ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड
सारांश
- ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइयो ।
- कानुन कार्यान्वयन नहुँदा ज्येष्ठ नागरिक अधिकारबाट वञ्चित भएको वक्ताहरूको भनाइ छ ।
- जिल्ला समन्वय समितिले गुनासो सुन्ने र समाधान गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने कुरा गरियो ।
गण्डकी । जिल्ला समन्वय समिति, कास्कीद्वारा आइतबार पोखरामा आयोजित ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित कानुनकाे प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकका हक अधिकारलाई लक्षित गरी विभिन्न कानुन बनेको उल्लेख गर्दै वक्ताहरूले ती कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा ज्येष्ठ नागरिक आफ्ना हक तथा अधिकारबाट वञ्चित बनेका बताए । जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले जेष्ठ नागरिकको संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेका सेवा सुविधाको निशर्त कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न कार्यालय र सरोकारवाला यस सम्बन्धमा गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।
सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुटको प्रावधान कार्यान्वयन हुन नसकेको, सेवा प्रदायक अस्पताल, बैङ्कसहितका सेवा प्रदायक निजी तथा सार्वजनिक संस्थाहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले केही सरकारी तथा सरोकारवाला कार्यालयमा सेवा प्रवाह जेष्ठ नागरिक मैत्री नभएको गुनासो आएको बताए । तत्काल सेवा प्रवाहमा जेष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँदै उहाँले जिल्ला समन्वय समितिलाई नागरिकका गुनासा सुन्ने र समाधानका उपाय खोज्ने थलोको रूपमा लिन आग्रह गरे ।
जिल्ला समन्वय समितिका शाखा अधिकृत लक्षु शर्माले जेष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा भएका कानुनी व्यवस्था, उनीहरुको हकअधिकार सम्बन्धी अन्य नीतिगत व्यवस्था र कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती र समस्यासहित समाधानका बारेमा चर्चा गरे । जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बराल, लेखनाथ नगरपालिकाका पूर्वप्रमुख शालिकराम पौडे्ल, पूर्वकर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गिरीधारी सुवेदी, ज्येष्ठ नागरिक समाज कास्कीका अध्यक्ष भूपेन्द्र गिरीलगायतले ज्येष्ठ नागरिकका हक अधिकारलाई सुनिश्चित गराउन सम्बद्ध सबैको एक्तावद्ध प्रयास हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
पोखरा बसपार्कका सुकुमबासी सार्न प्रस्ताव गरिएका यी हुन् ६ ठाउँ
-
श्रीलङ्का केयर होम आगलागी: प्रबन्धक पक्राउ
-
अनौपचारिक श्रम बजारमा ज्याला ठगी संरचनागत समस्या : अध्ययन
-
पोखरा बसपार्क क्षेत्रका घर नभत्काउन उच्च अदालतको अल्पकालीन आदेश
-
बागमतीमा ८ मन्त्रालयअन्तर्गत १९१ कार्यालय कायम (नामसहित)
-
चिकित्सक लाइसेन्स परीक्षा : विदेशबाट अध्ययन गरी फर्किएका अधिकांश परीक्षार्थी फेल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण