काठमाडौँ । सूचनाको हकबाट कुनै पनि नागरिक वञ्चित हुनु हुँदैन भन्ने उद्देश्यका साथ नेपाल पत्रकार महासङ्घले राष्ट्रिय सूचना आयोगको सहकार्यमा शुक्रबार ‘मिडियामा सूचनाको हकको प्रयोग: अभ्यास र चुनौती’ विषयक बृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि एवम् अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जनताको सूचनाको हक माग्ने अधिकारको प्रत्याभूति ऐनले मात्र नहुने भन्दै यसलाई समयको मागले समेत निर्धारण गर्ने बताए । उनले सही सूचना सही समयमा पाउनुले ठुलो अर्थ राख्ने भन्दै सूचनाको दुरुपयोग गर्न नहुनेमा जोड दिए।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा.सुरेश आचार्यले खराब प्रयोजनका लागि सूचनाको हक प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए । उनले सूचनाको हक दैनिक प्रयोगका लागि नभई लुकाइएका सूचना सार्वजनिक गर्नका लागि भएको स्पष्ट पारे । आयोगले जनताको मौलिक हक कार्यान्वयन र सार्वजनिक हितका लागि सूचनाको हक प्रवर्द्धन गर्ने काम गरिरहेको उनले बताए ।

महासङ्घकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सूचनाको हक प्रयोग गर्नेमा सबैभन्दा धेरै पत्रकारहरू नै रहेको भन्दै यसको दुरुपयोग गर्न नहुने धारणा राखिन् । उनले मिथ्या र अपूर्ण सूचनालाई निरुत्साहित गरी सूचना प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन यसको सही प्रयोग हुनुपर्ने बताइन् ।

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष डा.कुमार शर्मा आचार्यले जुन प्रयोजनका लागि सूचना माग गरिएको हो, सोही अनुसार त्यसको प्रयोग हुनुपर्ने बताए । उनले पत्रकार आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारलाई नियमानुसार कारबाही हुने भन्दै नैतिक पत्रकारिताको अभ्यासमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

महासङ्घका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले सूचनाको हकको कार्यान्वयनले देशको सुशासनको अवस्था उजागर गर्ने धारणा राखे । उनले सूचनाको हक प्रयोग गरी सञ्चारमाध्यमका विषयवस्तुलाई तथ्यपरक र विश्वसनीय बनाउन सकिने भन्दै यसको प्रवर्द्धनमा सञ्चारमाध्यमले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष डा.महेन्द्र विष्टले सूचनाको हकलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालयहरूमा सूचना अधिकारी राखिनु राम्रो अभ्यास भए पनि कतिपय अवस्थामा सूचना अधिकारी नै सूचनाको पहुँचभन्दा बाहिर रहन सक्नेतर्फ सचेत हुनुपर्ने बताए । उनले सूचनाको हक रिस उठेका बेला नभई जनताको अधिकार प्रवर्द्धनका लागि प्रयोग हुनुपर्ने धारणा राखे ।

त्यसैगरी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष विपुल पोख्रेलले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन आएको १८ वर्ष पूरा हुँदा समेत त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोतर्फ समीक्षा गर्नुपर्ने बताए । उनले सूचनाको हक राज्य र जनताबिच सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्ने माध्यम भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए ।