काठमाडौं । सरकारले विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उपभोक्तामैत्री बनाउन विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) निर्देशिका २०८२’ जारी गरेको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) ऐन, २०८१’ मा गरिएको व्यवस्था बमोजिम उक्त निर्देशिका जारी गरेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय तीव्र रुपमा विस्तार भइरहेको अनलाइन (डिजिटल कारोबार) कारोबारलाई थप व्यवस्थित बनाउन इ–कमर्स निर्देशिका बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले इ–कमर्स निर्देशिकाले नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रलाई औपचारिक, सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिएको छ । निर्देशिकाको उचित कार्यान्वयनले उपभोक्ताको विश्वास जित्ने तथा समग्र इ–कमर्स इकोसिस्टमलाई बलियो बनाउने अपेक्षा सरकारको छ ।

सरकारले अनलाइन व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनिवार्य सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकामा गरेका व्यवस्थाले उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ गर्नेसम्मका विषयमा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले डिजिटल कारोबारको वृद्धिसँगै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन मद्दत पुग्ने विश्वास सरकारको रहेको निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

कोभिड–१९ महामारीपछि नेपालमा अनलाइन किनमेलको प्रवृत्ति निरन्तर रुपमा बढेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि ठुला प्लेटफर्महरू मार्फत हजारौं व्यवसाय सञ्चालनमा छन् । तर अनलाइन व्यवसायको तीव्र वृद्धिसँगै ठगी, गुणस्तरहीन सामानको बिक्री, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ग्राहकको तथ्याङ्क दुरुपयोग र गुनासो सुनुवाइ नहुने जस्ता समस्या पनि बढेका छन् । 

यी विषयलाई सम्बोधनका लागि सरकारले केही समयअघि विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) ऐन नै बनाएको थियो । उक्त ऐन कार्यान्वयनका लागि सरकारले निर्देशिका बनाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त व्यवस्था बमोजिम सरकारले निर्देशिका बनाएको छ । इ–कमर्स निर्देशिका कार्यान्यन आएसँगै अनलाइन व्यापारलाई नियमनको दायरा आउनुपर्ने भएको छ ।
 
अव्यवस्थित व्यवसाय कानुनी दायरामा

उद्योग मन्त्रालयले जारी गरेको निर्देशिकाले इ–कमर्स व्यवसाय अनिवार्य रुपमा सूचीकरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाको परिच्छेद–२ मा अबदेखि अनलाइन मार्फत वस्तु वा सेवाको व्यापार गर्ने हरेक व्यवसायीले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको अनलाइन पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा आफ्नो फर्म सूचीकरण गर्नुपर्नेछ ।

अनिवार्य रूपमा आफ्नो फर्म सूचीकरणका लागि व्यवसायीले फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान), डोमेन स्वामित्व वा होस्टिङ सम्झौता, गोपनीयता नीति र साइबर सुरक्षा परीक्षण प्रतिवेदन जस्ता कागजातहरू पेस गर्नुपर्नेछ ।

विभागले निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सूचीकरण नम्बर उपलब्ध गराउने छ । कुनै व्यवसायीले आफ्नो फर्मको नाम, ठेगाना, स्वामित्व वा कारोबारको प्रकृति परिवर्तन गरेमा सोको जानकारी सात दिनभित्र अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाले हालसम्म अनौपचारिक र पहिचानविहीन रूपमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायलाई कानुनी दायरामा ल्याउनेछ ।

सूचीकरण नगरी व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा निरीक्षण अधिकृतले ऐनबमोजिम कारबाही गरी ७ दिनभित्र सूचीकरण गर्न आदेश दिनेछ । उक्त म्यादभित्र पनि अटेर गरेमा विभागले त्यस्तो प्लेटफर्म खारेज गर्नेसम्मको कारबाही अगाडि बढाउनेछ ।

उपभोक्तालाई कुन व्यवसायी आधिकारिक हो र कुन होइन भनेर छुट्याउन मद्दत पुग्नेछ भने ठगीका घटनामा कानुनी कारबाहीका लागि समेत सहज हुनेछ ।

गोपनीयतालाई उच्च प्राथमिकता

अनलाइन कारोबारमा उपभोक्ताको व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । निर्देशिकाको परिच्छेद-४ मा इ–कमर्स प्लेटफर्मले प्रयोगकर्ताको पासवर्ड, फोन नम्बर, ठेगाना, जन्ममिति जस्ता संवेदनशील व्यक्तिगत विवरणलाई अनिवार्य रूपमा ‘एनक्रिप्टेड’ गरी सुरक्षित राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, कुनै पनि विवरणमा अनाधिकृत पहुँच, दुरुपयोग वा चुहावट हुन नदिन प्लेटफर्मले उचित प्राविधिक र व्यवस्थापकीय सुरक्षाका उपाय अपनाउनुपर्नेछ । कुनै कारणवश तथ्याङ्क चुहावट वा प्रणालीमा खराबी आएमा, व्यवसायीले तत्काल कारोबार बन्द गरी समस्या समाधान भएपछि मात्र व्यवसाय पुनः सुचारु गर्नुपर्ने छ र सोको सार्वजनिक जानकारी समेत गराउनुपर्नेछ ।

भुक्तानी, बिलिङ र फिर्ता
 
निर्देशिकामा व्यवसायी–व्यवसायीबिचको कारोबारमा राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । वस्तु वा सेवाको कारोबार गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बिजक जारी गर्नुपर्नेछ । 

ऐनको दफा १० को उपदफा (४) अनुसार यदि क्रेताले खरिद गरेको वस्तु फिर्ता गर्नुपर्ने वा अर्डर रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आएमा व्यवसायीले ७ (सात) दिनभित्र क्रेताको रकम फिर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । यसअघि रकम फिर्तामा हुने ढिलासुस्ती र झन्झटको अन्त्य गर्न यो व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ ।

अनलाइन किनमेलमा उपभोक्ताको गुनासो सुनुवाइ नहुने समस्यालाई समाधान गर्न निर्देशिकाले दुई तहको संयन्त्रको व्यवस्था गरेको छ । पहिलो हरेक इ–कमर्स प्लेटफर्मले आफ्नै अनलाइन प्रणाली मार्फत उपभोक्ताको गुनासो दर्ता गर्ने र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्नेछ । यसरी प्राप्त भएको गुनासो १५ दिनभित्र समाधान गरिसक्नुपर्नेछ ।

यदि व्यवसायीबाट गुनासोको सुनुवाइ नभएमा वा उपभोक्ता सन्तुष्ट नभएमा, उसले विभागमा उजुरी दिन सक्नेछ । यस्ता विवादको समाधान गर्न विभागमा एक ‘विद्युतीय व्यापार (इ–कमर्स) विवाद समाधान समिति’ गठन हुने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

नियमित अनुगमन र कारबाही

निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमित अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ । विभागले खटाएको निरीक्षण अधिकृतले इ–कमर्स फर्महरूको नियमित निरीक्षण गर्नेछ । निरीक्षणका क्रममा प्लेटफर्म ऐन र निर्देशिका बमोजिम सञ्चालन भए-नभएको, वस्तुको लेबल र गुणस्तर, डेलिभरी तथा फिर्ता नीति, साइबर सुरक्षा अभ्यास र भुक्तानी प्रणालीको अवस्था जाँच गरिनेछ ।

यस क्रममा साइबर सुरक्षा विज्ञ, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र कर प्रशासनका प्रतिनिधिलाई समेत सामेल गराउन सकिनेछ । निरीक्षणका क्रममा ऐन विपरीत कार्य गरेको पाइएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ । साथै इ–कमर्स प्लेटफर्मले गरेका कारोबारको अभिलेख, बिल, उपभोक्ता गुनासो र सुनुवाइसँग सम्बन्धित विवरण कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राख्नुपर्नेछ, जसले अनुगमन र अनुसन्धानमा सघाउ पुर्‍याउनेछ ।

कर तथा दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था

निर्देशिकामा कर तथा दस्तुर सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरेको छ । जसमा विभागले फर्म सूचीकरण, अद्यावधिक तथा खारेजी सम्बन्धी सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नेछ । व्यवसायीले प्रचलित कानुन बमोजिमको कर दायित्व भने पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।