काठमाडौं । अशोक स्वैन स्वीडेनको उप्सला विश्वविद्यालयमा शान्ति तथा द्वन्द्व अध्ययन विभागका प्राध्यापक तथा विभाग प्रमुख हुन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय जल सहकार्यसम्बन्धी युनेस्को चेयर र उप्सला विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय जल सहकार्यसम्बन्धी अनुसन्धान संस्था रिसर्च स्कुल अफ इन्टरनेसनल वाटर को-अपरेसनका निर्देशक समेत हुन् । 

प्राज्ञिक कर्मसँगै प्राध्यापक स्वैन लोकतन्त्र, मानवअधिकार र शान्तिका पक्षमा निरन्तर अभियान चलाउने बौद्धिक अभियन्ता हुन् । उनी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू, मिडिया र सार्वजनिक बहसमा सक्रिय रूपमा सहभागी भई दक्षिण एसियामा बढ्दो अधिनायकवाद, धार्मिक राष्ट्रवाद र संस्थागत क्षयविरुद्ध आवाज उठाउने गर्छन् । कतिसम्म भने उनको आलोचनात्मक विचारका कारण भारतको ‘उग्र हिन्दुवादी-दक्षिणपन्थी’ मोदी सरकारले उनको ‘ओभरसिज सिटिजन अफ इन्डिया’ (ओसीआई) रद्द गरिदिएको छ । उनै प्राध्यापक स्वैनसँग रातोपाटीका लागि नरेश ज्ञवाली र दिनेश पन्तले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

गाजामा भइरहेको नरसंहार, ट्रम्प प्रशासनद्वारा भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको अपहरण र राष्ट्रपति ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डलाई आफ्नो अधीनमा लिने धम्की दिएको सन्दर्भलाई हेर्दा के अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा ‘शक्तिशालीकै हैकम’ कायम हुने अवस्था आएको हो ?

विश्व व्यवस्थामा शक्तिशालीको प्रभुत्व र हैकम नयाँ होइन । यो पहिलेबाटै चलिरहेको छ । हालसम्म हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नियममा आधारित व्यवस्था वा उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था छ भन्ने नाटक मात्रै गरिरहेका थियौँ । वास्तवमा यो पश्चिमा नियममा आधारित व्यवस्था थियो । अर्थात् भन्नुस् अमेरिकी नियममा आधारित व्यवस्था । 

यो व्यवस्थाले पछिल्ला ७५–८० वर्षदेखि नभए पनि कम्तीमा शीतयुद्धको अन्त्य अर्थात् सन् १९९० यता काम गरिरहेको थियो । अहिले जे भइरहेको छ, त्यो के हो भने अब अमेरिकी साझेदार र सहयोगी देशहरू नै प्रत्यक्ष रूपमा निशाना बनाइन थालियो । 

त्यसैले जब ट्रम्प क्यानडालाई ५१औँ राज्य बनाउने कुरा गर्छन् वा ग्रिनल्याण्डलाई खरिद गर्ने वा जसरी पनि लिने भन्छन् । यसले विश्वका बाँकी देशहरूले पहिलेदेखि भन्दै आएको नियममा आधारित व्यवस्था छैन भन्ने तथ्यलाई सही साबित गर्छ । तर अहिले के परिवर्तन भएको छ भने कथित पश्चिमा नियममा आधारित व्यवस्थाभित्रकै मानिसले यसबारे खुलेर बोल्न थालेका छन् । 

विश्व आर्थिक मञ्च डाभोसमा क्यानडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले नियममा आधारित विश्व व्यवस्थाको अन्त्य भयो भनेर भाषण गर्नु यसको सबैभन्दा पछिल्लो उदाहरण हो । तर मेरो विचारमा केही हदसम्म क्यानडा पनि यसको जिम्मेवार छ । मलाई याद छ, जब म सन् २००५ मा भ्यान्कुभर ब्रिटिस कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा थिएँ । क्यानडाली प्रहरी वा सरकारलाई जानकारी नदिई अमेरिकी कानुन कार्यान्वयन निकायहरू क्यानडाभित्र छिरेर भ्यान्कुभरमा लागुपदार्थसम्बन्धी वा अन्य आरोपमा त्यहाँका मानिसलाई पक्राउ गर्थे र अमेरिका लैजान्थे ।

प्रष्ट कुरा छ यदि तपाईं आफ्नो सार्वभौमिकता त्याग्नुहुन्छ भने तपाईं आफैँलाई अधीनस्थ बनाउनका लागि अरुलाई निम्त्याइरहनु भएको हुन्छ । 

यसमा ‘लोकतान्त्रिक’ भनिने पश्चिमा प्रणालीको भूमिका कस्तो पाउनु हुन्छ ?

हामी प्रायः लोकतन्त्रले एउटा स्तरको मानक नेता उत्पादन गर्छ भन्ने सोच्ने गर्छौं, तर लोकतन्त्रले सबै खाले नेताहरू उत्पादन गर्न सक्ने रहेछ भन्ने देख्यौँ । त्यसका बाबजुद पनि हामीले लोकतान्त्रिक आदर्शहरूलाई यति महिमा मण्डन गर्‍यौं कि प्रणालीलाई संस्थागत रूपमा कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने कुरालाई हामीले गम्भीर रूपमा हेरेनौँ वा भन्नुस् तानाशाही प्रवृत्ति भएका नेता उदाउन सक्छन् भन्ने सम्भावनालाई ध्यानै दिएनौँ । 

पश्चिमा मुलुकहरु यही भ्रममा रहे । उनीहरुले आफूलाई अमेरिकी पक्षमा उभ्याएमा सुरक्षित भइन्छ र लोकतान्त्रिक अमेरिकाले उनीहरूसँग कहिल्यै अरुलाई जस्तो व्यवहार गर्ने छैन भन्ने अन्धविश्वास राखे । तर उनीहरुको त्यो भ्रम अहिले आएर टुट्यो ।

यति भन्दै गर्दा वैश्विक राजनीति कहिल्यै कुनै नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था थिएन भनेर हामीले बुझ्नैपर्छ । तर यति भन्दै गर्दा यसको दोष केवल पश्चिमा मुलुक वा अमेरिकाकै हो भन्ने होइन । अरू पनि उत्तिकै दोषी छन् । कुनै पनि शक्तिशाली मुलुकले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न खोज्छ । उदाहरणका लागि पुटिनले सन् २०१४ वा २०२२ मा जे गरे त्यो जगजाहेर छ । वा चीनले ताइवान कब्जा गर्ने धम्की दिनु । वा भारतको तथाकथित ‘घर में घुस के मारेंगे’ भन्ने भनाइले पनि विश्व कहिल्यै कुनै नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा थिएन भन्ने देखाउँछ ।
 
त्यसैले कसैले नियम पालना गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा ऊसँग कति शक्ति छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । अमेरिकाले यस्तो गर्न सक्छ किनभने अमेरिकासँग सम्भावित परिणामबाट उम्किन सक्ने विश्वव्यापी शक्ति छ । अन्य देशहरूले पनि जहाँ सकिन्छ त्यहीँ आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्छन् । त्यसैले म केवल पश्चिम वा केवल अमेरिकालाई मात्र दोष दिइरहेको छैन । जुनसुकै देशसँग कुनै क्षेत्रमा शक्ति वा प्रभाव हुन्छ, उसले यस्तो काम गरिरहेको हुन्छ । 

अहिले यो खुलेआम, सबैले देख्ने गरी भइरहेको मात्र हो । अर्थात् उदार अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था वा नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था भन्ने भ्रम अब बाँकी रहेन ।

यसैक्रममा तपाईंले हालै ‘पोस्ट–वेस्टर्न’ (पश्च–पश्चिम) व्यवस्था अब केवल काल्पनिक परिदृश्य रहेन भनेर पनि भन्नुभएको छ । के तपाईं यसबारे थप व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ ?

