काठमाडौँ । पछिल्लाे समय यूरोपमा देशहरूले एक पछि अर्को गर्दै १६ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाहरूका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइरहेका छन् । यसैबिच भारतमा पनि १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा राजनीतिक र नीतिगत क्षेत्रमा चर्को बहस भइरहेको छ । 

अस्ट्रेलियाले हालै लागू गरेको उमेर–आधारित कडा प्रतिबन्धलाई आधार बनाएर भारतका राज्यहरूले यस्तै कानुनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेका छन् ।गत साता भारतको वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षणले केन्द्र सरकारलाई बालबालिकाका लागि उमेर–आधारित सीमा विचार गर्न सिफारिस गरेपछि बहस थप बलियो बन्न पुगेको हो । 

यद्यपि सर्वेक्षणका सुझाव बाध्यकारी होइनन् । भारतजस्तो ठुलो र विविध डिजिटल परिदृश्यमा पूर्ण प्रतिबन्ध लागू गर्न कठिन हुने र कानुनी चुनौती आउन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।

केही समयअघि मात्रै अस्ट्रेलिया १६ वर्षमुनिका बालबालिकाका लागि अधिकांश सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने पहिलो देश बनेको थियो । 

फ्रान्सको तल्लो सदनले पनि १५ वर्षमुनिका लागि यस्तै प्रतिबन्ध पारित गरेको छ । यो प्रस्ताव अहिले सिनेटमा विचाराधीन छ । बेलायतले पनि यस्तै कदमबारे छलफल गरिरहेको छ ।

भारतमा आन्ध्र प्रदेशका सत्तारूढ तेलुगु देशम पार्टीका सांसद एलएसके देवरेयालुले १६ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग रोक्ने निजी विधेयक प्रस्तुत गरेका छन् । 

यो सरकारी विधेयक नभएकाले पारित हुने सम्भावना कम भएपनि संसद्‌मा बहसलाई प्रभाव पार्न सक्ने मानिएको छ । आन्ध्र प्रदेश सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नियमन मोडेल अध्ययन गर्न मन्त्रीहरूको समिति बनाएर एक्स, गुगल र सेयरच्याटलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

राज्यका आईटी मन्त्री नारा लोकेशले बालबालिका अतिरिक्त प्रयोगमा फसिरहेको भन्दै सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

गोवा र कर्नाटकले पनि यस्तै कदमबारे अध्ययन गरिरहेका छन् । कर्नाटकले मेटासँग मिलेर ४ लाख जनाभन्दा बढी विद्यार्थी र शिक्षकका लागि डिजिटल डिटक्स कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।