काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले नेपालको निर्वाचन प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्न गरिएका प्रयासहरू पर्याप्त नरहेको टिप्पणी गरेका छन्। वर्तमान निर्वाचन प्रणाली, बढ्दो खर्च र सुधारका आवश्यकताहरूका बारेमा विश्लेषण गर्दै उनले निर्वाचनमा ‘ढोकाबाट भन्दा झ्यालबाट हुने खर्च' बढेकाले प्रणालीलाई नै चुनौती दिइरहेको बताएका हुन्। 

निर्वाचनलाई स्वच्छ बनाउने हो भने आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले दुई व्यक्ति, दल र उम्मेदवारबिचको भित्री साठगाँठबाट हुने अपारदर्शी कारोबारलाई रोक्नु राष्ट्रिय क्षमताका लागि ठुलो चुनौती बनेको उल्लेख गरे। आर्थिक पारदर्शिताका लागि आयोगले सम्पत्ति विवरण, स्वघोषणा र बैंक खातामार्फत खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान ल्याए पनि पकेटबाट हुने खर्च र कालो धनको प्रयोगले बेथिति निम्त्याएको पोखरेलको तर्क छ। 

अहिलेको निर्वाचनमा जसले धेरै खर्च गर्छ, उसैले जित्ने र सत्तामा पुग्ने प्रवृत्ति बढेकाले प्रतिस्पर्धा असमान बनेको उनले बताए। एक सांसदको ५ वर्षको पारिश्रमिक ६० लाखको हाराहारीमा हुँदा निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा ३३ लाख भए पनि वास्तविकतामा उम्मेदवारहरूले यो भन्दा कयौँ गुणा बढी खर्च गरिरहेका छन्। यसलाई सुधार गर्न उनले विश्वका १ सय ३० भन्दा बढी देशले अभ्यास गरिरहेको राज्यद्वारा निर्वाचन खर्च व्यहोर्ने मोडेलमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

नेपालमा राजनीतिलाई ‘सेवा’ भन्दा पनि ‘पेसा’ बनाउने प्रवृत्तिकै कारण बेथिति बढेको पोखरेलको विश्लेषण छ। २०६४ सालदेखि नै निर्वाचन प्रणालीका बारेमा दलहरूबिच मतभेद रहे पनि अन्ततः मिश्रित प्रणालीमा सहमति भएको थियो। 

तर यो प्रणालीले पनि विकृतिहरू ल्याएको र प्रत्यक्षतर्फ खर्च अकासिँदा सामान्य मान्छेको पहुँच बाहिर पुगेको उनले बताए। अब आउने संसद्ले यो प्रणालीका कमीकमजोरी सुधार गर्ने वा नयाँ विकल्प खोज्ने भन्नेमा गम्भीर बहस चलाउनुपर्ने उनको आग्रह छ।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) ले निर्वाचनको निष्पक्षतामा नयाँ चुनौती थपेका छन्। विगतमा हिंसा र परम्परागत मिडिया प्रमुख चुनौती रहे पनि आज प्रविधिको दुरुपयोगले मतदातालाई भ्रमित पार्ने खतरा बढेको उनले बताए। 

यदि राज्यले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि नगरे निर्वाचनको परिणाम मतदाताले भन्दा मिडियाको भ्रम र गलत सूचनाले निर्धारण गर्ने खतरा रहेको उनले चेतावनी दिएका छन्। साथै, महिला प्रतिनिधित्वलाई ३३ बाट ५० प्रतिशत पुर्‍याउन प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ महिलाको उम्मेदवारी बढाउनुपर्ने र यसका लागि कानुनमै बाध्यात्मक व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याएका छन्।