अब हामीले के बुझिसक्यौँ भने अमेरिका अब संसारको एक मात्र महाशक्ति रहेन । आर्थिक रूपमा यो कमजोर हुँदै गइरहेको छ । सैन्य क्षेत्रमा पनि यसले पहिले जस्तो प्रभुत्वको उपभोग गर्न पाउने छैन । चिनियाँ नौसैनिक शक्तिहरू तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको हामी सबैलाई थाहा हुँदै आयो । नि:सन्देह, चीन र अमेरिकाबिच सैन्य बजेटमा अझै पनि ठुलो अन्तर छ, तर चिनियाँ सेनाको वास्तविक क्षमताबारे हामीलाई अझै पूर्ण रूपमा थाहा छैन । किनभने पछिल्ला वर्षहरूमा चीन कुनै ठुला स्तरका प्रत्यक्ष युद्धहरूमा संलग्न छैन । 

तर हालका केही घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने चीनले सैन्य क्षेत्रमा ठुलो फड्को मारेको देखिन्छ । त्यसको उदाहरण सन् २०२० को भारत–पाकिस्तान सङ्कट हो, जहाँ चिनियाँ जेटहरूले श्रेष्ठता कायम गरेको देखाए । कतिसम्म भने चीनले पश्चिमा प्रविधिलाई माथ दिने स्तरमा सैन्य विकास गरेको छ । आर्थिक रूपमा चीन पहिले नै अमेरिकाभन्दा धेरै बलियो भइसकेको छ ।
 
ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने अमेरिका चीनभन्दा दुईवटा प्रमुख पाटोमा अघि थियो । पहिलो, अमेरिकी समाजको चरित्र । अमेरिकालाई लोकतान्त्रिक, आधुनिक राजनीतिक प्रणालीका रूपमा हेरिन्थ्यो भने चीनलाई कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकवाद मिसिएको मिश्रित प्रणालीका रुपमा हेरिन्थ्यो । 

दोस्रो, अमेरिकासँग शक्तिशाली साझेदार मुलुकहरूको विशाल सञ्जाल थियो । अर्थात् ऊ युरोप, जापान, केही हदसम्म भारत र अस्ट्रेलियासम्म फैलिएको थियो । यस विपरीत चीनका साझेदार र सहयोगीहरू थोरै थिए एवं सामान्यतया कम शक्तिशाली थिए । तर चीनले पनि केही समययता अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका केही देशहरूमा आफ्नो प्रभाव बढाउँदै लगेको छ ।

अमेरिकाका यी दुवै सामर्थ्य अहिले कमजोर भएका छन् । अमेरिकालाई अब पहिले जस्तै लोकतान्त्रिक आदर्शका रूपमा हेरिँदैन । यद्यपि अमेरिका अलोकतान्त्रिक देश बनिसकेको छैन, तर पछिल्ला १० वर्षहरुमा अमेरिकी लोकतन्त्र र त्यहाँका लोकतान्त्रिक संस्थाहरू गम्भीर दबाबमा छन् । साथै अमेरिकाले आफ्ना महत्वपूर्ण साझेदारहरू गुमाउँदै गएको छ । उदाहरणका रुपमा गाजामा शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यले बनेको ‘बोर्ड अफ पिस’ लाई हेरौँ ।

हामी अब अमेरिकी–प्रभुत्व वा पश्चिमी–प्रभुत्व भएको व्यवस्थाबाट बाहिर निस्कँदैछौँ । चीन उदाउँदैछ । साथै उल्लेख्य कुरा के छ भने चीन र रुस अहिले जति कहिल्यै नजिक थिएनन् । यद्यपि यो सम्बन्ध अझै कति विस्तारित हुन्छ भन्नेबारे हामीलाई धेरै थाहा छैन । किनभने अलोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रका विकासबारे भविष्यवाणी गर्न कठिन हुने गर्छ । तर भविष्यको दिशा भने स्पष्ट छ । 

यसमा न प्रमुख पश्चिमी युरोपेली देश, न त क्यानडा, जापान, अस्ट्रेलिया, न न्युजिल्याण्डले अमेरिकालाई साथ दियो । हंगेरी, बुल्गेरिया र बेलारुस जस्ता केही अपवादबाहेक, परम्परागत ‘पुरानो युरोप’ र लामो समयदेखि अमेरिकाको सहयोगी रहेका देशहरू वासिङ्टनको साथमा उभिएनन् । यसले वैश्विक नेताका रूपमा अमेरिकाको पतनको कथा कहन्छ । 

नि:सन्देह, अमेरिका अझै पनि इरान र गाजाजस्ता देशमा सैन्य हस्तक्षेप गर्न प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रुपमा जोडिन सक्छ । अमेरिकी सेना मादुरोलाई उनकै देशबाट अपहरण गर्न सक्छ तर यसको अर्थ अमेरिका पहिले जत्तिकै विश्वव्यापी प्रभुत्व र एकाधिकार राख्छ भन्ने होइन । किनभने भेनेजुएलाबाट मादुरोको अपहरण गर्नु भनेको चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नु भन्ने होइन ।
 
त्यसैले हामी अब अमेरिकी–प्रभुत्व वा पश्चिमी–प्रभुत्व भएको व्यवस्थाबाट बाहिर निस्कँदैछौँ । चीन उदाउँदैछ । साथै उल्लेख्य कुरा के छ भने चीन र रुस अहिले जति कहिल्यै नजिक थिएनन् । यद्यपि यो सम्बन्ध अझै कति विस्तारित हुन्छ भन्नेबारे हामीलाई धेरै थाहा छैन । किनभने अलोकतान्त्रिक प्रणालीभित्रका विकासबारे भविष्यवाणी गर्न कठिन हुने गर्छ । तर भविष्यको दिशा भने स्पष्ट छ ।

कमजोर हुँदै गरेको अमेरिकी विश्व व्यवस्थालाई अन्य कुनै तत्वले उत्प्रेरित गरिरहेका छन् कि ? उदाहरणका लागि मध्यम शक्ति राष्ट्रहरुको व्यवहार । त्यसलाई तपाईंले कसरी हेर्नुभएको छ ?
 
तपाईंले विल्कुलै सही प्रश्न सोध्नुभयो । परम्परागत रूपमा अमेरिकासँग आबद्ध रहेका तथाकथित मध्यम शक्ति राष्ट्रहरु अब बढी स्वतन्त्र रणनीति अपनाइरहेका छन् । उदाहरणका लागि, क्यानडा जसको चीनसँगको सम्बन्ध केही वर्षअघिसम्म अत्यन्त तनावपूर्ण थियो, अहिले चीनसँग कूटनीतिक सुधारमा छ । यसैको परिणाम स्वरुप क्यानडाका प्रधानमन्त्रीले हालै चीनको भ्रमण गरे । युरोपका अन्य मुलुक पनि यही गरिरहेका छन् । 

चीनसँग तनाव हुँदाहुँदै पनि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चीन संलग्न शिखर सम्मेलनहरूमा भाग लिईरहेका छन् । यसले स्पष्ट रुपमा के देखाउँछ भने शीतयुद्धकालीन पुराना वैचारिक विभाजन र मान्यताहरु भत्किँदै छन् । यसले आफूसँगै दुईटा निश्चितता र एउटा अनिश्चितता बोकेर ल्याएको छ ।

अमेरिकाको पतन र चीनको उदय पक्का छ भन्ने दुईटा निश्चितता हुन् । अनिश्चितता भनेको अमेरिकी सहयोगीहरूको उन्मुखीकरण हो । रुस र चीन एकअर्कासँग मजबुत रूपमा आबद्ध छन्, तर अमेरिकी सहयोगीहरू आफू कहाँ उभिने भन्नेमा अन्योलग्रस्त छन् । धेरैजसो अमेरिकी सहयोगीहरुले दुवै पक्षलाई खेलाउने र लाभ लिने प्रयास गरिरहेका छन् । तर यो बहुध्रुवीय क्षण अनन्तसम्म टिक्ने छैन । ढिलो–चाँडो प्रणाली पुनः एकपटक द्विध्रुवीय संसारतर्फ संकेन्द्रित हुने निश्चित छ ।

अबको बहुध्रुवीय विश्व र त्यसमा ब्रिक्सको भूमिका कस्तो देख्नु हुन्छ ?

बहुध्रुवीयता एउटा सम्भावना हुन सक्थ्यो । यदि कुनै अर्को देश समान स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने हैसियतको हुन्थ्यो भने अमेरिकी र चिनियाँ नेतृत्वको व्यवस्था भन्दा भिन्न ध्रुवको महत्त्व ज्यादा बढ्ने थियो । तर ब्रिक्स अहिले चिनियाँ प्रभुत्वमा छ । त्यसमा भारतको उपस्थितिको खासै महत्व छैन । यो शताब्दीको सुरुवाततिर भारतले भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना थियो, तर अब परिस्थिति परिवर्तन भइसकेको छ ।

आम रुपमा भारत शक्तिशाली मुलुक हुनेछ, किनभने भारत तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हुँदैछ भन्छन् । नि:सस्सन्देह, भारत तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हुनेछ । तर त्यसले के फरक पार्छ ? कसैले पनि भारत पहिलो वा दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हुनेछ भनिरहेको छैन । पहिलो र दोस्रो त अमेरिका वा चीन नै हुनेछन् । त्यसैले उनीहरुबिचमा भारतको आफ्नो कुनै खास अस्तित्व कायम रहने देखिँदैन ।

 
पहिले चीन र भारत प्रतिस्पर्धी शक्ति हुन सक्छन् भनिन्थ्यो । त्यसैले प्रायः सबैले २१औँ शताब्दी एसियाली शताब्दी हुनेछ भन्थे, तर अहिले सबैले यो एसियाली शताब्दीभन्दा पनि चिनियाँ शताब्दी हो भनिरहेका छन् । अहिले एसियाली शताब्दीको कुरा कसैले गरिरहेको छैन । मलाई के लाग्छ भने विश्व अहिले धेरै ठुलो राजनीतिक मन्थनको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको छ । यही कुरा ल्याटिन अमेरिका र अफ्रिकामा पनि लागु हुन्छ । 

तपाईंले सोध्नु भएको बहुध्रुवीय विश्वको भाष्य पनि खासमा भन्ने हो भने जनतामाझ प्रस्तुत गरिएको अर्को मिथक हो । म विश्व बहुध्रुवीयतातर्फ भन्दा पनि द्विध्रुवीयतातर्फ अघि बढ्ने देख्छु । चीन र अमेरिका दुईवटा शक्तिशाली ध्रुवका रूपमा रहनेछन् । अन्ततः बन्ने द्विध्रुवीय विश्वमा मेरो विचारमा चीन एक खुड्किलो माथि उक्लेर पहिलो हुनेछ भने अमेरिका सम्भवतः एक खुड्किलो तल झरेर दोस्रो हुनेछ । यद्यपि दुवै प्रतिस्पर्धी शक्तिहरू रहनेछन् ।

आम रुपमा भारत शक्तिशाली मुलुक हुनेछ, किनभने भारत तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हुँदैछ भन्छन् । नि:सस्सन्देह, भारत तेस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हुनेछ । तर त्यसले के फरक पार्छ ? कसैले पनि भारत पहिलो वा दोस्रो ठुलो अर्थतन्त्र हुनेछ भनिरहेको छैन । पहिलो र दोस्रो त अमेरिका वा चीन नै हुनेछन् । त्यसैले उनीहरुबिचमा भारतको आफ्नो कुनै खास अस्तित्व कायम रहने देखिँदैन ।
 
भारतसँग संसारकै सबैभन्दा ठुलो जनसंख्या छ । जनसंख्याका आधारमा ऊ ठुलो अर्थतन्त्र भएपनि त्यहाँको प्रतिव्यक्ति आय यति न्यून हुनेछ कि भारतले अत्यन्त सीमित बाध्यताहरू भन्दा बाहिर सोच्नै नसक्ने देखिन्छ ।

त्यसैले रणनीतिक र राजनीतिक रुपमा बहुध्रुवीयता एउटा मिथक हो । अब बहुपक्षीय संस्थाहरूको अवस्थालाई हेरौं । राष्ट्रसंघको अहिलेको अवस्थालाई तपाईंले ध्यान दिएर हेर्नु भएको छ ? राष्ट्रसंघ अहिलेसम्म मृत घोषित भइसकेको छैन तर अब त्यो घोषणा पनि भइछाड्छ । मैले राष्ट्रसंघलाई यत्तिको असहाय अवस्थामा कहिल्यै देखेको थिइनँ । म उमेरका हिसाबले ६० को दशकमा छु र पछिल्ला ४० वर्षदेखि वैश्विक राजनीतिलाई पछ्याउँदै आएको छु, तर राष्ट्रसंघको अहिलेको अवस्था निकै दयनीय छ ।
 
त्यसैले बहुध्रुवीयता पनि हामीले पस्किएको बजारीया कुरा नै हो । पहिले एउटा तथाकथित नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था थियो र अहिले हामी ‘बहुध्रुवीयतामा आइपुग्यौँ’ भनेर खुसी महसुस गराउन खोजिएको छ ।

सन् १९६० को दशकमा भारतका जवाहरलाल नेहरू, इन्डोनेसियाका सुकार्नो, इजिप्टका गमाल अब्देल नासेर, घानाका क्वामे क्रुमा र युगोस्लाभियाका मार्शल टिटोको पहलकदमीमा असंलग्न आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो । शीतयुद्धका क्रममा दुई ध्रुवमध्ये एउटा रोज्नै पर्ने बाध्यतालाई त्यसले विकल्प दिएको थियो, आजका दिन त्यो सम्भावना छ वा छैन ? 

यदि हामी सन् १९४० को दशकको अन्त्य, सन् १९५० र १९६० का दशकतिर फर्केर हेर्छौँ भने त्यो समय औपनिवेशीकरणको युग थियो । त्यसबेला एसिया र अफ्रिकाका धेरै नेता आफ्ना देशको लोकतन्त्र र स्वतन्त्रताका सङ्घर्षमा गहिरो रूपमा समर्पित थिए । यी नेताहरू उपनिवेशवादी शक्तिहरूविरुद्धका लामो र कठिन संघर्षबाट खारिएका थिए । युगाण्डादेखि केन्या, घानादेखि भारत, इन्डोनेसिया र इजिप्टसम्म, यी नेताहरू उपनिवेश विरोधी आन्दोलनहरूबाट बलियो वैचारिक प्रतिबद्धतासहित उदाएका थिए । उनीहरू गर्विला राष्ट्रवादी थिए, जसले विश्व व्यवस्थाको फरक ढंगले परिकल्पना गरेका थिए ।

नेहरू सबैभन्दा देखिने व्यक्तित्वमध्ये एक थिए । असंलग्न आन्दोलन साझा नैतिक स्पष्टता र नयाँ स्वतन्त्र राष्ट्रहरूका लागि स्थान सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता बोकेका नेताहरूको गठबन्धन मार्फत निर्माण गरिएको थियो । त्यो ऐतिहासिक क्षणले नेतृत्वको एउटा अद्वितीय संयोजन जन्मायो । दुर्भाग्यवश, आज हामी त्यस्तो चरित्र वा हैसियतका नेताहरू देख्दैनौँ अर्थात् न त पश्चिममा, न त ग्लोबल साउथमा यस्ता नेता देखिन्छन् । युरोपलाई पनि व्यापक स्वीकृति पाउने एउटै नेता पहिचान गर्न गाह्रो छ ।

त्यसैगरी ग्लोबल साउथमा पनि आफ्ना क्षेत्रहरूलाई एकत्रित गर्न र सामूहिक दृष्टिकोणलाई गतिशील बनाउन सक्ने पाँच–छ जना नेता त के एक जना नेता समेतको नाम लिन कठिन छ । असंलग्न आन्दोलन लामो समयदेखि कमजोर हुँदै आएको छ र यसलाई पुनर्निर्माण गर्न असाधारण नेतृत्वले मात्र सक्छ जस्तो लाग्छ । वर्तमान अवस्थामा ग्लोबल साउथमा त्यस्तो गठबन्धन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने नैतिक अधिकार, वैधता र साझा स्वीकृति भएका नेताको अभाव छ ।

ट्रम्पले ग्रिनल्याण्डलाई अमेरिकी अधीनमा लिने भनेसँगै युरोपियन युनियनका नेताहरूले ट्रम्पका भनाइहरूको स्पष्ट रूपमा खण्डन गरेका छन् । नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको रक्षा गर्नुपर्ने कुरा उठाएका छन् । तर तिनै नेताहरू गाजामा लामो समयदेखि चलिरहेको नरसंहारबारे मौन छन् । यो चयनात्मक आक्रोश र असमान चिन्तालाई हामीले कसरी हेर्ने ? के यो भित्री रूपमा आत्मसात गरिएको नश्लभेदको निरन्तरता हो ?

यो विषय नश्लभेदसँग भन्दा बढी पाखण्ड र उपनिवेशवादी मानसिकताको अवशेषसँग सम्बन्धित छ । म सबैलाई नश्लभेदी भानिहाल्दिनँ, तर मलाई लाग्छ यो उपनिवेशवादी सोचबाट आउँछ । यो सोच हामीसँग कसरी व्यवहार गरिनुपर्छ र उनीहरूसँग कसरी व्यवहार गरिनुपर्छ भन्नेबिचको भिन्नता हो । यी प्रश्नहरू म आफैं लामो समयदेखि सोध्दै आएको छु । युरोपको सार्वजनिक वृत्तको विचार–तर्क सुन्दा लोकतन्त्र विश्वको यो भाग (पश्चिमा) का लागि मात्र हो र अरू देशहरू लोकतन्त्र, मानव अधिकार वा अल्पसंख्यक संरक्षणका लागि पर्याप्त योग्य छैनन् भन्ने प्रतीत हुन्थ्यो । 

हंगेरी वा पोल्यान्डमा केही हुन्छ भने युरोपेलीहरु अत्यन्तै आत्तिन्छन् । ट्रम्पले केही अलोकतान्त्रिक कुरा भने वा मिनियापोलिसमा कुनै प्रदर्शनका क्रममा दुई जना प्रदर्शनकारी मारिए भने युरोपेलीहरु लोकतन्त्र मासिएको चिन्ता गर्छन् । तर यिनै कुराहरू एसिया र अफ्रिकाका अन्य लोकतन्त्रहरूमा भए सहजै स्वीकार गरिन्छ ।

यो सबैको नतिजा आम मानिससँग संरचनागत र दृष्टिगत रुपमा दक्षिणपन्थ र वामपन्थबिच छनोट गर्ने सम्भावनै सीमित हुँदै गयो । यही कुरा स्वीडेनमा पनि लागु हुन्छ । वामपन्थ दक्षिणतर्फ सर्‍यो र दक्षिणपन्थ केन्द्रतर्फ सर्‍यो । त्यसैले नेतृत्वहरू एकापसमा मिल्दोजुल्दो बने, किनभने दक्षिणपन्थ पनि अब धेरै दक्षिण रहेन, दक्षिणपन्थ सत्तामा आउँदा केही सामाजिक सुरक्षाका नीतिहरु लागु गर्नतर्फ लाग्यो । त्यसैले सबै कुरा अन्ततः एउटै जस्तो हुन गयो ।

उदाहरणका लागि भारतको दिल्लीमा भएको किसान आन्दोलनका क्रममा ६ सय किसान मर्दा कसैले एक शब्द पनि बोलेनन् । यसले हामीसँग मापनका अत्यन्त फरक मापदण्ड छन् भन्ने देखाउँछ । अर्थात् हामीले आफू के योग्य ठान्छौँ र अरू के पाउन सक्षम छन् भन्ने सोच्छौं वा अरूलाई के पाउन अनुमति दिनुपर्छ भन्नेबारे हामी तय गर्छौं । यो कुराले मलाई लामो समयदेखि चिन्तित बनाउँदै आएको छ । किनभने जब तपाईं भारतमा लोकतन्त्र खतरामा छ भनेर देखाउनुहुन्छ वा मोदी, एर्दोगान, बोल्सोनारोहरु निरंकुश बन्दै गइरहेको औंल्याउनु हुन्छ, प्रतिक्रिया सधैँ ‘यी त लोकतान्त्रिक हुन् । उनीहरु निर्वाचित भएका हुन् । यी लोकप्रिय छन् । हामी के भन्न सक्छौँ ?’ भन्छन् । 

तर यिनै मानिस ट्रम्पको आलोचना गर्छन् । अनि म भन्छु- हेर्नुहोस्, अमेरिका पनि त लोकतन्त्र नै हो । ट्रम्प पनि लोकप्रिय छन् । त्यसो भए तपाईं उनलाई कसरी आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ ? के तपाईंले लोकतन्त्रलाई हामी कसरी हेर्छौँ भन्ने र विश्वका कमजोर राष्ट्र ग्लोबल साउथका देशहरूमा लोकतान्त्रिक वा अझ ठ्याक्कै भन्नुपर्दा निर्वाचनमार्फत निर्वाचित नेताहरूलाई कसरी हेर्छौँ भन्नेबिचका दुई फरक मापदण्ड देख्नुहुन्छ ? मेरो विचारमा यिनै विरोधाभासहरूले यो मानसिकतालाई झन्–झन् उजागर गरिरहेको छ । त्यसैले यसलाई मैले उपनिवेशवादको निरन्तरताका रुपमा हेर्छु ।

तपाईंले प्रायः विश्वव्यापी रूपमा दक्षिणपन्थी अधिनायकवादी लोकप्रियतावादको उभारका बारेमा कुरा गर्दै आउनुभएको छ । यसको पछाडिका कारणहरू के हुन सक्छन् ?

हेर्नुहोस्, दक्षिणपन्थी झुकाव लामो समयदेखि हुँदै आएको हो । वामपन्थ र दक्षिणपन्थबिच सधैँ फरक त थियो, तर पहिले वामपन्थ वाम नै थियो र दक्षिणपन्थ दक्षिण नै थियो । विशेषगरी ब्लेयर वा क्लिन्टनको कालखण्डमा के भयो भने वामपन्थ वाम रहेन । वामपन्थ पनि दक्षिणतिर ढल्किँदै गयो । आजका दिन विश्वव्यापी रूपमा यही देखिन्छ ।
 
मेरो भनाइको अर्थ भारतमा कांग्रेस समेत देशलाई दक्षिणपन्थी बाटोमा डोर्‍याउने शक्ति बन्न पुग्यो । नि:सन्देह उनीहरुले वर्तमान दक्षिणपन्थी भारतीय समाजको परिकल्पना गरेका थिएनन् । तर उनीहरु समेत त्यसका सहयोगी बन्न पुगे, आफ्नो राजनीतिलाई जोगाउने लेठोसहित ।
 
यो सबैको नतिजा आम मानिससँग संरचनागत र दृष्टिगत रुपमा दक्षिणपन्थ र वामपन्थबिच छनोट गर्ने सम्भावनै सीमित हुँदै गयो । यही कुरा स्वीडेनमा पनि लागु हुन्छ । वामपन्थ दक्षिणतर्फ सर्‍यो र दक्षिणपन्थ केन्द्रतर्फ सर्‍यो । त्यसैले नेतृत्वहरू एकापसमा मिल्दोजुल्दो बने, किनभने दक्षिणपन्थ पनि अब धेरै दक्षिण रहेन, दक्षिणपन्थ सत्तामा आउँदा केही सामाजिक सुरक्षाका नीतिहरु लागु गर्नतर्फ लाग्यो । त्यसैले सबै कुरा अन्ततः एउटै जस्तो हुन गयो ।

भनाइको तात्पर्य वाम र दक्षिणबिचको वैचारिक खाडल पुरिँदै गयो । चाहे युरोप होस्, उत्तर अमेरिका, एसिया वा अफ्रिकाकै कुरा किन नगरियोस् । त्यसपछि हामीले उग्र–दक्षिणपन्थी लोकप्रियतावादको उदय देख्न थाल्यौं । 

यसका केही कारण छन् । पहिलो, मैले भनेझैँ मुख्यधारका राजनीतिक दलहरूलाई सजिलै एउटै भनेर ब्रान्ड गर्न सकिन्थ्यो । यो नेपालमा पनि भयो । सबै राजनीतिक दलहरू भ्रष्ट, सत्तालोलुप र वास्तविक भिन्नताविहीन भनेर चिनिए । उनीहरू जोसँग पनि मिल्न सक्छन्, जुनसुकै दिशातर्फ जान सक्छन् भन्ने धारणा निर्माण हुँदै गयो । त्यसैले नेपालमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले अहिले फेरि आफूलाई ‘राजा’ भनेर बोलाउन थालेका छन् । त्यसैले यो केवल युरोप वा उत्तर अमेरिकाको समस्या मात्र होइन, यो विश्वव्यापी समस्या हो । 

उग्र–दक्षिणले सबै मूलधारका दलहरूलाई एउटै खाँचोमा राखेर बदनाम गर्न सक्यो, किनभने तिनीहरूलाई एउटै वर्गमा राख्न सकिन्थ्यो । तर उग्र–दक्षिणपन्थ कसरी निर्माण भयो त ? यसको कारण के हो भने अधिकांश देशहरूमा विशेषगरी युरोप र अमेरिकामा जनसांख्यिकी परिवर्तन भयो । त्यसपछि उग्र–दक्षिणले के गर्‍यो भने सबै मूलधारका राजनीतिक नेतृत्वलाई बदनाम गर्ने क्रममा यसले दोष थोपर्नका लागि एउटा समूह पनि फेला पार्‍यो । ती समूहहरू आप्रवासी बने र अन्यत्र अल्पसंख्यकहरू बने । यहाँनेर उग्र–दक्षिणपन्थ सफल भयो किनभने उसले बहुसंख्यक समूहलाई सङ्गठित गर्न सक्यो ।

लोकतन्त्र किन कमजोर हुँदैछ ? लोकतन्त्रमा यदि तपाईंले अल्पसंख्यकहरूलाई मात्र परिचालन गर्नुभयो भने त्यसले तपाईंलाई सत्ता दिलाउँदैन, किनभने अल्पसङ्ख्यकहरूले सत्ता लिन सक्दैनन् । तर यदि तपाईंले बहुसंख्यकलाई अल्पसंख्यकविरुद्ध परिचालन गर्नुभयो भने तपाईं सत्ता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ । उग्र–दक्षिणपन्थले बहुसंख्यकलाई परिचालन गर्न सफल भयो, अल्पसङ्ख्यकहरू वा युरोपमा आप्रवासीहरू खतरा हुन् भन्ने धारणा सिर्जना गरियो । यो उग्र–दक्षिणपन्थी तप्काले अल्पसंख्यक र आप्रवासीहरुलाई यी मानिस राक्षस हुन्, यिनले बिरालो खान्छन्, कुकुर खान्छन्, गाई खान्छन् भन्न थाले अर्थात् अल्पसंख्यकको राक्षसीकरण भयो र बहुसङ्ख्यकलाई एकताबद्ध गरेर सत्ता लिइयो ।

उग्र–दक्षिणपन्थ कसरी उदाउँदै गयो त ?

यसका मूलतः दुई कारण छन् । पहिलो, मूलधारका दलहरूबिच कुनै फरक रहेन । उनीहरू केवल सत्ताका लागि आतुर थिए र यसले नयाँ राजनीतिक पात्रहरूलाई सजिलो बनायो । दोस्रो, समाजहरू परिवर्तन भएका कारण उग्र–दक्षिणपन्थले जनसांख्यिकीय परिवर्तनलाई प्रयोग गर्न सक्यो । स्वीडेनमा उग्र–दक्षिणपन्थ यति छिटो किन सफल भयो ? सन् १९९० को दशकमा जब म यहाँ आएँ, उग्र–दक्षिणपन्थ केही समयका लागि देखापर्‍यो तर लामो समय टिकेन ।
 
त्यो बेला दोष थोपर्नका लागि त्यति धेरै अल्पसंख्यक वा आप्रवासी थिएनन् । तर पछिल्लो दशकको आप्रवासन संकटपछि अवस्था फेरियो । अहिले बहुसंख्यकहरूलाई अल्पसंख्यक वा आप्रवासीहरू ‘हाम्रो समाज, संस्कृति र हाम्रो आफ्नो जीवनशैली’ का लागि खतरा हुन् भन्ने मनैदेखि डर मान्छन् ।

साथै विभिन्न देशहरुको श्रमिक वर्गको पुरानो थितिमा फेरबदल आयो । त्यो फेरबदल स्वीडेनमा पनि देख्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि यहाँ उप्सलामा, उग्र–दक्षिणपन्थले करिब १० प्रतिशत मत पाउँछन्, जबकि राष्ट्रिय स्तरमा उनीहरुले करिब २० प्रतिशत मत पाउँछन् । यो मध्य सहरको कुरा भयो तर तपाईं यहाँबाट १० किलोमिटर परको कुनै गाउँमा जानुहुन्छ भने तपाईंले सम्भवतः उग्र–दक्षिणपन्थी रुझान बढी देख्नुहुन्छ ।

यसको कारण के हो भने न्यून आय भएका श्रमिक वर्गका मानिसहरूले आफूमाझको शिक्षाको पछौटेपन, आफूमाझ लगानी नगरेको वा आफ्नो अवस्था सुधार नगरेको विषयमा राज्यलाई जवाफदेही बनाउन सकेनन् । यसको सट्टा उनीहरूले उग्र–दक्षिणपन्थी राजनीतिक पात्रहरूले सिर्जना गरेको भाष्यमा विश्वास गरे । अर्थात् आफूभन्दा फरक देखिने मानिसको टाउकोमा दोष थुपारे । त्यसैले आप्रवासीहरू वा अल्पसंख्यकहरू यी मानिसका लागि मुख्य शत्रु बन्न पुगे । यसले पहिले श्रमिक वर्गबिच हुने एकताको शक्ति सन्तुलनमा समेत हेरफेर ल्याइदिएको छ । हामी सोच्थ्यौँ श्रमिक वर्ग एउटै वर्ग हुनेछ । तर अहिले जातीयता र धर्मले त्यो एकतालाई टुक्र्याइदिएको छ र उग्र–दक्षिणपन्थले त्यसको फाइदा उठाइरहेको छ ।

प्राध्यापक स्वैन, तपाईं धर्म र राजनीतिबिचको घालमेललाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

धर्म महत्त्वपूर्ण छ, म आफैँ धर्मविरोधी व्यक्ति होइन । मेरो चिन्ता तब मात्र सुरू हुन्छ, जब धर्मलाई राजनीतिसँग मिसाइन्छ । एकपटक तपाईंले राजनीतिलाई धर्मसँग मिसाउनुभयो भने अर्थात् जब राजनीतिक नेतालाई कुनै विशेष आस्थाका प्रतिनिधिका रूपमा हेर्न थालिन्छ, त्यसपछि त्यो राजनीतिज्ञको अब केवल उसको नीति वा दर्शनका आधारमा मूल्याङ्कन हुँदैन । उसको नेतृत्वले वैधता देशको सेवा गरेको कारणले नभई उसले त्यो धर्मको सेवा गरिरहेको छ भन्ने धारणाका कारण प्राप्त हुन थाल्छ । यही मेरो मुख्य चिन्ता हो । जहाँसुकै र जहिल्यै पनि, धर्म र राजनीति अलग–अलग रहनुपर्छ ।

सोभियत सङ्घ, चेकोस्लोभाकिया र अन्य ठाउँमा यस्तै परियोजना विघटन भएका छन् भने अमेरिका, भारत जस्ता देश यद्यपि टिकिरहेकै छन् । भारत जस्तो परियोजनालाई जोगाइराख्ने कुरा भनेको लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता हो । भारत परियोजनाको सफलता लोकतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष दुवै रहनुमा निर्भर छ । यदि तपाईंले लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि आक्रमण गर्नुभयो भने भारतीय परियोजना खतरामा पर्छ ।

धर्मका आफ्नै मूल्य र महत्त्व छन् । म एक आस्थावान् हिन्दु हुँ तर हिन्दु धर्मभित्रका समस्याहरू स्वीकार गर्न मलाई कुनै समस्या छैन । सबै धर्ममा आ–आफ्ना जडता र समस्या हुन्छन् । त्यसको समाधान त्यहीँबाट खोजिनुपर्छ । त्यसका लागि आस्थाभित्रै काम गर्ने सामाजिक सुधारकहरू आवश्यक पर्छन् । सरकारले कुनै धर्मलाई परिवर्तन गर्न बाध्य बनाउन सक्दैन । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा हरेक धर्मभित्र सामाजिक सुधार देखा परेका छन् र त्यो राजनीतिले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने कुरा होइन । इस्लाममा होस्, क्रिस्चियन धर्ममा होस् वा हिन्दु धर्ममा जब धर्म राजनीतिसँग मिसाइन्छ, तब समस्या उत्पन्न हुन्छ ।

भारतकै सन्दर्भमा कुरा गरौँ न । भारत एउटा नयाँ देश हो । भारतमा प्राचीन सभ्यता हुन सक्छन्, तर आधुनिक राष्ट्र–राज्यका रूपमा यो सन् १९४७ मा स्थापित भएको हो । मानिसहरूले जे भने पनि हामी सबैलाई थाहा छ कि आधुनिक राजनीतिक इकाईका रूपमा भारत सन् १९४७ देखिको एक परियोजना हो । यो त्यस्तो परियोजना हो, जसमा अत्यन्त फरक–फरक ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भाषिक पहिचान भएका धेरै राज्य एकसाथ अटाएका छन् ।
 
सोभियत सङ्घ, चेकोस्लोभाकिया र अन्य ठाउँमा यस्तै परियोजना विघटन भएका छन् भने अमेरिका, भारत जस्ता देश यद्यपि टिकिरहेकै छन् । भारत जस्तो परियोजनालाई जोगाइराख्ने कुरा भनेको लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता हो । भारत परियोजनाको सफलता लोकतान्त्रिक र धर्मनिरपेक्ष दुवै रहनुमा निर्भर छ । यदि तपाईंले लोकतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि आक्रमण गर्नुभयो भने भारतीय परियोजना खतरामा पर्छ ।

यही मेरो मुख्य चिन्ता हो । तपाईंले हिन्दुत्व विचारधारा प्रचार गरेर र सत्ता कब्जा गरेर सायद अत्यन्त सीमित, छोटो अवधिको जित हासिल गर्न सक्नुहुन्छ । तर दीर्घकालमा तपाईं भारतीय परियोजनालाई नै नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ ।
 
राजनीतिक बहसको ठुलो हिस्सा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का निर्वाचन जितहरूमा केन्द्रित हुन्छन् । तपाईंको दृष्टिमा हिन्दुत्व राजनीतिले ल्याएका संस्थागत र सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणहरू के–के हुन् ?

हेर्नुहोस् यदि कसैले भोलि अमेरिकामा ट्रम्प र भारतमा मोदी पराजित भएमा सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने सोच्छ भने त्यसो हुँदैन । उनीहरूले पहिले नै समाजलाई क्षत्–विक्षत् पारिसकेका छन् । यस्ता प्रकारका नेताहरूले देशको सामाजिक संरचनामा, संवादमा, त्यसलाई जोगाउने भनिएका संस्थाहरूमा र राष्ट्रिय चिन्तन प्रणालीमै गहिरो क्षति पुर्‍याइसकेका हुन्छन् । केही वर्षअघि अमत्र्य सेनले ‘द आर्गुमेन्टेटिभ इन्डियन’ नामको पुस्तक लेखेका थिए । तपाईं आफै कल्पना गर्नुस्, के उनले अहिले त्यस्तो पुस्तक लेख्न सक्छन् ?

मैले सन् २०१० मा ‘स्ट्रगल अगेन्स्ट द स्टेट’ नामको पुस्तक लेखेँ, जुन भारतमा विशेषतः आदिवासी समुदायहरूले आफूलाई विस्थापित गर्ने सरकारी परियोजनाहरूविरुद्ध कसरी आफूलाई संगठित गर्न र अझ प्रभावकारी रूपमा विरोध गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो । पुस्तक लेखेपछि मलाई सन् २०१० मा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको वार्षिक सम्मेलनमा बोल्न निम्तो दिइयो । आजका दिन मैले त्यस्तो पुस्तक लेख्ने हो भने म मञ्चमा होइन, जेलमा हुने निश्चित छ । मैले भन्न खोजेको के भने सामाजिक चिन्तन प्रणालीलाई नै दक्षिणपन्थले उलटफेर पारिदिएको छ ।

नेपालकै उदाहरण लिऔं, निर्वाचन आयोगले विभिन्न पार्टीका प्रमुख राजनीतिक नेताहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपालको निर्वाचन आयोग कुनै समयको भारतको निर्वाचन आयोगबाट प्रभावित थियो । तर आजका दिन भारतको निर्वाचन आयोगले सत्ताधारी पार्टीको कुनै नेतालाई निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न निर्देशित दिन सक्छ ? भारत यो स्तरमा तल झरेको छ । आजका दिन भारतीय न्यायालय, विभिन्न संस्थाहरुप्रति जनताको विश्वसनीयता नपत्याउँदो स्तरमा गिरेको छ । यसले सामाजिक सोचमा पनि ठुलो हेरफेर ल्याइदिएको छ । समाजको संवाद गर्ने भाषा फेरिएको छ । समाजले विभिन्न पात्रहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छ । समाजको यो मनोविज्ञानलाई तार्किक र वैचारिक हुन धेरै समय लाग्न सक्छ ।

भारतको सत्तामा आसिन उग्र–दक्षिणपन्थले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरु नेपाल, बंगलादेश, श्रीलङ्का र पाकिस्तानसहित अन्य दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा प्रभाव पार्ने कत्तिको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?

मलाई लाग्छ भारत पहिले एउटा प्रभावको स्रोत थियो । कम्तीमा पनि छिमेकी देशहरूमा लोकतन्त्र, उदारवाद, कुनै किसिमको उदार वा नियममा आधारित व्यवस्था वा विधिको शासनमा विश्वास गर्नेहरूका लागि । त्यसैले छिमेकी मुलुकहरुले भारतको उदाहरण दिन्थे । त्यसैले यदि भारत कुनैबेला लोकतन्त्रवादीहरूका लागि प्रभाव पार्न सक्ने मुलुक थियो भने आज ऊ आफ्ना छिमेकीहरुमाझ अलोकतान्त्रिक र दक्षिणपन्थको स्रोत भएको छ ।

तर म के पनि भन्दिनँ भने ती देशहरुमा जसरी लोकतान्त्रिक संस्थाहरु पतनोन्मुख हुँदै गए त्यसमा भारतको पूर्ण हात छ । अब यो क्षेत्रमा चीन उदाइसकेको छ । त्यसैले अब यहाँको शक्ति संरचनामा उसको भूमिकालाई पनि विचार गर्नुपर्छ ।

 
श्रीलंकामा राजापाक्षे परिवारले र बङ्गलादेशमा हसिनाले बहुसंख्यकवादको नाममा शक्ति सञ्चय गरे, भारतले अपनाइरहेको उही सूत्र प्रयोग गरेर चुनाव जिते । भारतीय राजनीतिक नेतृत्व वा भारतीय कूटनीतिज्ञहरूले उनीहरूलाई कहिल्यै त्यसो नगर्न भनेनन् । नेपालमा पनि उही बहुसंख्यकवादी राजनीति पछ्याउने नेताहरू छन् । तपाईंलाई थाहा छ, राजावादी समूह, जो देशमा पूर्ण रूपमा अप्रासङ्गिक र अप्रचलित भइसकेको थियो, अहिले आंशिक रूपमा फर्किएको छ । किनभने केही भारतीय राजनीतिक पात्रहरू यसमा प्रभाव पारिरहेका छन् । सन् २०१५ को नाकाबन्दीदेखि हालसम्म त्यहाँ भारतीय प्रभाव कहीँ न कहीँ देखिन्छ । तर नेपालमा आफ्नै स्वायत्तता भएका स्थानीय राजनीतिक पात्रहरू पनि छन् ।

गत भदौमा जेनजी प्रदर्शनकारीहरूले नेपालका सरकारी संरचनाहरुलाई जलाइदिए । देश अहिले ‘नागरिक सरकार’द्वारा शासित छ र लगत्तै निर्वाचन हुन लागेको छ । जेनजी आन्दोलन र यस वरपरको परिघटनालाई तपाईंले कसरी नियाल्नुभएको छ ?

मलाई लाग्छ जेनजी आन्दोलन मूलतः दुई मुद्दामा केन्द्रित थियो- भ्रष्टाचार र कुशासन । भ्रष्टाचार मलाई जटिल विषय लाग्छ किनभने धेरै देशमा यो दक्षिणपन्थीहरुले बोक्ने मुद्दा हो । भारतलाई नै हेर्नुहुन्छ भने सन् २०१०–११ मा भ्रष्टाचार दक्षिणपन्थीहरुको मुद्दा थियो । तर अहिले झन् ठुला–ठुला भ्रष्टाचारका काण्ड भएका छन् । 

हामीले भारतका केही राज्यमा पनि यस्तै राजनीतिक पात्रहरू सत्तामा आएको देखेका छौँ । तपाईंलाई थाहा छ, आम आदमी पार्टी दिल्लीमा सत्तामा आयो । असममा पनि एउटा विद्यार्थी आन्दोलन सत्तामा आयो । यस्ता शक्तिहरू लामो समय टिक्दैनन्, किनभने तिनका मुद्दाहरू अत्यन्त सीमित हुन्छन् र ती नेतृत्व–केन्द्रित हुन्छन् । उनीहरू प्रदर्शनमा सफल भएका हुन्छन्, तर मौजुदा राजनीतिक संरचनामा टिक्न सक्दैनन् ।

भ्रष्टाचार केवल एउटा राजनीतिक वर्गविरुद्ध विद्रोह गरेर समाधान हुँदैन । तपाईंले एउटा राजनीतिक वर्गलाई फालेर अर्को वर्गलाई सत्तामा ल्याउनुहुन्छ, तर भ्रष्टाचारको मूल प्रश्न जस्ताको त्यस्तै रहन्छ । त्यसैले मलाई कतै पनि सत्ता परिवर्तन भएर भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ भन्नेमा धेरै आशा छैन । यति भन्दै गर्दा मैले यसलाई कहिल्यै सम्बोधन गर्न सकिँदैन भन्न खोजेको होइन । जहाँसम्म कुरा शासन व्यवस्थाको हो– कस्ता किसिमका राजनीतिक पात्रहरू सत्तामा आउँछन् भन्नेमा निर्भर गर्छ ।

हामीले भारतका केही राज्यमा पनि यस्तै राजनीतिक पात्रहरू सत्तामा आएको देखेका छौँ । तपाईंलाई थाहा छ, आम आदमी पार्टी दिल्लीमा सत्तामा आयो । असममा पनि एउटा विद्यार्थी आन्दोलन सत्तामा आयो । यस्ता शक्तिहरू लामो समय टिक्दैनन्, किनभने तिनका मुद्दाहरू अत्यन्त सीमित हुन्छन् र ती नेतृत्व–केन्द्रित हुन्छन् । उनीहरू प्रदर्शनमा सफल भएका हुन्छन्, तर मौजुदा राजनीतिक संरचनामा टिक्न सक्दैनन् ।

अन्ततः उस्तै स्वार्थ भएका अन्य राजनीतिक दलहरू तपाईंसँग जोडिन्छन् र नेतृत्वसम्बन्धी समस्या देखा पर्छन् । त्यसैले मलाई यसबाट केही नयाँ निस्कने विषयमा धेरै आशा छैन । यो नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी हो । फरक यति मात्र हो, त्यो कस्तो रक्सी हो । मेरो रुचि चुनावबाट कस्तो शक्ति उदाउँछ भन्नेमा छ । तर समग्रमा, समाज र राजनीतिक प्रणाली भ्रष्टाचारमुक्त हुनेछ र सुशासन कायम हुनेछ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी छैन । नेपाली दाजुभाइ–दिदीबहिनीसँग दुःखका साथ भन्न चाहन्छु- त्यस्तो केही हुने छैन ।

पछिल्लो समय नेपालमा इस्लामद्वेषी हिंसा र भाष्यमा वृद्धि देखिएको छ, तपाईंले यसलाई कत्तिको नजिकबाट हेर्नुभएको छ ?

राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ले विश्वभर हिन्दुत्व फैलाइरहेको छ । नेपाल उनीहरूको सबैभन्दा मनपर्ने नजिकको देश हो । उनीहरु नेपालमा यो खेल धेरै समयदेखि खेल्दै आइरहेका छन् । नेपालका राजावादीहरुका पछाडि पनि उनीहरु नै छन् । ऐतिहासिक रुपमा हेर्नुहुन्छ भने उनीहरुको सम्बन्ध पहिले पनि दरबारसँग थियो र अहिले पनि उनीहरु दरबारलाई समर्थन गरिरहेका छन् ।

उनीहरू भारतलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन चाहन्छन् । तर नेपालको नयाँ संविधानले धर्मनिरपेक्षता अंगालेपछि उनीहरु बेखुसी छन् । त्यसले उनीहरू नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र बनाएर आफ्नो तुष्टि लिन चाहन्छन् । त्यसैले मलाई लाग्छ, नेपाल उनीहरूका लागि ठुलो आदर्श र आन्दोलनको हिस्सा हो । यो कसैका लागि अचम्मको कुरा होइन । आरएसएस यसको पछाडि छ भन्ने खुला तथ्य हो । भारतमा उनीहरू इस्लामद्वेषी भाष्य फैलाइरहेकै छन्, यो अझै केही वर्ष रहन्छ नै ।
 
नेपालको भावी राजनीति कसरी विकसित हुन्छ भन्ने कुरा फागुनमा हुने निर्वाचनले धेरै तय गर्नेछ । दक्षिण एसियामा कम्तीमा पनि सरकारको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सहमतिबिना कुनै पनि दङ्गा भएको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, यो केही हदसम्म व्यवस्थापनयोग्य छ । हो, अहिले आरएसएसको भूमिका बढ्दै गएको छ । मलाई लाग्छ नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले यसलाई साँच्चिकै कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा धेरै कुरा निर्भर गर्नेछ ।