पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य सूचकमा बलियो देखिए पनि आन्तरिक बजार भने गम्भीर शिथिलताबाट गुज्रिरहेको छ । बजारमा मागको कमी, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल, पुँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्था र युवा पलायनजस्ता विषयले अर्थतन्त्रलाई गाँजिरहेको छ । यी र यस्तै विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणासँग रातोपाटीका लागि अनिष मिजारले कुराकानी गरेका छन्-

• पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क हेर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति ऐतिहासिक उचाइमा छ, रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको छ । तथ्याङ्कमा अर्थतन्त्र सबल देखिन्छ, तर बजारमा व्यवसायीहरू रोइकराइ गरिरहेका छन् । यो विरोधाभासपूर्ण अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नहुन्छ ? 

–अहिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बाहिरबाट हेर्दा र भित्र पसेर भोग्दा आकाश–पातालको फरक देखिन्छ । नेपालको विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । जसले हामीलाई बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा सुरक्षित महसुस गराएको छ ।

विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तथ्यांक अनुसार मुलुकको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ३२ खर्ब ४२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । करिब १७ देखि १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न सक्ने सञ्चिति हुनु सकारात्मक पक्ष हो । 

तर, अर्थतन्त्र भनेको विदेशी मुद्रा थुपार्नु मात्र होइन । वास्तविक अर्थतन्त्र भनेको बजार कति चलायमान छ । उत्पादन कति भइरहेको छ र रोजगारी कति सिर्जना भइरहेको छ भन्ने हो । यी सूचकहरूमा हामी निकै पछाडि परेका छौं । अहिले बजारमा देखिएको समस्या भनेको मनोबलको संकट हो । 

व्यवसायीहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् । बजारमा माग ह्वात्तै घटेको छ। तथ्याङ्क राम्रो देखिनुको एउटा कारण आयात घट्नु पनि हो । जुन आफैँमा औद्योगिक कच्चा पदार्थको कमी र उपभोगको कमीको संकेत हो । तसर्थ, तथ्याङ्कको रौनकताले आन्तरिक बजारको पीडालाई छोप्न सकेको छैन । अहिलेको अवस्था तथ्याङ्कमा सुधार तर व्यवहारमा मन्दी देखिन्छ ।

• बैंकहरूमा १२ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा छ । तर पनि व्यवसायीहरू कर्जा लिएर लगानी गर्न किन चाहिरहेका छैनन् ?

–यो अहिलेको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न हो । सामान्य सिद्धान्तअनुसार जब ब्याजदर घट्छ र तरलता सहज हुन्छ । तब लगानी बढ्नुपर्ने हो । तर अहिले ठीक उल्टो भइरहेको छ । यसका पछाडि मुख्य दुई–तीन वटा कारण छन् । 

पहिलो, बजारको संकुचन हो । कुनै पनि उद्योगीले ऋण तब लिन्छ जब उसले उत्पादन गरेको सामान बिक्छ भन्ने सुनिश्चितता हुन्छ । अहिले आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति घटेको छ । महँगी बढेको छ । हिजो ५० रुपैयाँमा पाइने सामानको भाउ आकासिएको छ । निर्माण क्षेत्र ठप्प हुँदा त्यसको असर सिमेन्ट, डन्डीदेखि खुद्रा पसलसम्म परेको छ । जब मेरो सामान नै बिक्दैन भने म बैंकबाट ऋण लिएर गोदाम किन भरूँ ? अहिले भएको स्टक नै क्लियर गर्न व्यवसायीलाई हम्मे–हम्मे परिरहेको छ ।

दोस्रो, विगतमा कोभिड वा अन्य कारणले लिएका ऋणहरूको सावाँ–ब्याज तिर्न नसकेर कतिपय व्यवसायीहरू कालोसूचीको डरमा छन्। नयाँ ऋण लिनु भन्दा पनि कसरी आफूलाई जोगाउने भन्ने चिन्तामा व्यवसायी छन् । 

तेस्रो भनेको अस्थिर नीति र राजनीतिक अन्योल हो । लगानीकर्ता सधैं स्थिरता खोज्छ । निर्वाचन अघि र पछि सरकार कस्तो बन्छ । अर्थमन्त्री को आउँछन् र उनीहरूको नीति कस्तो हुन्छ भन्ने त्रासले पर्ख र हेर को अवस्थामा ७० देखि ८० प्रतिशत लगानीकर्ताहरू बसेका छन् । बैंकले बोलाएर ऋण लैजाऊ भन्दा पनि लिने मान्छे छैनन् । यसले के देखाउँछ भने समस्या सप्लाई (पैसाको उपलब्धता) मा होइन । डिमान्ड (लगानीको अवसर) मा छ ।

• उत्पादनमूलक उद्योगहरूको अवस्था झन् दयनीय छ । यहाँको अनुभवमा अहिले उद्योगहरू कति क्षमतामा चलिरहेका छन् ?

