काठमाडौँ । देशको अर्थतन्त्रमा अहिले एक अनौठो र विरोधाभासपूर्ण स्थिति देखापरेको छ । एकातिर बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) को बाढी छ । ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको छ र विदेशी मुद्राको सञ्चिति इतिहासकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । तर अर्कोतिर बजारमा माग छैन, निजी क्षेत्र लगानी गर्न डराइरहेको छ । 

सरकारको विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) दयनीय अवस्थामा गुज्रिरहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षासहित मौद्रिक उपकरणहरू चलाए पनि अपेक्षित नतिजा देखिएको छैन ।

मुलुकको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र सक्षम देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) १२ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएको छ ।

बैंकहरूको ब्याजदर निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर नै ५.१ प्रतिशतमा झरेको छ भने अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने ऋणको औसत ब्याजदर ७.१२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

तर यो तरलता र कम ब्याजदरको लाभ घरजग्गा, सेयर बजार र निजी क्षेत्रले उपभोग गर्न सकेका छैनन् । यसको मुख्य कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुनु हो, जसले थप लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएपछि ब्याजदर लगातार ओरालो लागेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक निक्षेप संकलन बोलकबोल तथा स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत बजारबाट रकम उठाउन बाध्य छ ।

तर, पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले बजारमा कर्जाको माग बढ्ने आकलन गर्दै दीर्घकालीन रूपमा तरलता प्रशोचन गर्ने (तान्ने) योजनालाई तत्कालका लागि स्थगित गर्ने थालेको छ । 

पुस महिनामा १ वर्ष अवधिको दीर्घकालीन ऋणपत्र मार्फत तरलता तान्ने नीति लिएको राष्ट्र बैंकले माघमा भने कुनै ऋणपत्र बिक्री गरेन । तर केन्द्रीय बैंकको यो लचकताले पनि बजारमा उत्साह भर्न सकेको छैन ।

• तरलताको थुप्रो र ब्याजदरको ओरालो यात्रा

अहिले बजारमा झन्डै ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अधिक तरलता थुप्रिएको छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ७७ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ७४.३५ प्रतिशतमा झरेको छ । बैंकिङ नियम अनुसार बैंकहरूले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । यसको अर्थ अहिले बैंकिङ प्रणालीमा करिब १२ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम छ । यसमध्ये राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणमार्फत तानेको रकम बाहेक पनि ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंकको ढुकुटीमा थुप्रिएर बसेको छ ।

यो पनि

अर्थतन्त्रलाई कस्मेटिक होइन, संरचनात्मक शल्यक्रियाको खाँचो छ

‘अर्थतन्त्रको इन्जिन नै बिग्रियो, गाडी कसरी गुड्छ ?’

तरलता बढेसँगै बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर ह्वात्तै घटाएका छन् । फागुन महिनाका लागि अधिकांश बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदा निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर नै ५.१ प्रतिशतमा झरेको छ । 

पुस मसान्तसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर पनि घटेको छ, तर सस्तो ब्याजदरले पनि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । बैंकहरूको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा नलाग्दा यसले आर्थिक वृद्धिमा समेत ठुलो समस्या निम्त्याइरहेको देखिन्छ ।

बैंकमा पैसा छ, ब्याज सस्तो छ  तर व्यवसायीहरू ऋण लिन मानिरहेका छैनन् । किनभने बजारमा वस्तु तथा सेवाको माग सुस्त छ । सटरहरू बन्द भइरहेका छन् र भएका उद्योगहरू पनि पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् ।

उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा चल्न नसक्नु निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुनु भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले जेनजी आन्दोलनपछि कमजोर भएको निजी क्षेत्रको मनोबल अझै माथि उठ्न नसकेको बताउँछन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणा अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बाहिरबाट हेर्दा र भित्र पसेर भोग्दा आकाश–पातालको फरक रहेको बताउँछिन् । अहिले बजारमा देखिएको समस्या मुख्य समस्या मनोबल कमजोर हुनु उनको भनाइ छ । ‘व्यवसायीहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् । बजारमा माग ह्वात्तै घटेको छ । तथ्याङ्क राम्रो देखिनुको एउटा कारण आयात घट्नु पनि हो । जुन आफैँमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको कमी र उपभोगको कमीको संकेत हो,’ उनी बताउँछिन् । 

बैंकको ब्याजदर घटेर तरलता सहज हुँदा लगानी बढ्नुपर्ने भए पनि ठीक उल्टो भइरहेको उनले बताइन् । उनले यसका पछाडि मुख्यगरी बजारको संकुचन रहेको उनलाई लाग्छ । अहिले आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको र महँगी बढेको उनको र निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा त्यसको असर सिमेन्ट, डन्डीदेखि खुद्रा पसलसम्म परेको उनले उल्लेख गरिन् ।

बैंकको ब्याजदर न्युन हुँदा पनि निजी क्षेत्र कर्जा लिन सक्ने अवस्थामा नभएको व्यवसायी राजेन्द्र भण्डारी पनि बताउँछन् ।

