काठमाडौँ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले 'मेटा प्लेटफर्म’ र 'ह्वाट्सएप’ लाई कडा चेतावनी दिँदै भारतीय नागरिकहरूको व्यक्तिगत तथ्याङ्क (डाटा) दुरुपयोग गर्न नदिने स्पष्ट पारेको छ । 

मंगलबार सुनुवाइका क्रममा अदालतले यी प्रविधि कम्पनीहरूको गोपनीयता नीति माथि कडा टिप्पणी गरेको हो ।

मंगलबार भारतीय प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तको नेतृत्वमा रहेको इजलासले उपभोक्ताको गोपनीयतासँग खेलबाड नगर्न ह्वाट्सएप र यसको माउ कम्पनी मेटालाई चेतावनी दिएको हो । 

सुनुवाइका क्रममा भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले कम्पनीको नीतिको कडा आलोचना गरेका छन् । कम्पनीका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी र अखिल सिबलले प्रयोगकर्तालाई 'विकल्प’ दिइएको दाबी गरेपछि प्रधानन्यायाधीशले चेतावनीयुक्त जवाफ दिएका हुन् ।

भारतीय प्रधानन्यायाधीश कान्तले भनेका छन्,'तपाईंको बजारमा पूर्ण एकाधिकार छ र तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ कि हामीले विकल्प दिएका छौँ ? यो कस्तो विकल्प हो? या त हाम्रो नीति मान्नुस् नत्र ह्वाट्सएप छोड्नुस् भन्नु त बाध्यता हो। तपाईँ यो देशको गोपनीयताको हकसँग खेल्न पाउनुहुन्न।'

प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले ह्वाट्सएपको 'अप्ट–आउट’ विकल्पको भाषा अत्यन्तै जटिल भएको बताएका छन् । उनले भने, 'तपाईँ कसरी उपभोक्ताको गोपनीयतासँग खेलबाड गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईंको नीति यति चलाखीपूर्ण तरिकाले लेखिएको छ कि एक सामान्य मानिसले बुझ्नै सक्दैन। तमिलनाडुको ग्रामीण भेगमा बस्ने व्यक्तिले यस्तो जटिल सर्त कसरी बुझ्न सक्छ?'

अदालतले कडा शब्द प्रयोग गर्दै ह्वाट्सएपको डाटा सेयरिङ नीतिलाई 'निजी जानकारी चोरी गर्ने एक शिष्ट तरिका'को संज्ञा दिएको छ । 'हामी तपाईँलाई डाटाको एक शब्द पनि सेयर गर्न दिने छैनौँ । कि तपाईँले लिखित प्रतिबद्धता दिनुपर्छ, अन्यथा हामी आदेश जारी गर्नेछौँ,' भारतीय प्रधानन्यायाधीशले भनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दामा इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई पनि पक्ष बनाउन आदेश दिएको छ । यसले गर्दा डाटा सुरक्षामा सरकारको भूमिका र कानुनको प्रभावकारितामाथि पनि छलफल हुनेछ ।

यो विवाद ह्वाट्सएप र मेटाले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा लगाइएको २१३.१४ करोड भारु जरिवाना विरुद्ध दिएको निवेदनसँग सम्बन्धित छ । 

सीसीआईले मेटाले आफ्नो बजार वर्चस्वको दुरुपयोग गर्दै प्रयोगकर्ताको डाटा विज्ञापनका लागि प्रयोग गरेको ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले मेटा र ह्वाट्सएपलाई विस्तृत जवाफ पेस गर्न समय दिएको छ। अब यो मुद्दामा आगामी सोमबार (फेब्रुअरी ९) का लागि पेसी तोकिएको छ ।