– उद्योगहरूको अहिलेको अवस्था भयावह छ । मैले धेरै उद्योगी साथीहरूसँग कुरा गर्दा र जिल्ला नगरका साथीहरूको रिपोर्ट हेर्दा अधिकांश उद्योगहरू ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चलिरहेका छन् ।

केही सिमेन्ट र डन्डी उद्योगहरू त बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान ५–६ प्रतिशतमा खुम्चिनु भनेको हामी ‘डी–इन्डस्ट्रियलाइजेसन’ तर्फ गइरहेका छौं भन्ने संकेत हो ।

कुनै बेला यो योगदान १६ प्रतिशत हाराहारी थियो । अहिले बजारमा माग नहुँदा उद्योगले सिफ्ट घटाएका छन् । तीन सिफ्ट चल्ने उद्योग एक सिफ्टमा झरेका छन् । यसले सोझै रोजगारीमा असर गरेको छ ।

मजदुर कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । कच्चा पदार्थको आयातमा कडाइ, करका दरहरूमा अस्थिरता र खुल्ला सिमानाबाट हुने चोरी निकासीले स्वदेशी उद्योगहरूलाई धराशायी बनाउँदै लगेको छ । उद्योग नचल्नु भनेको राज्यको राजस्व घट्नु पनि हो । जुन अहिले सरकारले भोगिरहेको छ ।

• सरकारको पुँजीगत खर्चको प्रवृत्ति सधैं उस्तै छ । आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि १५–२० प्रतिशत मात्र खर्च हुनुले अर्थतन्त्रलाई कसरी असर गरिरहेको छ ?

–सरकारी खर्च र बजारको चक्र एकआपसमा जोडिएका हुन्छन् । जब सरकारले विकास बजेट वा पुँजीगत खर्च गर्दैन । त्यो पैसा बजारमा आउँदैन । सरकारले बाटो बनाउने ठेक्कामा पैसा नतिर्दा निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी पाउँदैनन् । निर्माण व्यवसायीले पैसा नपाउँदा उसले सिमेन्ट उद्योग, डन्डी उद्योग, गिट्टी–बालुवा सप्लायर र मजदुरलाई पैसा दिन सक्दैन । अहिले बजारमा पैसा नहुनुको एउटा प्रमुख जड भनेको सरकारको कमजोर खर्च प्रणाली हो । पुँजीगत खर्च केवल २० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनु भनेको लज्जास्पद विषय हो । 

यसले विकास निर्माण मात्र रोकिँदैन, बैंकिङ प्रणालीमा आउने पैसा र तल्लो तहका जनताको हातमा पुग्ने पैसा पनि रोकिन्छ । जब जनताको हातमा पैसा हुँदैन, उनीहरूले उपभोग घटाउँछन्, र फेरि बजार सुस्त हुन्छ । यो दुष्चक्र तोड्न सरकारले जसरी पनि खर्च बढाउनुपर्छ र प्रक्रियागत झन्झटहरू हटाउनुपर्छ । 

• पर्यटन क्षेत्रमा सुधार आएको भनिन्छ, पर्यटक आगमन १० लाख नाघेको तथ्याङ्क छ । तर व्यवसायीहरू अझै किन सन्तुष्ट छैनन् ?

