काठमाडौँ । वाइडबडी विमान खरिद प्रकरण सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा 'हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको छ । मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको थियो । यो मुद्दामा यसअघि न्यायाधीश पोखरेलले हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ स्थगित गरिएको हो ।

वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा विशेष अदालतले ३२ मध्ये १० जनालाई मात्रै भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सो उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको थियो । 

पूर्व पर्यटन मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता जीवन बहादुर शाहीसहितका प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने तथा कम सजाय तोक्ने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गराएको थियो ।

नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकर अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार तथा बोर्डका सदस्यहरू बुद्धिसागर लामिछाने र शिशिर ढुङ्गाना कसुरदार ठहरिँदा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवन कुमार शाहीसहित अरुले सफाइ पाएका थिए ।

नेपाल वायुसेवा निगमका लागि दुई वटा वाइडबडी विमान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्दै अख्तियारले यसअघि दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले गत वर्ष फैसला सुनाएको थियो । उक्त फैसलामा केही प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरिए पनि जीवन बहादुर शाही लगायतका केही प्रतिवादीलाई सफाइ दिइएको र दाबी अनुसारको बिगो तथा सजाय नभएको भन्दै अख्तियार सर्वोच्च पुगेको हो ।

अख्तियारले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४ सय ८२ रुपैयाँ ८५ पैसा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ। आयोगले आपूर्तिकर्तालाई बदनियत राखी ६७ लाख ८८ हजार १०९ अमेरिकी डलर ६० सेन्ट (नेपाली ७४ करोड ५८ लाख ७७ हजार ४८२ रुपैयाँ) बढी भुक्तानी गरिएको जिकिर गरेको छ ।

यसैगरी २४२ टन क्षमताको विमानका लागि सम्झौता भए पनि २३० टन क्षमताको विमान ल्याउँदा १२ टनको मूल्य घटाउनुपर्नेमा नघटाई उल्टै २४२ टनकै मूल्य भुक्तानी गर्दा ६६ लाख अमेरिकी डलर (नेपाली ७२ करोड ५२ लाख ८ हजार रुपैयाँ) हानी नोक्सानी पुर्‍याइएको अख्तियारको दाबी छ ।

विशेष अदालतले पूर्व महाप्रबन्धक सुगत रत्न कंसाकार, पूर्व सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी लगायतलाई दोषी ठहर गरे पनि आयोगले मागदाबी गरे अनुसार सबैलाई सजाय नभएको र बिगो बमोजिम कारबाही नभएको अख्तियारको जिकिर छ ।