थारु पहिचान संरक्षण गर्नुपर्छ : प्रदेश प्रमुख मियाँ
सारांश
- सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुखले थारु भाषा, संस्कृति र सभ्यताको संरक्षण आवश्यक रहेको बताए।
- थारु आयोगले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुखलाई बुझायो, जसमा समुदायका गतिविधि समेटिएका थिए।
- प्रदेश प्रमुखले थारु समुदायको पहिचान लोप हुँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै भाषा अध्ययनमा जोड दिए।
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले थारु भाषा, संस्कृति, परम्परा र सभ्यताको संरक्षण अत्यन्त आवश्यक रहेको बताएका छन्। थारु आयोगको सातौँ वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उनले मौलिक संस्कृति संरक्षणमा आयोगले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गरे।
आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोध सिंह थारुले बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा आयोगले सम्पादन गरेका काम–कारबाही समेटिएको वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख मियाँलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्।
उक्त प्रतिवेदनमा थारु समुदायको हक, अधिकार, भाषा, संस्कृति र पहिचान संरक्षणका लागि आयोगले गरेका गतिविधिहरू समेटिएका छन्।
सो अवसरमा प्रदेश प्रमुख मियाँले पौराणिक थारु कला, संस्कृति र सभ्यताको चर्चा गर्दै अहिलेको पुस्ताले आफ्नो पहिचान बिर्सँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
‘पौराणिक थारु संस्कृति, परम्परा र सभ्यता अहिलेको पुस्ताले बिर्सँदै गएको देखिन्छ। यसको संरक्षण अति आवश्यक छ। यसमा आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय छ,’उनले भने।
मुलुकमै सबैभन्दा बढी थारु समुदायका नागरिक कैलालीमा बसोबास गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख मियाँले उनीहरूको हक र अधिकार सुनिश्चित गर्न आयोगले गरिरहेको कामबारे पनि चर्चा गरे। आयोगका अनुसार कैलाली जिल्लामा मात्रै थारु समुदायको जनसंख्या ३ लाख ३२ हजार ९९० रहेको छ।
कार्यक्रममा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष सुबोध सिंह थारुले प्रतिवेदनमा समेटिएका थारु समुदायका वर्तमान समस्या, चुनौती र सम्भावनाबारे प्रदेश प्रमुखलाई जानकारी गराए। उनले विद्यालय तहदेखि नै थारु भाषा अध्ययन गरिनुपर्नेमा जोड दिए।
‘अहिलेको पुस्ताले आफ्नै पहिचान बिर्सँदै गएको देखिन्छ। त्यसैले आयोगमार्फत विद्यालयमा थारु भाषा अध्ययन गरिनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘केही स्थानीय तहले थारु पाठ्यक्रम निर्माण गरिसकेका छन्। अब प्रदेश सरकारले पनि यसमा ध्यान दिनुपर्छ।’
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाबाट बडघर प्रथालाई कानुनी मान्यता दिने विषयमा पनि आयोगले चासो राखेको उनले जानकारी दिए। यस्तो व्यवस्था अन्य प्रदेशमा पनि लागू हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रतिवेदन हस्तान्तरण कार्यक्रममा आयोगका शाखा अधिकृत धर्मबहादुर थारु, थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रभात कुमार चौधरी, केन्द्रीय सदस्य पुरन प्रसाद चौधरी, रामकुमारी चौधरी, जिल्ला सभापति वीरबहादुर चौधरीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
न्यून चापीय प्रणाली र स्थानीय वायुको प्रभाव : आज सातै प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना
-
विभेदरहित समाज नै समृद्ध नेपाल निर्माणको आधार हो: उपराष्ट्रपति
-
बिहीबार यस्ताे छ विदेशी मुद्राको विनिमय दर
-
राष्ट्रपति पौडेलद्वारा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको शुभकामना
-
वडा कार्यालय र स्वास्थ्य चौकी भवन शिलान्यास
-
समयमै काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको ठेक्का सम्झौता रद्द
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण