काठमाडाैँ । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले लङ्ग्रेन वासमती चामलको आयात, प्रशोधन तथा वितरणमा गम्भीर अनियमितता र उपभोक्ता हितविरुद्धका गतिविधि भइरहेको दाबी गरेको छ । मञ्चले आईतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सो दाबी गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले नेपालमा वार्षिक चामलको आवश्यकता करिब ४० लाख मेट्रिक टन भएपनि उत्पादन ३० लाख मेट्रिक टन मात्र रहेको बताए। बाँकी १० मेट्रिक चामल छ वटा ठूला व्यापारी समूहले भारतबाट वैध र अवैध रूपमा आयात गर्दै आएको दाबी गरे ।

व्यापारीहरूले वार्षिक करिव १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लङ्ग्रेन वासमती चामल आयात गरी भन्सार, प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा अन्य नियामक निकायको कमजोरीको फाइदा उठाउँदै बजारमा वितरण गर्दै आएको उहाँको आरोप छ ।

उनले भारतमा निर्यात प्रतिबन्ध लागेका चामलसमेत नेपालमा भित्रिएको आशंका गर्दै उहाँले आवश्यक अनुसन्धानको आगि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । अध्यक्ष महर्जनले औद्योगिक प्रयोजनका लागि २० प्रतिशत र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि २५ प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै उद्योगको नाममा आयात गरी प्रशोधन तथा प्याकेजिङ गरेर कम कर तिरेर बजारमा बिक्री गरिरहेको आरोप पनि लगाए ।

उनले लङ्ग्रेन बासमती चामललाई मध्यम तथा उच्च वर्गले मुख्य खाद्यान्नका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्दै यसको गुणस्तर, स्रोत र आयात प्रक्रियाबारे तत्काल अध्ययन, अनुगमन र अनुसन्धान गर्न सरकारसँग माग गरे । अध्यक्ष महर्जनले उपभोक्ताको स्वास्थ्य, अधिकार र राज्यको राजस्वमाथि असर पार्ने तत्काल नियन्त्रण नगरे गम्भीर संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिए।