हाम्रो देशमा सामुदायिक र निजी गरी दुई किसिमका विद्यालयीय शिक्षा प्रणाली छन् । नेपालको संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पनि निःशुल्क पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । पूर्ण रूपमा निःशुल्क विद्यालय शिक्षा कति सम्भव छ भन्ने बहसको विषय हुन सक्छ, तर निजी विद्यालयको तुलनामा शुल्क कम हुने भएकाले सीमित स्रोत भएका समुदायका बालबालिका सामुदायिक विद्यालयमै भर्ना हुन्छन् ।

श्रमजीवी तथा मध्यम वर्गीय परिवारका विद्यार्थी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूको पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । उनीहरू विद्यालयसम्म आइपुग्नु नै समाज विकासका लागि सकारात्मक पक्ष हो । उनीहरूलाई खोजी–खोजी विद्यालयसम्म ल्याउनु राज्यको दायित्व हो भने विद्यालय शिक्षामा टिकाइराख्नु अर्को महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हो । तर व्यवहारमा हामी पोसाक नलगाएको भन्दै सबैको अगाडी विद्यार्थीलाई कारबाही गरिरहदा, विद्यार्थीको भित्री कमिज च्यातिएको देख्दैनौँ, कपाल किन नकाटेको भनेर बिहानको प्रार्थनामा गाली खाने बालकसँग कपाल काट्ने पैसा नै नहुन सक्छ भन्ने सोच्दैनौँ । सिकाइको मर्म बिर्सेर देखावटी अनुशासनमा रमाउने हाम्रो प्रवृत्तिले विद्यालयका तौरतरिकामा प्रश्न उठाउँछ । दस बजे गेट बन्द गर्नु, पोसाक जाँच गर्नु र पैँतालीस मिनेटमा घण्टी बजाउनु मात्रले विद्यालय चलेको मानिनु हुँदैन । 

दार्शनिक तथा शिक्षाविद् पाउलो फ्रेरे आफ्नो पुस्तक ‘पेडागोजी अफ अप्रेस्डमा शिक्षालाई संवाद, चेतना र मुक्तिको प्रक्रिया भनेका छन् । शिक्षा दमनको उपकरण पनि हुन सक्छ, र मुक्तिको माध्यम पनि । जब शिक्षक वा संस्था आफूलाई “सबै जान्ने” ठान्छन् र विद्यार्थीलाई मौन, आज्ञाकारी र नियन्त्रणयोग्य वस्तुजस्तो व्यवहार गरिन्छ, त्यो शिक्षा “बैङ्किङ् प्रणाली” जस्तो बन्छ । हाम्रो विद्यालयमा पोसाक, जुत्ता, कपाल र औपचारिकतामाथि अत्यधिक जोड दिनु र विद्यार्थीको वास्तविक मनोविज्ञान र अस्तित्वलाई वेवास्ता गर्नु यही दमनकारी अभ्यासको रूप हो । विद्यार्थीको सामाजिक–आर्थिक यथार्थ नसुनी–नबुझी बाहिरी अनुशासन मात्र थोपर्दा शिक्षा मुक्तिको होइन, नियन्त्रणको माध्यम बन्छ । उनका अनुसार, वास्तविक शिक्षा संवादबाट सुरु हुन्छ, जहाँ विद्यार्थीको अनुभव, पीडा र जीवन यथार्थलाई सम्मान गरिन्छ । प्रश्न सोध्ने, बुझ्ने र चेतना विकास गर्ने शिक्षाले मात्र उत्पीडितलाई आवाज दिन सक्छ, नत्र शिक्षा आफै उत्पीडनको संरचना बन्छ । 

राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछि परेको समुदाय शैक्षिक रूपमा पनि स्वाभाविक रूपमा पछि पर्छ । नेपालको विद्यालय शिक्षाबारे गरिएको विभिन्न अध्ययनहरूले पनि विद्यार्थीको सिकाइमा पारिवारिक र आर्थिक पृष्ठभूमिको गहिरो प्रभाव रहेको देखाएका छन् ।  सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकाले आमाबुबाबाट पर्याप्त शैक्षिक सहयोग पाउँदैनन् । सुविधासम्पन्न परिवारका विद्यार्थीहरूको स्तरसँग तुलना गर्दा उनीहरू क्रमशः पछि पर्दै जान्छन् । उनीहरूले पाउनुपर्ने सिकाइ हरेक कक्षामा छुट्दै जान्छ, र माथिल्लो कक्षामा पुग्दा धेरै विषयमा कमजोर भएर अनुत्तीर्ण हुने अवस्था आउँछ । उनीहरूलाई पढाउने धेरैजसो शिक्षकहरू पनि सुविधासम्पन्न वा विशेषाधिकारप्राप्त वर्गकै हुन्छन्, जसले सामाजिक यथार्थभन्दा बढी परीक्षा परिणाम र विद्यालयको ‘आँकडा’ लाई प्राथमिकतामा राख्छन् । परिणाम चाहिने दबाबले विद्यार्थीको वास्तविक अवस्था, र संघर्षलाई ओझेलमा पारिदिन्छ । 