‘आज बैंकले ५ प्रतिशत ब्याजमै पैसा लैजाऊ भन्दा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने अवस्था छैन । किनकि लगानी सुरक्षित हुने वातावरण छैन । आन्दोलनपछि व्यवसायीहरूको मनोबल उठ्न सकेको छैन ,‘व्यवसायी भण्डारी भन्छन्, ‘हाम्रो कर्जा प्रवाह प्रणाली ‘प्रोजेक्ट बेस’ नभई धितो बेसमा आधारित छ । जग्गा जमिन वा सम्पत्ति नभई बैंकले पत्याउँदैन, जसले गर्दा नवप्रवर्तन र उत्पादन रोकिएको छ ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले थुप्रिएको पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले अहिलेको अवस्थामा बैंकमा थुप्रिएको पुँजीलाई जलविद्युतमा लगानी गर्नु उत्तम हुने बताए । 

उनले भने, ‘अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सरकारले पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न आवश्यक छ भने बैंकमा थुप्रिएको पुँजी जलविद्युत् क्षेत्र लगानीको लागि उपयुक्त हुन्छ । किनकि ५० अर्बजस्तो ठुलो लगानी सूचना प्रविधिजस्ता नयाँ क्षेत्रले एकैपटक सोस्न सक्दैन, तर एउटै जलविद्युत् आयोजनाले सहजै खपत गर्नसक्ने क्षमता राख्छ ।’

जलविद्युत्मा लगानी बढाउँदा यसले सिमेन्ट, डण्डीजस्ता उद्योगका साथै होटल, रेस्टुरेन्ट र हजारौँको रोजगारी सिर्जना गर्ने उनको धारणा छ । यसले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई समेच चलायमान बनाउने दाबी उनको छ । यसका लागि सरकारले अविलम्ब विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खोलेर लगानीको ढोका खोल्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

राजस्वमा सामान्य सुधार, खर्चमा निराशा

अर्थतन्त्रको अर्को पाटो अर्थात् सरकारी वित्त व्यवस्थापन झनै पेचिलो बनेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघ मसान्तसम्म सरकारको आम्दानी र खर्च दुवैको अवस्था कमजोर छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार माघसम्ममा सरकारले कुल ६ खर्ब ६४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ । यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३.४५ प्रतिशतले बढी हो । तर सरकारले राखेको लक्ष्यको तुलनामा ८१.६१ प्रतिशत मात्र हो ।

राजस्वका शीर्षकहरू केलाउँदा केही रोचक तर चिन्ताजनक छन् । भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा क्रमशः ७.५३ प्रतिशत र ७.६३ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । यसले आयातमा आधारित अर्थतन्त्र केही हदसम्म चलायमान भएको सङ्केत गर्छ । तर अर्थतन्त्रको आन्तरिक स्वास्थ्य मापन गर्ने आयकर तर्फ भने सङ्कलन घटेको छ ।

गत वर्षको तुलनामा आयकर ०.८१ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ५४ अर्ब ६६ करोडमा खुम्चिएको छ । आयकर घट्नुको सीधा अर्थ हो– व्यवसायी र कम्पनीहरूको नाफा घटेको छ, र व्यक्तिको आयआर्जनमा सङ्कुचन आएको छ ।

खर्चतर्फको अवस्था झनै दयनीय छ । माघ मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारले विकास निर्माण अर्थात् पुँजीगत शीर्षकमा विनियोजित बजेटको जम्मा १५.६२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ । ४ खर्ब ७ अर्ब विनियोजन भएकोमा ६३ अर्ब ७२ करोड मात्र खर्च हुनुले सरकारको कार्यक्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । जबकि कर्मचारी तलब भत्ता र प्रशासनिक काममा हुने चालु खर्च भने लक्ष्यको ४७.६२ प्रतिशत पुगिसकेको छ ।

अर्थविद्हरूको विश्लेषण: ‘अर्थतन्त्र गलत ट्रयाकमा’

तथ्याङ्कले देखाएको यो विरोधाभासपूर्ण चित्रलाई अर्थविद्हरूले गम्भीर सङ्केतका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । अर्थविद् डा. रमेश पौडेल सरकार र निजी क्षेत्र दुवैले बाटो बिराएको बताउँछन् ।

डा. पौडेलका अनुसार सरकारले विकास खर्च बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्नेमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति थुपारेर मक्ख परिरहेको छ । 

‘अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ५ देखि ६ महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति पर्याप्त मानिन्छ । तर हामीकहाँ एक वर्षभन्दा बढीको आयात धान्ने पैसा ढुकुटीमा राखेर विकास खर्च नगर्नु बुद्धिमानी होइन,’ डा. पौडेल भन्छन्, ‘सरकारले थप एक खर्ब रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च बढाउने हो भने आर्थिक वृद्धिदर डेढ प्रतिशतले बढेर ६ प्रतिशत पुग्न सक्छ, तर सरकारसँग योजना र इच्छाशक्तिको अभाव देखियो ।’

