काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बेलायती सेनामा कार्यरत तथा भूपू गोर्खा सैनिकहरूको समान पेन्सन, सुविधा र विभेद अन्त्यका लागि बेलायत सरकारसँग ‘परिणाममुखी’ कूटनीतिक वार्ता गर्न नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौताको सान्दर्भिकता अध्ययन गरी अब नेपाल र बेलायतबिच सिधै ‘द्विपक्षीय सम्झौता’ गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संघर्ष समिति नेपालका संयोजक भिमबहादुर लिम्बु तावा र प्रमुख सल्लाहकार लालबहादुर घिसिङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । २०८१ फागुन १३ गते गरिएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

अदालतले उच्चस्तरीय कूटनीतिक माध्यमबाट बेलायत सरकारसँग भूपू गोर्खा सैनिकको समस्याबारे परिणाममुखी वार्ताको थप पहल गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । ‘भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूको समकक्षी बेलायती सैनिकको तुलनामा विभेदपूर्ण सेवा सुविधा तथा पेन्सन रहेको र भूतपूर्व गोर्खा तथा बहालवाला गोर्खा सैनिकहरू त्रिपक्षीय सम्झौता बमोजिम बेलायती सेनामा कार्यरत रहेका नेपाली नागरिकमाथि भएका वा हुने भेदभावहरू नेपाल सरकारका सरोकारका विषय हुन् र यस्ता सरोकारका विषयमा नेपाल सरकारबाट यथोचित र सम्भव भएसम्मको कार्य गरिनुपर्ने कुरामा कुनै विवाद हुन सक्दैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

यसरी नेपाल सरकारले बेलायती सेनामा कार्यरत नेपाली नागरिकको समस्याको संवोधनका लागि कूटनीतिक रूपमा समस्या समाधानका लागि पहल गर्नु नै उपयुक्त र प्रभावकारी उपाय हो भन्‍ने इजलासको ठहर छ ।

दुई देशबिचको सन्धि पुनरवलोकन कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने विषय भएको र सरकारले यसमा पहल गरिरहेको देखिएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने पनि फैसलामा उल्लेख छ । यद्यपि, अदालतले बेलायतजस्तो मानव अधिकारको सम्मान गर्ने राष्ट्रले गोर्खा सैनिकलाई ‘भाडाका सिपाही’ नमान्ने भनिसकेपछि उनीहरूमाथि पेन्सन र सुविधामा विभेद गर्नु न्यायोचित नहुने औँल्याएको छ । साथै, भूपू गोर्खाहरू बेलायती सेनामा काम गरे पनि उनीहरू नेपालका नागरिक भएकाले उनीहरूको कूटनीतिक संरक्षण गर्ने दायित्व नेपाल सरकारको भएको फैसलामा स्पष्ट पारिएको छ ।

साथै अदालतले पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएका गोर्खा सैनिकहरूको वास्तविक संख्या यकिन गरी उनीहरूका परिवारलाई आवश्यक क्षतिपूर्ति तथा परिपूरण दिलाउन कूटनीतिक पहल गर्न भनेको छ । गोर्खा सैनिकहरूको हित र कल्याणको पर्याप्त सुरक्षा गर्न नसकेका ठहर गर्दै सन् १९९७ अघि अवकाशप्राप्त गोर्खा सैनिकहरूको समान पेन्सन तथा सेवा सुविधाका लागि पहल गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

‘सन् १९९७ अघि अवकासप्राप्त गोर्खा सैनिकहरुको हकमा लागु हुने सेवा सुविधामा विभेदको विषयमा रहेको प्रस्तुत रिट निवेदन केवल गोर्खा सैनिकहरूको निवृत्तिभरण (पेन्सन) सुविधा, तलब र बढुवाका अवसरहरूमा हुने असमानताहरूमा मात्र नभई न्याय, भेदभाव, नेपाल र नेपाली नागरिकहरूको सार्वभौम अधिकारका आधारभूत सिद्धान्तहरूसँग समेत सम्बन्धित रहेको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्रिपक्षीय सम्झौताले बेलायती सेनामा नेपाली नागरिकको नियुक्तिको एक ढाँचा प्रदान गरे तापनि असमान शक्ति सम्बन्धको कारणले यस सम्झौताका शर्तहरू गोर्खा सैनिकहरूको हित र कल्याणको पर्याप्त सुरक्षा गर्न नसकेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । औपनिवेशिक युगका सम्झौताहरूको ऐतिहासिक सन्दर्भले अन्यायपूर्ण अभ्यासहरू निम्त्याउनु हुँदैन ।’

समान कामका लागि समान पारिश्रमिक र ‘कट–अफ डेट’ को विभेद हुन नहुने कुरा फैसलामा औँल्याइएको छ । बेलायतले १ जुलाई १९९७ भन्दा अगाडि र पछाडि अवकाश पाएका गोर्खा सैनिकबिच पेन्सनमा गरेको ठुलो अन्तर मानव अधिकार र समानताको सिद्धान्तविपरीत रहेको अदालतको व्याख्या छ । कुनै पनि व्यक्तिको सेवासुविधा देशको आर्थिक अवस्था वा जीवनस्तरका आधारमा नभई उसले गरेको ‘कार्य–जिम्मेवारी, योगदान र दक्षता’ का आधारमा हुनुपर्छ भन्दै अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको ‘समान कामको लागि समान पारिश्रमिक’ को सिद्धान्तलाई अदालतले फैसलामा उठाएको छ ।

हालसम्म बेलायती सेनामा कति नेपाली कार्यरत छन् र कतिले अवकाश पाए भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क नेपाल सरकारसँग छैन । अदालतले बेलायत सरकारसँग यो तथ्याङ्क माग्न र अब उप्रान्त नेपाल सरकार आफैँले पनि यसको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।

त्यस्तै बेलायती सेनाको भर्ती प्रक्रियामा नेपाल सरकारको संलग्नता नदेखिएको र कति भर्ती भए भन्ने तथ्याङ्कसमेत सरकारलाई अवगत नहुने अवस्था अन्त्य गर्न छुट्टै निकाय स्थापना गरी सम्पर्क अधिकारी नियुक्त गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।

साथै अदालतले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौतामा भएका व्यवस्था भारत र बेलायतबिचको द्विपक्षीय सम्झौताअनुरूप भएको हुँदा वर्तमान परिवेशमा त्यसको सान्दर्भिकता अध्ययन गरी नेपाल र गोर्खा सैनिकको हित संरक्षण हुने गरी परिमार्जनसहित ‘द्विपक्षीय सम्झौता’ गर्न पहल गर्न भनेको छ ।

सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबिच भएको सम्झौता तत्कालीन शक्ति सन्तुलनमा असमान रहेको अदालतको ठहर छ । उक्त सम्झौतामा बेलायती सेनामा काम गर्ने गोर्खालाई ‘भारतीय पे कोड’ अनुसार तलब÷पेन्सन दिने कुरा आफैँमा विभेदकारी रहेको अदालतले व्याख्या गरेको छ ।

भारत र बेलायत अलग भइसकेको र गोर्खा रेजिमेन्ट बेलायतमै रहेको वर्तमान अवस्थामा भारतसहितको सम्झौता र भारतीय कानुन लागु हुनुको कुनै कानुनी र तार्किक औचित्य नरहेको व्याख्या गर्दै अदालतले नेपाल र बेलायतबिच ‘समानतामा आधारित नयाँ द्विपक्षीय सम्झौता’ हुनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

भूपू गोर्खा सैनिकहरूले प्राप्त गर्ने पेन्सन भारतमार्फत आउने सम्झौताको हालको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी बेलायतबाट सिधै नेपाल (नेपाली बैंकमा) आउने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । गोर्खा सैनिकको हक र हितको संरक्षणका लागि आवश्यक अन्य उपयुक्त कार्यहरू गर्न पनि अदालतले भनेको छ ।

रिट निवेदकहरूले प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको २०७५ सालको निर्देशनात्मक सिफारिस कार्यान्वयन गर्न र असमान सन्धि खारेज गरी नयाँ भर्ना प्रक्रिया रोक्न माग गरेका थिए । अदालतले परराष्ट्र नीति र सन्धि–सम्झौता जस्ता कूटनीतिक विषय मूलतः कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भन्दै मागबमोजिमको रिट भने खारेज गरेको छ । तर, गोर्खा भर्ती प्रारम्भ भएको झन्डै २१० वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाली नागरिकले बेलायती सेनामा असमान व्यवहार सहनु परेको भन्दै अदालतले सरकारका नाममा विशेष निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।