काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सुरक्षा निकायले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत)का दोस्रो तहका मुख्य नेताहरूमाथि निगरानी बढाएको छ। महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोला पक्राउ परेपछि पार्टी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका शीर्ष नेताहरूलाई निगरानीमा राख्दै प्रहरी सक्रिय भएको हो।

सरकारले घोषणा गरेको चुनावको औचित्य नभएको भन्दै नेकपा बहुमतसहित क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसहितको केन्द्रीय संयुक्त सङ्घर्ष समितिले चुनाव बहिष्कारको नीति लिएको छ । 

यी समूहले चुनाव बहिष्कारको नीति लिएकै बेला गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गराउन थप चुनाव–केन्द्रित सुरक्षा रणनीति बनाउने निर्णय गरेको छ। बैठकमा चारवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा गृह प्रशासनका उच्च अधिकारी सहभागी थिए।

बैठकले चुनाव प्रचारप्रसारका क्रममा देशका विभिन्न भागमा भएका गतिविधिको सुरक्षा अवस्थाबारे विस्तृत समीक्षा गरेको एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए। निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सुरक्षा चुनौती बढ्न सक्ने निष्कर्षसहित मजबुत र भरपर्दो शान्तिसुरक्षाको वातावरण तयार पार्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ। आवश्यक परे शीघ्र परिचालन हुने गरी विशेष जगेडा फोर्स निर्माण गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

सुरक्षा निकायका अनुसार निर्वाचन बहिष्कारको आह्वान गर्ने दल तथा समूहहरू नै प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन्। जसमा नेकपा बहुमतसहितको समिति र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको नागरिक बचाउ महाअभियान समेत चुनौतीको रुपमा रहेको बैठकमा निष्कर्ष निकालिएको स्रोतले बतायो।

महासचिव बास्तोला हाल प्रहरी हिरासतमा छन्। बास्तोलाको पक्राउपछि पार्टीको ‘हाइकमाण्ड’ दोस्रो तहका नेताहरूले सम्हालिरहेको सुरक्षा स्रोतको बुझाइ छ। केन्द्रीय नेता गुणराज लोहनी, दीपक चलाउने र नरेन्द्र विकलाई लामो समयदेखि निगरानीमा राखी प्रहरीले खोजी गरिरहेको जनाइएको छ।

लोहनी शिक्षक आन्दोलनबाट आएका बौद्धिक छविका नेता मानिन्छन् भने चलाउने जनमुक्ति सेनाका पूर्व कमान्डर तथा पार्टीका सैन्य विभाग प्रमुख हुन्। नरेन्द्र विक विद्यार्थी आन्दोलन हुँदै आएका र पार्टीका ‘कोर योजनाकार’का रूपमा क्रियाशील प्रभावशाली नेताका रूपमा चिनिन्छन्। सुरक्षा निकायको आकलनमा बास्तोलाको गिरफ्तारीपछि यी तीन नेताले नै पार्टी गतिविधि सशक्त रूपमा परिचालन गरिरहेका छन्।

यता, बहुमतका कार्यकर्ताले महासचिवसहित पक्राउ परेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइको माग गर्दै फागुन १० गते प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको पुत्ला दहन तथा फागुन १२ गते मसाल जुलुस गरेका थिए।

गृहमन्त्री अर्यालले पनि बैठकमा नेकपा (बहुमत) का गतिविधि र फरार नेताहरूको अवस्थाबारे विशेष चासो राखेको स्रोतको दाबी छ।