काठमाडौँ । संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका–५ र २ जोड्ने अरुण नदीमाथि बनेको बेलीब्रिज ओभरलोड (क्षमताभन्दा बढी भार) बोकेका मालवाहक ट्रकका कारण भाँचियो । शनिबार बिहान करिब ९ बजे सिमेन्ट बोकेको एउटा लोवेट ट्रकको भार थेग्न नसकी मकालु–५ को नुम र वडा नं २ को सेदुवा जोड्ने पुल भाँचिएको हो । पुल भाँचिएसँगै उक्त ट्रक अरुण नदीमा खसेको थियो ।

प्रदेश–०३–००१ क २९२० नम्बरको ट्रक नदीमा खस्दा सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका–९ का ४० वर्षीय अर्जुन श्रेष्ठ (चालक) गम्भीर घाइते भएका छन् । उक्त ट्रकले निर्माणाधीन कासुवा हाइड्रोपावर कम्पनीको निर्माण सामग्री बोकेको थियो ।

एक वर्ष अघिमात्रै सञ्चालनमा आएको यो बेलीब्रिज भाँचिएसँगै नुम–सेदुवा सडकखण्ड पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएको छ भने यस मार्ग हुँदै मकालु बेसक्याम्प जाने–आउने स्थानीय, पर्यटक तथा दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानीमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाका सूचना अधिकारी गाङरी लामाले ओभरलोड बोकेको ट्रक नदी पार गर्ने क्रममा पुलले धान्न नसकेपछि भाँचिएको जानकारी दिए । उक्त पुलको मर्मत तथा वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन समन्वय भइरहेको र विशेषगरी कासुवा हाइड्रोपावरसँग मर्मतसम्भारका विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ ।

अरुण नदीमा बेलीब्रिज भाँचिएको यो दोस्रो घटना हो । यसअघि २०७८ माघ २९ गते पनि सोही नदीको मकालु गाउँपालिका–५, नुम र १, वालुङ जोड्ने आम्राङस्थित बेलीब्रिज भाँचिएको थियो । त्यो बेला पनि पुल भाँचिदा निर्माणाधीन इप्सुवा हाइड्रोपावरको निर्माण सामग्री बोकेका तीन वटा ओभरलोड ट्रक नदीमा खसेका थिए ।

२०८१  पुस २६ गते पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत दुम्कीबासको पुल अत्यधिक लोड बोकेको भारतीय ट्रक पार गर्ने क्रममा भाँचिएको थियो ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष सरोज सिटौलाले क्षमताभन्दा बढी भार बोकेर हिँड्ने सवारी साधनका कारण देशका सडक पूर्वाधार र जनधनको सुरक्षामा गम्भीर चुनौती थपिएको बताए ।

सिटौलाले नेपालका सडक र पुलहरूले धान्न सक्ने क्षमताभन्दा दोब्बर भार बोकेर सवारी साधन निर्धक्क गुडिरहेको बताए । ‘२० टन क्षमता भएको गाडीले ४० टनसम्म सामान बोकेर हिँडिरहेको छ,’ उनले भने, ‘चाहे त्यो सरकारी सामान बोकेको होस् वा हाइड्रोपावरको, क्षमताभन्दा बढी भार बोक्दा सडकको आयु २० वर्षबाट घटेर ३ वर्षमा सीमित भएको छ ।’

अध्यक्ष सिटौलाका अनुसार सरकारले भारवहन क्षमता परीक्षणका लागि ठाउँ–ठाउँमा स्थापना गरेका नाप–तौल केन्द्र (काँटा) हरू केवल नामका लागिमात्र छन् । रामनगर लगायत विभिन्न स्थानमा रहेका सरकारी काँटाहरूले प्रभावकारी रूपमा काम नगरेको उनको भनाइ छ ।

‘काँटा त राखिएको छ, तर त्यहाँ गाडी जोख्ने काम हुँदैन । केवल इशाराका भरमा ओभरलोड गाडीहरू छाडिन्छन्,’ उनले भने, ‘राज्यले काँटा राखेपछि त्यसको कडा अनुगमन गर्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुन सकेको छैन ।’

विशेषगरी भारतसँगको सिमानाबाट भित्रिने गाडीहरूमा अत्यधिक भार हुने गरेको र त्यसले सीमावर्ती क्षेत्रका पुलहरूलाई समेत जोखिममा पारेको उनको भनाइ छ ।

• पुल भत्कनु र दुर्घटना बढ्नुको मुख्य कारण ओभरलोड

सिटौलाले नवलपरासीको दुम्कीबास लगायतका क्षेत्रमा विगतमा भएका पुल दुर्घटनाको उदाहरण दिँदै अहिले संखुवासभाको अरुण नदीमा भएको पुलको क्षति पनि चरम लापर्बाहीकै नतिजा भएको उल्लेख गरे । ओभरलोडका कारण सडकमा खाल्डाखुल्डी पर्ने, पुलहरू भाँचिने र यसले गर्दा ठुलो धनजनको क्षति हुने गरेको उनले बताए ।

यातायात विभागले पटक–पटक निर्देशन जारी गरे पनि व्यवहारमा त्यसको पालना नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको सिटौलाको टिप्पणी छ । उनले भने, ‘विभागले निर्देशन दिन्छ, तर कार्यान्वयनको पाटो शून्य छ । नियम पालना नगर्नेलाई कारबाही र अनुगमन नहुँदा यस्ता दुर्घटना बारम्बार दोहोरिइरहेका छन् ।’

यस्तै नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बानियाँले पनि सडक र पुलहरूको दुरावस्था हुनुमा ओभरलोड मुख्य कारण रहेको र यसमा सरकारी निकायको गम्भीर लापर्बाही रहेको आरोप लगाए ।

विशेषगरी बालुवा, ढुंगा र गिटी बोक्ने टिप्पर र ट्रकहरूले मापदण्डभन्दा धेरै भार बोक्ने गरेको र खानी क्षेत्रमा तौलपुल नहुँदा यो समस्या झनै विकराल बनेको उनको भनाइ छ । सरकारले यस्ता सामग्री ‘घनमिटर’ को आधारमा बोक्न निर्देशन दिए पनि त्यसको पालना नभएको र खानीबाटै ओभरलोड भएर निस्कने गाडीले सडक र पुलमा क्षति पुर्‍याइरहेको उनको तर्क छ ।

अध्यक्ष बानियाँका अनुसार ट्रकहरूको भारवहन क्षमता नियमन गर्न महासंघको पहलमा देशभर १८ वटा तौलपुल स्थापना गरिएका छन्, तर तिनको प्रभावकारी प्रयोग र ओभरलोड नियन्त्रणमा ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले खासै चासो देखाएका छैनन् ।

• ट्राफिक प्रहरीमाथि सेटिङको आरोप

अध्यक्ष बानियाँले ओभरलोड नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको ट्राफिक प्रहरीले ‘सेटिङ’मा काम गरिरहेको आरोप लगाए । ‘हाम्रो तौलपुल भन्दा दुई–तीन किलोमिटर अगाडि ट्राफिक प्रहरी बस्छन्, उनीहरूले ओभरलोड भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि १५ सय रुपैयाँको सामान्य जरिबाना काटेर छाडिदिन्छन्,’ बानियाँले भने, ‘३०–४० हजारको ओभरलोड बोक्ने गाडीलाई सामान्य जरिबाना गरेर छाड्नुको पछाडि आर्थिक लेनदेनको खेल छ । धेरै ठाउँमा त प्रहरीले ट्रकहरूसँग महिनावारीसमेत लिने गरेका छन् ।’

महिनावारी बुझाउने ट्रकहरूलाई प्रहरीले चेकजाँच नगरी छाड्ने र नबुझाउनेलाई मात्रै कडाइ गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा नियम पालना गर्ने व्यवसायीहरू मारमा परेको उनले बताए ।

• सरकारी तौलपुल अलपत्र

बानियाँका अनुसार देशभर निजी क्षेत्रले १८ ठाउँमा तौलपुल सञ्चालन गरेका छन् । सरकारले नियमन गरे यी तौलपुल नै पर्याप्त छन् । यद्यपि यसतर्फ सरकारले बेवास्ता गरिरहेको उनको गुनासो छ ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको चितवनको रामनगरस्थित तौलपुल विगत तीन महिनादेखि बिग्रिएर अलपत्र परेको बानियाँले जानकारी दिए । ‘सरकारको तौलपुल बिग्रिएको तीन महिना भइसक्यो, बनाउन कसैको चासो छैन,’ उनले भने, ‘त्यहाँ ट्राफिक प्रहरी बसेर चिट काट्ने काममात्र गर्छन्, भार नियन्त्रण गर्ने काम भएको छैन ।’

अध्यक्ष बानियाँले ओभरलोड नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय, यातायात व्यवस्था विभाग र व्यवसायीबिच प्रभावकारी समन्वय हुनुपर्नेमा जोड दिए । महासंघले पटक–पटक प्रहरी प्रधान कार्यालय र यातायात विभागमा पत्राचार गरे पनि र विभागले ओभरलोड भएमा सामान नै झार्ने निर्देशन दिए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा संखुवासभा जस्ता दुर्घटनाहरू दोहोरिने गरेको उनको निष्कर्ष छ ।

संखुवासभामा भएको दुर्घटनाले पूर्वाधार निर्माणमा ओभरलोडको जोखिमलाई पुनः सचेत गराएको भन्दै उनले तत्कालै तौलपुलहरूको अनिवार्य प्रयोग र दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गरे ।

• सवारीको भारवहन क्षमतामा प्रदेश सरकारको मनपरी

पछिल्लो समय सवारी साधनको भारवहन क्षमताको विषयमा प्रदेश सरकारले मनपरी मापदण्ड निर्धारण गर्दै आएको र यसका कारण सडक तथा पुलहरूमा क्षति पुग्ने गरेको पाइएको छ । यस सन्दर्भमा गत माघ २७ गते संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात व्यवस्था विभागले ऐन विपरीत कार्य नगर्न चेतावनी दिएको छ ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६ (३) ले मालवाहक सवारी दर्ताको प्रमाणपत्रमा कुल वजन (जीभीडब्लु–जीसीडब्लु), भारवहन क्षमता (क्यारिङ्ग) र भाररहित वजन छुट्टाछुट्टै स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपि सात वटै प्रदेश सरकारअन्तर्गतका यातायात कार्यालयले आफूखुसी मापदण्ड निर्धारण गर्दै आएको गुनासोको आधारमा संघीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागले ऐन र निर्देशिकाविपरीत आफूखुसी नगर्न कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

विभागका अनुसार, प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरूले आर्थिक रकमको चलखेलको आधारमा मालवाहक सवारी साधनको वास्तविक वजनभन्दा बढी क्षमताको अनुमति दिने गरेको पाइएको छ । यस्ता अवैध गतिविधिले सडक र पुल ध्वस्त हुनुका साथै ठुलो परिमाणमा दुर्घटना निम्तिने गरेको विभागले औँल्याएको छ । पछिल्लो समयमा वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, महेन्द्रनगरलगायतका जिल्लामा यस्तो गतिविधि अत्यधिक भेटिएको छ ।

विभागले माघ २७ गते कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका यातायात तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार गर्दै कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । विभागले २०८० माघ ११ र २०८२ असार १२ गते पनि सातवटै प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरी ऐनविपरीत मालवाहक सवारीको कुल वजन, भारवहन क्षमता र भाररहितको वजन उल्लेख नगर्न निर्देशन दिएको थियो ।

मालवाहक सवारीको भारवहन नियमनसम्बन्धी निर्देशिका २०७४ (संशोधन) को बुँदा नम्बर ९(क) र १३(क) ले समेत सडकमा सञ्चालन गर्दा कायम हुनुपर्ने कुल वजन प्रस्टसँग बुझिने गरी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । विभागको पटक–पटकको पत्राचार र अनुरोधलाई बेवास्ता गरी प्रदेश सरकारले आफूखुसी कार्य गर्दै आएको पाइएको छ ।

विभागले ऐन र निर्देशिकाले गरेको व्यवस्थाविपरीत भएका कामकारबाही तत्काल सच्याउन, साथै कार्यालयहरूबाट जारी हुने सवारी दर्ता प्रमाणपत्र, बाटो इजाजत पत्र तथा जाँचपास प्रमाणपत्रमा समेत स्पष्ट रूपमा सवारीको कुल वजन तथा भारवहन क्षमता उल्लेख गर्न निर्देशन दिएको छ । यस विषयमा आवश्यक अनुगमन गर्नका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत देशभरका प्रहरी कार्यालय र ट्राफिक कार्यालयका साथै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल ट्रक व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई पत्रसहित जानकारी गराइएको छ । मालवाहक सवारी साधनको भारवहन नियमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४ ले विभिन्न प्रकारका एक्सल भएका सवारी साधनका लागि अधिकतम कुल वजन र एक्सल भार क्षमता निर्धारण गरेको छ ।