– संख्यात्मक रूपमा पर्यटक आगमन बढेको छ । जुन सकारात्मक हो । तर हाम्रो पर्यटनको क्वालिटी मा प्रश्न छ । हामीले कस्ता पर्यटक भित्र्याइरहेका छौं ? के उनीहरूले गर्ने खर्च बढेको छ त ? तथ्याङ्क हेर्दा पर्यटकको संख्या बढे पनि उनीहरूले गर्ने औसत खर्च अपेक्षित रूपमा बढेको छैन । 

हामी अझै पनि लो–एन्ड टुरिजममा रुमल्लिएका छौं । फाइभ–स्टार होटेलहरू थपिएका छन् । अर्बौंको लगानी भएको छ, तर ती होटेलहरू भर्न सक्ने हाई–स्पेन्डिङ पर्यटक ल्याउन सकेका छैनौँ । 

अहिलेको सिजनमा पनि होटेलहरूको अकुपेन्सी सोचेजस्तो छैन। हामीले अब टाउको गन्ती भन्दा पनि आम्दानीमा ध्यान दिनुपर्छ । पूर्वाधारको कमी, महँगो हवाई भाडा र त्रिभुवन विमानस्थलको सीमित क्षमताले गर्दा गुणस्तरीय पर्यटकहरू चाहेर पनि आउन सकिरहेका छैनन् । त्यसैले, पर्यटन व्यवसायीहरूले रिकभरी महसुस गरे पनि ग्रोथ महसुस गर्न सकेका छैनन्। 

• रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनेको छ, तर युवा पलायनको डरलाग्दो चित्र पनि सँगै छ । यसले दीर्घकालीन रूपमा कस्तो असर पार्ला ?

–यो अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर र संवेदनशील विषय हो । रेमिट्यान्सले तत्कालका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढाएर देशलाई श्रीलंका हुनबाट जोगाएको छ । यो सत्य हो । तर यसको दीर्घकालीन मूल्य हामीले महँगो तिर्दैछौं । 

दैनिक हजारौँ युवाहरू बिदेसिनु भनेको देशको उर्जा बाहिरिनु हो । अहिले गाउँमा मात्र होइन । सहरका उद्योगहरूमा पनि दक्ष कामदार पाउन मुस्किल भइसक्यो । खेतबारी बाँझै छन् र हामी अर्बौंको खाद्यान्न आयात गरिरहेका छौं ।

रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा ९० प्रतिशतभन्दा बढी उपभोगमा खर्च भइरहेको छ, उत्पादनमा गएको छैन । यसले हामीलाई परनिर्भर बनाउँदै लगेको छ । यसलाई अर्थशास्त्रमा डच डिजिजको लक्षण भन्न सकिन्छ । 

हामीले युवाहरूलाई यहीँ रोक्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । सरकारले स्टार्ट–अप नीति ल्याएको छ । तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो छ । युवालाई पासपोर्ट दिएर विदेश पठाउनुलाई उपलब्धि मान्ने सोच परिवर्तन नभएसम्म अर्थतन्त्र दिगो हुन सक्दैन ।

• मुलुक निर्वाचनमा गइरहेको छ । निर्वाचनमा राजनीतिक दलको आर्थिक एजेन्डा कस्तो हुनुपर्छ । निर्वाचनबाट आउने सरकार वा नेतृत्वले अर्थतन्त्र उकास्न तत्काल के कदम चाल्नुपर्छ ?

–अबको निर्वाचनबाट आउने सरकार र नेतृत्वका लागि इकोनोमी बाहेक अर्को कुनै एजेन्डा हुनै हुँदैन। राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत स्पष्टता हुन जरुरी छ । सरकार फेरिए पनि आर्थिक नीति नफेरिने ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाउने होइन । विश्वासमा लिने वातावरण बनाउनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य बहानामा व्यवसायीलाई तर्साउने काम बन्द हुनुपर्छ। हाम्रो छिमेकी भारत र चीन दुई ठुला बजार हुन् । राजनीतिक दलहरूले व्यापार घाटा कम गर्ने, जलविद्युत निर्यात गर्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयलाई प्रमुख एजेन्डा बनाउन जरुरी छ । 

हाम्रा कतिपय कानुनहरू पञ्चायतकालीन वा २०४६ सालका छन् । विदेशी लगानी भित्र्याउन, वनको जग्गा प्रयोग गर्न, वा उद्योग दर्ता गर्न अहिले पनि दर्जनौँ झन्झट छन्। निजी क्षेत्र भनेको अर्थतन्त्रको इन्जिन हो । इन्जिन नै बिग्रियो भने गाडी गुड्दैन । आगामी सरकार निजी क्षेत्रको गुमेको मनोबल उकास्ने योजनासहित आउनुपर्छ ।