विद्यालय सुधारको बहस सुरु हुनासाथ हामी बिहानदेखि साँझसम्मको कक्षा, होस्टल र ट्युसनजस्ता उपाय खोज्न थाल्छौँ, जसले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि थप आर्थिक भार पार्छ । दस वर्षसम्म पढ्दा सिकाइ नभएको कुरा केही समयको महङ्गो ट्युसनले पूरा हुन्छ भन्ने तर्क कत्तिको यथार्थपरक छ ? कि हामी सबै ठिकठाक छौँ, विद्यार्थी मात्र कमजोर भएका हुन्रु अतिरिक्त समय थपेर पैसा उठाउनु अगाडि हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ भनेर हेर्न किन नसक्ने हामीले ? केन्द्रबाट निर्माण गरिएका पाठ्यक्रम विद्यालय तहमा कति र कसरी कार्यान्वयन भएका छन्रु शिक्षकहरू काम गर्न कति स्वतन्त्र छन् अनि विद्यालयको नेतृत्व र वातावरण ? स्थानीय सरोकारवालाहरूको साथ र दबाब के कुरामा छ ? विद्यालयका शिक्षकहरूबीच यसबारे कति गहन छलफल हुन्छ ? प्रत्येक कक्षामा विद्यार्थीले गर्नुपर्ने सिकाइको सुनिश्चितता कसरी गरिएको छ ? नयाँ र समस्यामा परेका शिक्षकलाई सहयोग गर्ने संस्कार विद्यालयले कत्तिको विकास गरेको छ ? 

विद्यालयको प्रकृति आफैंमा औपचारिक नै हुन्छ । परम्परागत सोचअनुसार धेरैजसो मानिसहरू कडा शिक्षकलाई नै राम्रो ठान्छन् । यही कारणले जानी–नजानी आज पनि धेरै शिक्षकहरू विद्यार्थीलाई कडा निर्देशन दिने, डर देखाएर नियन्त्रण गर्न सक्ने शिक्षक हुनुलाई गर्वको विषय ठानिरहेका छन् । औपचारिक शिक्षाले विद्यार्थीको सिकाइभन्दा बढी उनका बाहिरी आवरण, जस्तैः लुगा, जुत्ता, रिबन, केश आदिलाई निगरानी गर्ने प्रवृत्ति र यस्ता अभ्यास र नियमहरूले सीमान्तकृत वर्गका विद्यार्थीहरूको सिकाइ प्रवर्द्धन गर्न त झन् गाह्रो बनाउँछन् नै, उनीहरूलाई विद्यालयमै टिकाइराख्नसमेत चुनौतीपूर्ण बनाइदिन्छन् । 

प्रार्थना समयमा एकपटक पोशाक नमिलेको भन्दै एक विद्यार्थीलाई सबैको अगाडि बाहिरको स्वेटर खोल्न लगाइयो । पछि मात्र थाहा भयो, भित्रको सर्ट च्यातिएको रहेछ, त्यो लुकाउन उनले आफूसँग भएको बाहिरको लुगा लगाएर विद्यालय आएका रहेछन् । देशमा अस्तित्वमा रहेका केही सुकिलामुकिला विद्यालयसँग देखावटी र सतही प्रतिस्पर्धामा होमिँदा सामुदायिक विद्यालयसमेत यति गैरजिम्मेवार बन्यौं कि विद्यालयको मर्म, सार्वजनिक शिक्षाको उद्देश्य र सिकाइको वास्तविक अर्थ नै बिर्सिँदै गयौं । हाम्रो सामाजिक–आर्थिक विकास पिँधमा भएपनि हामीलाई सतहमा झकिझकाउ चाहिन्छ । एकछिन रङ नमिलेको लुगा लगाएरै भए पनि विद्यालयको ढोकासम्म आइपुग्नु उस विद्यार्थीका लागि ठुलो कुरा थियो । उसलाई संरक्षण गर्दै सिकाइमा सहभागी गराउनु पूर्ण रूपमा सम्भव थियो । त्यसो गरेको भए शिक्षा र अवसरबाट पछाडि पारिएका परिवार र समुदायप्रति संरक्षण गर्ने अवसर र कर्तव्य पूरा हुन्थ्यो । तर दुःखको कुरा, हामी जिम्मेवारबिहीन तरिकाले शिक्षाको सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्न असफल भइरहेका छौं । 

आज मानिस अलिअलि सचेत त भएको छ । जातीय विभेद गर्दा सजाय हुन्छ भन्ने बुझ्न थालेको छ । बोल्दा मिलाएर बोल्ने र अरूले देख्दा विभेदरहित देखिने प्रयास गर्न पनि जान्ने भएको छ । तर समाजको जातीय व्यवस्था, त्यसको इतिहास, र विभेदमा दबिएका समुदायहरूको सङ्घर्ष र यथार्थलाई आत्मसात गर्ने जिम्मेवार मानव संसाधनको अझै अभाव नै छ । हामीलाई कक्षाकोठामा उही समाजलाई नेतृत्व गरिरहेका जात र वर्गका सन्तान विद्यार्थीका रूपमा चाहिएको देखिन्छ, जो पढाउँदा तुरुन्त बुझुन, घरको काम अभिभावकको सहयोगमा सजिलै गरेर ल्याउन्, अनि भोलि अर्को पाठ पढाउन सकियोस् र कक्षा १० र १२ जस्ता औपचारिक  परीक्षा प्रणालीको नतिजाबाट गर्व गर्न पाइयोस् । सिक्न सक्ने क्षमताले जात र वर्ग नभन्ला तर सिकाईको दरलाई प्रभावित गर्ने तत्वहरू चाहि पक्कै हाम्रो समाज र अवसरका आधारमा यी पक्षसँग जोडिएको छ । 

नाबालिगमाथि हुने बलात्कारमा समेत वयस्क पुरुषको पक्षमा उभिएर पिडितकै घाँटी थिच्ने समाज, महिलालाई जहाँ पनि पुरुष प्रगतिका भर्‍याङ बनाउने तर दर्जामा दोस्रो स्थानमै राख्ने, बाहिर सभ्यताको अभिनय गर्ने तर दिमागमा सधैं पीडक, भक्षक, शोषक सामन्ती सोच बोकेर हिँड्ने हाम्रो पितृसत्तात्मक समाजका संरक्षक विद्यालय तहका अभ्यासमा देख्न सकिन्छ । चाहे त्यो खेल छनौटमा होस्, कपाल कोर्ने देखि पोसाकका कुरामा होस् या सामाजिक सांस्कृतिक जिम्मेवारी र प्रदर्शनका कुरा हुन् ।  यस्तै विभेदकारी व्यवहारहरू हाम्रा विद्यार्थीहरू समाज र विद्यालयमै सिकिरहेका हुन्छन् । कुनै केटाले केटीलाई दुर्व्यवहार गर्दा हामीलाई “केटी नै उस्तै भएर हो” भन्ने लाग्छस कुनै छात्रा खुलेर हाँस्दा, चञ्चलता देखाउँदा वा कसैसँग नाम जोडिँदा हामी “त्यो ठीक छैन” भनेर चारित्रीकरण गर्छौ । यी कुराहरू यति सूक्ष्म छन् कि, बुझ्नका लागि तपाईंसँग कुनै विश्वविद्यालको डिग्री होइन चेतना नै चाहिन्छ । विद्यालयीय संयन्त्रलाई अझै पनि उही घुम्टो ओढ्ने, 'हजुर !' भन्ने, प्रश्न नगर्ने, पारम्परीक सालिनता बोक्ने, संस्कार नामका लैङ्गिक विभेदलाई स्वीकार गर्ने र हिंस्रक पितृसत्ताको अगाडि आफु निरिह ठान्ने सुशिल अनुशासित महिला पात्रको विकास र संरक्षण चाहिएको छ । 

समाजका धेरै जटिल जिम्मेवारीहरू सार्वजनिक शिक्षाले बोकेको हुन्छ । विद्यालय शिक्षा समाज र देशको भविष्यको आधार हो । हरेक शिक्षकले यी पक्षहरूको गहिराइ उस्तै रूपमा बुझेका हुन्छन् भन्ने छैन । तर शिक्षक किन निरन्तर अध्ययनशील हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर भने यही यथार्थले दिन्छ । नबुझेका कुरा एक–अर्कालाई बुझाउने, सहकार्य गर्ने र विद्यार्थीमा जानुअघि सामूहिक छलफल गर्ने परिपाटी सामुदायिक विद्यालयमा खासै विकसित हुन सकेको छैन । चरम राजनितिकरणले शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र सरोकारवाला र समुदाय समेत विभाजित हुँदा सहकार्यको वातावरण नाजुक छ । एक अर्कामा भएका विचार, ज्ञान, दक्षता सामुहिक रूपमा छलफल गर्ने संस्कार प्रभावित छ । यस क्रममा नेतृत्व क्षमता, पेशागत तथा शिक्षासँग जोडिएका सामाजिक जिम्मेवारीहरूको अभावमा पनि पक्षधरताको भरमा सामुदायिक विद्यालयको नेतृत्व चलिरहेको देखिन्छ । 

धेरैजसो कक्षामा केही विद्यार्थी हाम्रो मूल्याङ्कन प्रणालीअनुसार “जानेका” विद्यार्थीमा गनिन्छन् । विद्यार्थीहरू नै भन्छन्, कक्षा उनीहरूकै भरमा अगाडि बढ्छ । यी सीमित विद्यार्थीले बुझ्नु नै सिकाइ सम्पन्न हुनु ठानिन्छ र भोलि अर्को नयाँ विषयवस्तु सुरु हुन्छ । कक्षाकोठामा यस्तो संस्कार बसिसकेको हुन्छ कि पछाडि परेका विद्यार्थीको आवाज दबिसकेको हुन्छ । शिक्षकले केही प्रयास नगर्ने होइनन्, तर पूर्वज्ञानको अभावको खाडल यति ठुलो भइसकेको हुन्छ कि त्यसलाई परिपूर्ति गर्ने समय र स्रोत न विद्यालयसँग छ, न परिवारसँग । तर यसरी पछाडि परेका विद्यार्थीहरूबारे हामी कति खोजी गर्छौँ ? उनीहरू किन सिकाइमा पछि परिरहेका छन्, उनीहरूको सामाजिक, भाषिक वा आर्थिक पृष्ठभूमिले कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्नेबारे कत्तिको संवेदनशील छौँ ? यी र यस्तै प्रश्न अनुत्तरीत नै छन् । 

याावत समस्या हुँदाहुँदै पनि विद्यमान शिक्षकको क्षमतालाई कम आँकलन गर्नु कदापि सही हुँदैन । यी बृहत संवेदनशिल पक्षहरूको जिम्मेवारी लिन सक्ने शिक्षकहरू विद्यालयभित्र नै छन् भन्ने ठान्नुपर्छ, र निरन्तर पेशागत रूपमा अब्बल भुमिका निभाउन सक्ने गरी प्रयाप्त स्वतन्त्रता र अवसरहरू प्रदान गरिनुपर्छ ।विद्यालय शिक्षामा दक्ष जनशक्ति भित्राउन र टिकाउन राज्यले निरन्तर प्रयास गर्नुपर्छ । तर यति गहन जिम्मेवारी बोकेका सामुदायिक विद्यालयहरू केमा रुमल्लिरहेका छन्रु अझै पनि विद्यालयको जिम्मेवारी पाएका समुदायका सरोकारवालाहरू आफ्ना मान्छेलाई नेतृत्वमा लैजाने, आफ्नै मान्छे हेरेर सरुवा गर्ने, प्रअले पनि आफ्नै मान्छे हेरेर काम, सुविधा र जिम्मेवारी बाँड्ने प्रवृत्ति कायमै छ । यति अन्यायपूर्ण र अव्यवस्थित प्रणालीमा सामुदायिक विद्यालयको निकास कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा अझै अन्योलपूर्ण नै छ । 

विद्यालयका औपचारिक नियमहरू सधैं बेफाइदाका मात्र हुँदैनन्, तिनले अनुशासन, समयपालन र जिम्मेवारीबोध सिकाउन मद्दत पनि गर्छन् । तर नियम कार्यान्वयन गर्ने क्रममा संवेदनशीलता अनिवार्य हुन्छ । नियमले सिकाइ र जीवनको वास्तविकता दुवैको मूल्य बोकेको हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई लज्जित, डरत्रास वा असहज बनाउने होइन, सुरक्षित र आत्मविश्वासी बनाउने हुनुपर्छ । विद्यालय साचिनै साझा फूलबारीजस्तै हुनुपर्छ,जहाँ विविधता स्वीकारियोस्, हरेक बालबालिका संरक्षित होउन्, र सिकाइ सम्मानका साथ फुल्न पाओस् । 

चुनाव मुखमै छ । विद्यालयीय संयन्त्रलाई राजनीतिक मोडबाट पेसागत मोडमा लैजान नयाँ–पुराना सबै दलले प्रतिबद्धता जनाऊन् । सबैभन्दा पहिले शिक्षकलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने पद्धति, संस्कार र संरचना निर्माण गरियोस् ।