अख्तियारमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी
नेपालगञ्ज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा सबैभन्दा बढी स्थानीय तहका उजुरी परेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका चार वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको अख्तियारको सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनामा स्थानीय तहका १ सय १७ वटा उजुरी परेका छन् ।
शाखा अधिकृत कुशल न्यौपानेका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को माघ २५ गतेसम्मको अवधिमा स्थानीय तहका उजुरी बढी परेका हुन् । यसमध्ये ४३ वटा फर्छ्यौट भएका छन् भने ७४ वटा छानबिनको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
यसैगरी चालू आर्थिक वर्षमा अख्तियारको कार्यक्षेत्रका चार जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहका उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी २५ उजुरी बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाको परेका छन् । त्यसपछि १८ वटा उजुरी दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासँग सम्बन्धित उजुरी परेका छन् ।
१७ वटा उजुरी दाङकै घोराही उपमहानगरपालिका, १६ वटा बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका, १५ वटा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, १५ वटा बाँकेकै नरैनापुर गाउँपालिका, १३ वटा बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिका, १२ वटा दाङको लमही नगरपालिका र १० वटा बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकासँग सम्बन्धित उजुरी परेको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए ।
उनका अनुसार अन्य ७६ वटा उजुरी अख्तियारको कार्यालयमा परेको छ । यसरी जम्मा २ सय १७ वटा उजुरीमध्ये ८८ वटा उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन भइ फर्छ्यौट भएका छन् । बाँकी १ सय १९ वटा उजुरीका सम्बन्धमा छानबिन चलिरहेको छ ।
दाङ, बाँके, बर्दिया र रोल्पा जिल्ला गरेर अख्तियारमा हालसम्म जम्मा ४ सय ७१ वटा उजुरी परेको छ । यसमध्ये १८५ उजुरी सम्बन्धमा छानबिन सम्पन्न भएको सूचना अधिकारी न्यौपानेले बताए । बाँकी २८६ उजुरी सम्बन्धमा छानबिन प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
यसैबिच अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवल, सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जले दुई जना उत्कृष्ट कर्मचारीलाई सम्मान गरेको छ । अख्तियार स्थापना दिवसको अवसरमा नेपालगञ्जमा बुधबार आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कार्यालयका इन्जिनियर हेम बहादुर सिंजाली र रञ्जित अधिकारीलाई सम्मानित गरिएको हो ।
सूचना अधिकारी न्यौपानेका अनुसार सिंजालीलाई २० हजार रुपैयाँ राशीको अख्तियार अनुसन्धान सेवा पुरस्कार र अधिकारीलाई १० हजार रुपैयाँ राशीको अख्तियार सेवा पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सामाजिक चेतनाको अभावले जातीय भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयनमा चुनौती : महान्यायाधिवक्ता कँडेल
-
मधेसका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषण
-
सुन र चाँदीको मूल्य सामान्य घट्यो
-
जातीय विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुन संशोधन गरिनेछ : मन्त्री वादी
-
नयाँ एआई मोडेल सार्वजनिक हुनुअघि सरकारलाई पहुँच दिन ट्रम्पको कार्यकारी आदेश
-
जातीय भेदभाव र छुवाछुत उन्मूलनका लागि संसद् प्रतिबद्ध छ : सभामुख अर्याल
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण