काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा 'हेर्न नमिल्ने’ सूचीमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासमा रहेको सो मुद्दा शुक्रबार 'हेर्न नभ्याइने’मा राखिएको हो ।

गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसहित उनकी श्रीमती सरस्वती र छोरा सरोजलाई विशेष अदालत काठमाडौँले दोषी ठहर गरेपछि सो उपर उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

पूर्व सचिव समेत रहेका श्रेष्ठ २०७० सालमा बनेको तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री थिए । श्रेष्ठलाई सार्वजनिक सेवा प्रवेश गरेयता अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दोषी ठहर भएका थिए । 

उनले ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६६८ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

शिक्षकबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका उनी निजामती सेवाको शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव, सचिव भएर अवकाश भएका थिए । अख्तियारले उनी मन्त्री भइसकेको अवधिलाई समेत आधार मानेर अनुसन्धान गरेको थियो ।

१५ फागुन २०७८ मा अख्तियारले उनलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उनले सार्वजनिक सेवाको सुरुवातपछि सचिव हुँदासम्म र मन्त्री भएको बेलामा समेत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो।

अख्तियारका अनुसार, २०२६ सालदेखि सरकारी सेवामा पुगेका उनले २०६४ माघमा अवकाश पाएका थिए । २०७० सालमा उनी फेरि चुनावी मन्त्रिपरिषद्को मन्त्री बनी सरकारी पदमा आए ।

सार्वजनिक सेवामा रहँदा उनले ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए । तर छानबिन हुँदा उनको साथमा ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ सम्पत्ति भेटियो । अख्तियारले स्रोत नखुलेको भन्दै ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरेको थियो।

अख्तियारले उनको बैंकमा रहेको ६८ लाख ५० हजार, घरजग्गा लगायतको सम्पत्ति जफत हुनुपर्ने माग दाबी गरेको थियो।