काठमाडाैँ । मेलम्चीवासीले १० दिनभित्र आफ्ना माग पूरा नभए मेलम्ची खानेपानीको काठमाडौं पथान्तरण पूर्णरुपमा बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उपभोक्ता तथा बाढी पीडितले आइतबार खानेपानी मन्त्री मदन परियारलाई भेटेर यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । मेलम्ची खानेपानीका वितरक उत्तरकुमार श्रेष्ठकाअनुसार मन्त्री यादवले विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न दश दिनको समय मागेका छन् ।

वि.सं २०७८ सालको बाढीपहिरो पीडितलगायतका अन्य पीडितहरुका माग पूरा गर्न तत्कालीन खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवसँग सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्दै पीडितहरुले पटक पटक पानी पथान्तरण नै बन्द गर्ने गरेका छन् ।

श्रेष्ठले भने, ‘२०७५ सालदेखि नै हामी यो मेलम्चीको कारण दुःख पाइराखेका छौँ । प्रदीप यादवसँग पनि सम्झौता भएर काम भएन । उहाँले तीन महिनाको समय लिनुभएको थियो । कार्यान्वयन भएन अस्ति कुलमानमन्त्रीज्यूसँग पनि सम्झौता गर्नुभयो तर कार्यान्वयन भएन । आजपनि मन्त्रीज्यूले थप दश दिनको समय माग्नुभएको छ । यदि यो दश दिनमा पनि हाम्रो माग सम्बोधन भएन भने हामी मेलम्चीको पानी बन्द गरिदिन्छौँ ।’

मन्त्री परियारले सबै पक्षसँग आवश्यक सहकार्य गरेर बाढीपीडित तथा भेण्डरका समस्या समाधान गरिने बताए । उनले मेलम्ची खानेपानीसम्बन्धीका समस्याहरु अत्यन्त जटिल भएपनि उहाँहरुका माग पुरा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले भने, ‘हामी मेलम्ची खानेपानीको सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने कोशिस गरिरहेका छौँ । आज हामीले उहाँहरुसँग भेट्यौँ । यसमा लामो समयदेखिका समस्याहरु छन् । सबै पक्षसँग सल्लाह गरेर उहाँका माग सम्बोधन गर्छौं ।’

नी पठाइरहेकोले सामाजिक न्यायको लागि भए पनि पानीको लेबी निर्धारण गरेर २५ प्रतिशत रकम पीडित स्थानमा पठाउनुपर्ने, मेलम्ची र हेलम्बुका स्थानीयलाई काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड र मेलम्ची आयोजनामा १५ प्रतिशत रोजगारीको कोटा निर्धारण हुनुपर्ने, मेलम्चीमा आएको बाढीपछि स्थानीय समस्यामा रहेको र बास्तविक पीडित पहिचान गरेर राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा २०८१ असोज २१ गते तत्कालीन खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव र स्थानीयको बीचमा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।