मुख्य प्रश्न हो । यदि उनीहरू आफूलाई भरपर्दो दाबी गर्छन् भने उक्त सम्झौतामा उल्लेखित सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य, राजनीतिक दलभित्रको रिफर्म (सुधार) र युवा प्रतिनिधित्वका बुँदाहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । यो निर्वाचन केवल सत्ता हेरफेरका लागि मात्र होइन, प्रविधि र युवा पुस्ताको आकांक्षा सम्बोधनका लागि हुनुपर्छ । हामीले विभिन्न दलका प्रतिनिधिलाई भेटेर यो कुरा स्पष्ट पारेका छौँ ।

मोनिका : दलहरूले जेनजी आन्दोलनको ‘मोमेन्टम’ त बोकेका छन्, तर त्यसको मर्म बोकेको देखिँदैन । पारदर्शिता यो आन्दोलनको मुख्य माग थियो, तर निर्वाचनको ४० दिनअघिसम्म पनि दलहरूले मेनिफेस्टो (घोषणापत्र वा वाचापत्र) सार्वजनिक नगर्नु आफैँमा प्रश्नवाचक छ । १० बुँदे सम्झौतामा ‘संवैधानिक सुधार आयोग’को अवधारणा छ । १० वर्षको अनुभवपछि संविधानको पुनरवलोकन आवश्यक छ । अबको संसद्मा पुग्ने दलहरूले संविधान संशोधन गर्दा कुन कुरा ‘नन्–नेगोसिएबल’ (सम्झौता नहुने) हुन् र कुन कुरामा अग्रगामी परिवर्तन गर्ने भन्नेमा स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्छ । तर अहिले पनि नेताहरूको भाषणमा पुरानै ‘पपुलिस्ट’ शैली मात्र देखिन्छ, संस्कार बदलिएको छैन ।

निर्वाचन त कसैलाई जिताउन र हराउन मात्रै केन्द्रित देखिएको छ नि ? मुद्दाहरू ओझेलमा परेका हुन् ?

माजिद अन्सारी : अहिलेको निर्वाचन प्रणालीमा ठुलो विरोधाभास छ । हामी संसदीय लोकतन्त्रमा छौँ, जहाँ सांसद चुनिनुपर्ने हो । तर दलहरूले ’फलानो दाइलाई प्रधानमन्त्री बनाउन यो चिह्नमा भोट देऊ’ भन्ने भाष्य निर्माण गरेका छन् । यसले गर्दा स्थानीय प्रतिनिधित्व र स्थानीय मुद्दाहरू संसद्सम्म पुग्नै पाउँदैनन् । 

संसद् नीति निर्माण गर्ने थलो हो, तर त्यहाँ बजेटको वितरण र कर प्रणालीमा सार्थक बहस नै हुँदैन । हिजो प्रदेशसभाको विरोध गर्नेहरू आज प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्न बाध्य हुनु जेनजी आन्दोलनकै दबाब हो । तर जबसम्म हामी ’प्रधानमन्त्री केन्द्रित’ चुनावबाट बाहिर निस्केर ’विधायक’ (सांसद) को भूमिकामा केन्द्रित हुँदैनौँ, तबसम्म नीतिगत सुधार सम्भव छैन ।

सडकदेखि सरकारसँगको वार्तासम्म तपाईंहरू देखिनुभयो, तर उम्मेदवारमा जेनजी अगुवाहरू कमै देखिन्छन् नि ?

मोनिका : केही साथीहरू चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ, जस्तै सन्दीप पुन र विकास रसाइलीजी । तर मुख्य कुरा के हो भने राजनीतिक दलहरूले सीमान्तकृत र युवालाई अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व दिएका छैनन् । नयाँ भनिएका दलहरूमा पनि संरचनागत सुधार छैन । २१ जना युवा सहिद हुँदा संसद्मा भएका दलहरूले के भूमिका खेले ? उनीहरूले आफूलाई ‘नयाँ’ भने पनि व्यवहारमा रूपान्तरण देखिएको छैन । त्यसैले सीमान्तकृत समुदायका जेनजीहरूले यी संरचनामा आफ्नो अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

माजिद अन्सारी : यसका पछाडि केही नैतिक र प्राविधिक कारण छन् । हाम्रा थुप्रै साथीहरू अझै जेलमा हुनुहुन्छ, साथीहरू जेलमा हुँदा आफू सांसद् बन्न जाने कुरामा हामीलाई नैतिकताले दिएन । दोस्रो कुरा, निर्वाचन प्रणाली यति खर्चिलो छ कि नयाँ भनिएका दलहरूले पनि उम्मेदवारसँग ’करोडौँ रुपैयाँ छ कि छैन ?’ भनेर सोध्ने गरेको पाइयो । यो ’पुरानै रक्सी नयाँ बोतलमा’ भनेजस्तै हो । हामी वैधानिक प्रक्रिया मिचेर रातारात टिकट लिएर जाने पक्षमा पनि रहेनौँ ।