उनले निजी क्षेत्र पनि उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा ट्रेडिङ र ब्याजदरको खेलमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाए । ‘कोभिडपछि निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास रिकभर हुन सकेको छैन । व्यवसायीहरू सस्तो ब्याजको खोजी र ट्रेडिङमा मात्र अल्झिए,’ उनको विश्लेषण छ ।

त्यस्तै अर्का अर्थविद् केशव आचार्यको बुझाइमा नेपालको अर्थतन्त्र अहिले रेमिट्यान्सको चक्र मा फसेको छ । भन्छन्, ‘रेमिट्यान्स आउँछ, त्यसले उपभोग र व्यापार बढाउँछ । बढेको उपभोगले आयात बढाउँछ र आयातले राजस्व बढाउँछ । अर्थतन्त्र यही चक्रमा मात्र चलिरहेको छ । उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा यसको योगदान शून्यप्रायः छ ।’

आचार्यले बैंकिङ क्षेत्रमा थप जोखिम लुकेको बताए । उनले आईएमएफको सुझावमा १० ठुला बैंकहरूको लेखा परीक्षण गर्दा खराब कर्जाको अनुपात औसतमा साढे ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म पुगेको देखिएको भन्दै बैंकिङ क्षेत्रको वासलात बाहिर देखिएजस्तो सुरक्षित नरहेको बताए । अर्थविद् आचार्यले आयात बढेका कारण भन्सार र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाट उठ्ने राजस्वमा केही सुधार देखिए पनि समग्रमा अर्थतन्त्रको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताए ।

उनले भने, ‘सरकारले उठाएको ऋण पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण) भन्दा पनि चालू खर्चमा गइरहेको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च लक्ष्य अनुसार हुन सकेको छैन तर चालू खर्च भने बढिरहेको छ।’ उनले विकास खर्च नहुनु र साधारण खर्च बढ्नु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो सङ्केत नभएको जिकिर गरे।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ठुलो योगदान रहने कृषि क्षेत्रको अवस्था पनि यस वर्ष राम्रो नरहेको आचार्यको विश्लेषण छ । त्यस्तै, उद्योग क्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ । व्यवसायीहरू लगानी थप्न वा व्यवसाय विस्तार गर्न डराइरहेका छन्। युवा पुस्ताको विदेश पलायन र व्यवसायीहरूमा देखिएको निष्क्रियताले औद्योगिक वातावरण बिग्रिएको उनले औँल्याए।

युवा पलायन र उत्पादन सङ्कट

तथ्याङ्क र मौद्रिक नीतिको बहसभन्दा बाहिर अर्थतन्त्रलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको अर्को मानवीय पक्ष युवा पलायन मुख्य हो । व्यवसायी राजेन्द्र भण्डारीका अनुसार दैनिक २५ सयको हाराहारीमा युवा जनशक्ति बिदेसिनु नै अहिलेको मुख्य चुनौती देखिन्छ ।

‘हामीसँग भएको स्रोत साधन परिचालन गर्ने मानव संसाधन नै बाहिरिएपछि उत्पादन कसरी हुन्छ ?’ भण्डारी प्रश्न गर्छन्, ‘मानिसहरू बाहिरिनु भनेको यहाँ रोजगारी सिर्जना नहुनु मात्र होइन । यहाँको बजारको माग पनि घट्नु हो । रेमिट्यान्स आएको छ तर त्यो उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको छ । त्यसलाई पुँजी निर्माणमा बदल्न सकिएन ।’

‘पर्ख र हेर’को अन्त्य कहिले ?

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले पर्ख र हेर को अवस्थामा रुमलिएको छ । सेयर बजारको अस्थिरता, राजनीतिक फेरबदलको हल्ला र नीतिगत अस्पष्टताले लगानीकर्ताको मनोबल गिरेको छ ।

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज छ । राष्ट्र बैंकले पनि लचकता अपनाउँदै ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामा ब्याजदर राख्न खोजेको छ । २.७५ प्रतिशतको अन्तरबैंक ब्याजदर र ५.७५ प्रतिशतको नीतिगत दरको व्यवस्थाले बजारलाई स्थिर राख्न खोजिए पनि कर्जाको माग नबढ्नु चिन्ताको विषय हो ।

मौद्रिक नीतिले मात्र अब अर्थतन्त्र सुधार्न सक्दैन । यसका लागि सरकारले आक्रामक रूपमा पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ । सडक, पुल र पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले खर्च गरेमात्र सिमेन्ट, डन्डी र निर्माण सामग्रीको माग बढ्छ । जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ ।

साथै, धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीलाई सुधार गरी परियोजनामा आधारित कर्जा मा लैजानुपर्ने, साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमा जोड्ने ठोस नीति नल्याएसम्म ८ खर्बको तरलता बैंकमै थुप्रिने र युवाहरू बिदेसिने क्रम रोकिने छैन । 

डा. पौडेलले भनेझैँ, ‘युवाहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रको इज्जत त धानेको छ तर भित्री रूपमा अर्थतन्त्रका इन्जिनहरू खिया लागिसकेका छन् ।’ यसलाई मर्मत गर्न टालटुले सुधार होइन, संरचनात्मक परिवर्तनको खाँचो छ ।