काठमाडौँ । नेपाल समुन्द्रपार निकासी पैठारी सङ्घले केही महिनायता नेपालका लागि आयातित सामान ढुवानीमा देखा परेको समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको छ ।

सङ्घको प्रतिनिधिमण्डलले वाणिज्य सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेलाई उनकै कार्यकक्षमा भेटेर वाणिज्यसँग निजी क्षेत्रको चासोका विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सङ्घका महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालका अनुसार केही महिनायता नेपालका लागि आयातित सामान भारतीय भूमिमा ढुवानी गर्दा विलम्ब भइरहेको जानकारी गराउँदै नेपाली सामान ढुवानीका लागि थप रेल उपलब्ध गराउने पहल गरिदिन सचिव घिमिरेलाई आग्रह गरिएको छ ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव बमोजिम भारतीय र नेपाली बजारमा वस्तुको मूल्यमा फराकिलो अन्तर नहुने गरी भन्सार महसुल र अन्य करका दरहरू समायोजन गरी ग्रे मार्केट नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

तेस्रो मुलुकमा निर्मित मेसिन औजारका पार्टपुर्जा भारतबाट आयात गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिको प्रोटोकल संशोधनका लागि पहल गर्न पनि सङ्घले आग्रह गरेको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले स्थगित गरेको निर्यातको नगद अनुदान अविलम्ब सञ्चालन गर्न पनि सङ्घले माग गरेको छ । त्यसैगरी एजेन्सी ऐनका कठिन प्रावधान संशोधन गर्न जोड दिएको सङ्घले फर्म नवीकरणमा एकद्वार नीतिको आवश्यकता औँल्याएको छ ।

सरकारी निकायमा एक ठाउँमा कागजात पेस गरिसकेको अवस्थामा ती कागजात आवश्यक पर्दा जुनसुकै सरकारी निकायले अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सक्ने प्रणाली विकास प्रक्रिया सरलीकरण गर्न पनि सङ्घले माग गरेको छ ।

अधिकतम खुद्रा मूल्यको विषयमा विद्यमान द्विविधा हटाउन आग्रह गरेको सङ्घले प्रत्येक फर्मले वार्षिक कारोबारको फाँटबारी वाणिज्य विभागमा पेस गर्नुपर्ने प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन नियमावलीको प्रावधानले व्यवसायको लागत बढाउने र झन्झट थप्ने काम मात्र गरिरहेको गुनासो गरेको छ ।

सङ्घले खुला बजार अर्थतन्त्रको मान्यता विपरीत सामान्य जनजीवनका आवश्यक वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध नलगाउन आग्रह गरेको छ । आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएका वस्तुहरू सीमा नाकाका छिद्रमार्फत अनधिकृत रूपमा आयात भई बजारमा खुलेआम बिक्री हुने हुँदा यसबाट राजस्व गुम्ने, वैधानिक व्यापार रोकिने र अनधिकृत व्यापार फस्टाउने सङ्घको तर्क छ ।

सरकारले नगदमा कारोबार गर्न पाउने सीमा रु १० लाखबाट घटाएर पाँच लाख कायम गरेकोमा पनि संघले असन्तुष्टि जनाएको छ । जवाफमा सचिव घिमिरेले विभिन्न वस्तुमा आयातमा कायम प्रतिबन्धबारे अध्ययन गरी सुझाव पेस गर्न आफूले समिति गठन गरिसकेको जानकारी गराउँदै सङ्घले उठाएका विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने आश्वासन दिए ।

सङ्घका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलमा महासचिव जयन्त अग्रवाल, सचिव विष्णुकुमार जोशी र कार्यसमिति सदस्यहरू मयंक केडिया र आकाश गोल्छा सहभागी थिए