उपार्जुन चाम्लिङ : जेनजी पुस्ता एउटै विचारको ‘मोनोलिथ’ (ढिक्का) होइन । यसभित्र विविधता छ । हामीमध्ये कोही पुराना दलमा छौँ, कोही नयाँमा त कोही स्वतन्त्र । तर हस्तक्षेपकारी निर्णायक शक्ति बन्नका लागि तत्कालको परिस्थिति अनुकूल रहेन । नयाँ भनिएका दलहरू कतिपय मुद्दामा अस्पष्ट देखिए । हामीलाई लहड र उत्तेजनाको राजनीति मात्र गर्नु छैन, स्पष्ट मुद्दासहितको हस्तक्षेप चाहिएको हो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई भ्रष्टाचारको जड मानिन्छ । संविधानले समाजवाद उन्मुख भनेको छ, तर यी क्षेत्रमा जेनजीहरूले किन चर्को बहस गरिरहेका छैनन् ?

मोनिका : शिक्षा अहिले विभेद अन्त्य गर्ने माध्यम होइन, विभेदलाई संस्थागत गर्ने औजार बनेको छ । पैसा हुनेले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने र नहुने वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था समाजवाद होइन । केही ’कल्याणकारी’ कार्यक्रमलाई नै समाजवाद भन्नु गलत हो । समाजवादले त संरचनागत त्रुटि सच्याएर सबैका लागि समान गुणस्तरको सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । १० बुँदे सम्झौताको प्रस्तावनामा यी कुरा स्पष्ट छन्, तर यसलाई नीतिगत तहमा कसले लैजाने भन्ने चुनौती छ ।

माजिद अन्सारी : शिक्षा र स्वास्थ्य ज्ञान पद्धतिसँग जोडिएका हुन्छन् । हाम्रो शिक्षा प्रणालीले नेपालको विविधता बुझ्न सकेको छैन । एउटा माननीय नेताले ’मधेसको छौरा’ (केटा) लाई ‘छाउरा’ बुझ्ने मानसिकता अझै छ ।

जबसम्म हाम्रो पाठ्यक्रमले स्थानीय भाषा, संस्कृति र ज्ञान पद्धतिलाई समेट्दैन, तबसम्म वास्तविक समाजवाद आउँदैन । मदरसा शिक्षालाई नियमन गर्न सरकारले अटेर गरिरहेको छ, जसले गर्दा मुस्लिम समुदाय शैक्षिक रूपमा पछाडि परेका छन् ।

सङ्घीयता र सुशासनको कुरा गर्दा प्रदेशहरू त राजनीतिक भर्ती केन्द्र मात्र भए भन्ने आरोप छ नि ?

माजिद अन्सारी : प्रदेशलाई पङ्गु बनाउने काम सङ्घीय सरकारले गरिरहेको छ । १० वर्षसम्म पनि प्रहरी ऐन र कर्मचारी ऐन नल्याउनु यसको प्रमाण हो । आज पनि कर्मचारी र प्रहरीले जनतालाई दिने सेवा राणाकालीन शैलीको छ । सुशासनका लागि ‘टाइम बाउन्ड सर्भिस डेलिभरी एक्ट’ आवश्यक छ । अख्तियारमा सरकारले नै कर्मचारी पठाउने व्यवस्था रहेसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुँदैन । भाषाकै कारण न्यायालयमा मधेसी र तामाङ समुदायका मानिसले न्याय नपाएका उदाहरण प्रशस्त छन् । यी कुरामा संसद्ले कानुन बनाउनुपर्छ ।

निर्वाचनमा होमिएका दल र मतदातालाई के भन्नुहुन्छ ?

माजिद अन्सारी : प्रधानमन्त्री बनाउन मात्रै होइन, विधायक (कानुन निर्माता) छान्न भोट हाल्नुहोस् । विभागमा सेटिङ गर्ने होइन, स्वचालित प्रणाली बनाउने सांसद चुन्नुहोस् । स्थानीय मुद्दा बुझ्ने प्रतिनिधि पठाउनुहोस् ।

मोनिका : १० बुँदे सम्झौता पढ्नुहोस् । वातावरणीय न्याय, सामाजिक न्याय र आर्थिक न्यायलाई एकीकृत रूपमा हेर्ने नेतृत्व रोज्नुहोस् । मिडियाको प्रश्नबाट भाग्ने होइन, स्पष्ट विचार दिने नेतृत्वको खाँचो छ ।

उपार्जुन चाम्लिङ : मतदाता र उम्मेदवार दुवैले ‘साउथ मुभी’ को जस्तो पपुलिस्ट ह्याङओभरबाट मुक्त हुनुपर्छ । सङ्घीयता र संविधान बचाउन पूर्वमा भएका ‘नो कोशी’ वा ‘नो केबलकार’ जस्ता पर्यावरण र पहिचानका आन्दोलनलाई बुझ्ने गरी संविधान संशोधनको एजेन्डा ल्याउनुपर्छ ।

विस्तृत ‘रातोपाटी राउन्ड टेबल’मा