विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको आठौँ अधिवेशन आइतबारदेखि विराटनगरस्थित वीरेन्द्र सभागृहमा सुरु भएको छ ।

गएको भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि पहिलो पटक प्रदेशसभाको बैठक बसेको हो । आन्दोलनका क्रममा जिल्ला समन्वय समितिमा रहेको प्रदेशसभा भवन जलाएर ध्वस्त भएपछि बस्न नसकेको बैठक आइतबार भने विराटनगरको वीरेन्द्रसभागृहमा बसेको हो । 

प्रदेशसभा सचिवालय सारिएको स्थान कटहरीस्थित कृषि बजारमा प्रदेश सभाको सभाहल निर्माण सम्पन्न नभएका कारण यसपटकको अधिवेशन सभागृहबाट सुरु भएको हो । आइतबारको बैठकमा सभामुख अम्बर बहादुर विष्टले मुलुकका ऐतिहासिक संरचनाहरूमा भएको भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र पारदर्शितामा जोड दिए । 

प्रदेशसभामा झापा निर्वाचन क्षेत्र नं. ४ (२) का प्रदेश सभा सदस्य भक्तिप्रसाद सिटौलाले आफ्नो पदबाट दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको जानकारी सदनलाई दिइएको छ । अब प्रदेशसभा सदस्यहरुको संख्या ९२ कायम भएको छ । 

बैठकमा साविकको नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) बीच एकीकरण भई ‘नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी’ बनेको आधिकारिक जानकारी दिइएको छ । यता, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र पनि सदनमा प्रस्तुत भएको छ । 

आक्रामक प्रतिपक्ष
कोशी प्रदेश सभा बैठकमा जेन–जी आन्दोलनले निम्त्याएको राष्ट्रिय संकटको कारणबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ । विपक्षी नेताहरूले यसलाई सरकारको अहंकार र कुशासनको परिणाम भनेका छन् भने सत्तापक्षले यसलाई विदेशी शक्तिको घुसपैठ र राष्ट्रियतामाथिको प्रहारका रूपमा चित्रण गरेका छन् । 

विपक्षी दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारको कडा आलोचना गर्दै विद्रोहको कारण विदेशी हात नभई आन्तरिक कुशासन भएको दाबी गरे । ‘दुई ठुला दल (कांग्रेस–एमाले) मिलेर दुई–तिहाइको दम्भ देखाउँदा लोकतन्त्र संकटमा पर्‍यो । ७६ जना बालबालिका मारिए, ८४ अर्बको क्षति भयो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्ने र नेताहरू आफ्नै घरमा असुरक्षित हुनुपर्ने स्थिति विदेशीले बनाएको होइन, यो सरकारको अकर्मण्यता र अहंकारको उपज हो ।’ उनले तत्कालिन सरकार सञ्चालक दलहरुले आफ्नो कमजोरी लुकाउन विदेशी शक्तिको बहाना बनाउनुको सट्टा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

उनले सांसदहरूको सेवा सुविधा (स्वकीय सचिव) कटौति गरिएकोमा पनि आपत्ति जनाए । आङ्बोले मन्त्रालयहरूमा भएका विभिन्न काण्ड र स्क्यान्डलहरूबारे मुख्यमन्त्रीले संसमा जवाफ दिनुपर्ने माग गरेका छन् । सुशासनको कुरा गरे पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचार मौलाएको र सरकारी अकर्मण्यताका कारण पुँजीगत खर्च हुन नसकेको उनको आरोप थियो । 

एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले मुलुकमा बाह्य हस्तक्षेप निकै बढेको र त्यसैको बलमा विद्रोह भएको तर्क गरे । ‘नेपाललाई युक्रेन बनाउन चाहने शक्तिहरू आज क्रियाशील छन् । दिल्लीबाट फ्री तिब्बतका अभियन्ता त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लनु र सरकारी स्तरबाटै भव्य स्वागत गरिनु सामान्य विषय होइन । विदेशी मिडियामा नेपालको बारेमा आएका लेखहरूले स्पष्ट पार्छ कि यहाँ षड्यन्त्र भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘सिंहदरबार जलाउनेहरू र जलाउन खोज्नेहरू दुवै दोषी हुन् । यस्तो बेला राष्ट्रियताको रक्षाका लागि कांग्रेस र एमाले नमिल्ने हो भने देश झन् ठुलो संकटमा जानेछ ।’ 

नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने विगतका जनआन्दोलन र प्राप्त उपलब्धिका लागि प्रमुख दलहरू मिल्नुको विकल्प नरहेको बताए । ‘४६ सालको आन्दोलन होस् वा ६२/६३ को, हामी मिलेर नै सफलता प्राप्त गरेका हौँ । अहिले पनि मुलुकको समृद्धि, सुशासन र संविधानको रक्षाका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नु परिस्थितिको माग हो । लोकतन्त्रको पक्षधर दलहरू एक ठाउँमा नभई यो संकटबाट पार पाउन सकिँदैन,’ थापाले विपक्षी दलका नेता आङ्बोको कुरालाई संकेत गर्दै भने, ‘हामी सैद्धान्तिक रूपमा फरक हौंला, तर देशको हितमा एकै ठाउँमा उभिएर हिजो पनि देखाएका हौँ र आज पनि देखाउनु पर्छ ।’ 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका संसदीय दलका नेता प्रेमराज थाम्सुहाङले भने हालैको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । ‘आन्दोलनमा ७६ जना बालबालिकाको ज्यान गयो र ८४ अर्बभन्दा बढीको भौतिक क्षति भयो । सिंहदरबार र संसद् भवन जल्नुले वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको जनताको वितृष्णा झल्काउँछ,’ उनले भने । उनले देशलाई साझा अभिभावक (राजसंस्था) को आवश्यकता रहेको दाबी गरे ।