नयाँ बन्ने सरकारलाई पत्र
सारांश
- नयाँ सरकारलाई बधाई दिँदै, लेखकले गणेशको कथाबाट बुद्धि र विवेकको महत्त्व दर्शाएका छन्।
- लेखकले संविधान संशोधन, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र विकासमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्।
- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विजयलाई गणेशको कथासँग तुलना गर्दै, बुद्धि र रणनीतिको प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ।
सर्वप्रथम, नयाँ बन्ने सरकारलाई अग्रिम बधाई। यहाँहरूको सफल कार्यकालको लागि भगवान् श्री गणेशसँग प्रार्थना गर्दै उहाँसँग सम्बन्धित एक प्रेरणादायी कथा स्मरण गराउन चाहन्छु ।
एक दिन शिव र पार्वतीले आफ्ना दुई पुत्र—गणेश र कुमारलाई विशेष लड्डु दिने निर्णय गर्नुभयो। माता पार्वतीले भन्नुभयो, “जसले पहिले सुमेरु पर्वतको परिक्रमा गर्छ, उसैले सबै लड्डु पाउँछ।”
यो सुन्नासाथ कुमार आफ्नो मयूर वाहनमा चढेर तीव्र गतिमा सिधै पर्वतको परिक्रमा गर्न निस्किए। उनी उत्साहित थिए र गति नै सबै कुरा हो भन्ने विश्वास गर्थे।
तर गणेश, जसको वाहन मुसा थियो, माता पार्वतीको कुरा सुनेर केही समय सोचमा परे। उनले आफ्ना माता–पिता शिव र पार्वतीलाई नै सुमेरु पर्वत मानेर उनको वरिपरि तीन पटक श्रद्धापूर्वक परिक्रमा गरे। यसबाट शिव पार्वती दुवै प्रसन्न भई गणेशको भक्ति र श्रद्धाको प्रशंसा गर्नुभयो। यसरी गणेशले आफ्नो बुद्धि, विवेक र रणनीति प्रयोग गरेर कुमार फर्केर आउनुभन्दा पहिले सबै लड्डु प्राप्त गरिसकेका थिए।
यस कथाले के देखाउँछ भने शक्ति र गति भन्दा पनि बुद्धि, विवेक र श्रद्धाले ठुलो सफलता दिलाउन सक्छ। अर्थात् सफलताका लागि शक्ति, गति र आवेग मात्र पर्याप्त हुँदैन।
आजको नेपाली राजनीतिसँग यस कथालाई जोडेर हेर्दा हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको ठुलो चुनावी विजय जनताको आशा र विश्वासको प्रतीक हो। तर कुमार जस्तै हतारिएर, बिना योजना, शक्ति र आवेगमा अघि बढ्नुको साटो गणेश जस्तै बुद्धि, रणनीति र विवेक प्रयोग गर्दै अघि बढेमा सफलता सुनिश्चित हुन सक्छ।
यसै सन्दर्भलाई ध्यानमा राखी नयाँ बन्ने सरकारसँग केही सुझावहरू राखेको छु।
१. संविधान संशोधन आवश्यक छ । तर अहिले नै संविधान संशोधन वा त्यससम्बन्धी बहसमा मात्र केन्द्रित भएमा जनताका तत्कालीन सरोकारका विषय—जस्तै सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना, सेवा र विकासका कामहरू—ओझेलमा पर्न सक्छन्। संविधानका कुनै पनि धाराले यी कार्यहरू गर्न रोकेको छैन। यदि अहिले संविधान संशोधनलाई प्रमुख मुद्दा बनाइयो भने विपक्षीहरूले यसैलाई विवाद बनाएर तपाईँहरूलाई असफल बनाउने प्रयास गर्न सक्छन्। त्यसैले पहिले जनताको मन जित्ने गरी सुशासन, पारदर्शिता, रोजगारी र विकासका काममा ध्यान दिनु उपयुक्त हुन्छ। संविधान संशोधनका विषयहरू कार्यकालको उत्तरार्धतिर छलफलमा ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ।
२. राज्य सञ्चालनका सबै कामहरू संविधान, ऐन, कानुन, विधि र अदालतका निर्णयहरूको आधारमा गरिनुपर्छ। तीमध्ये केही ऐन कानुन व्यावहारिक नदेखिए पनि, तिनमा आवश्यक संशोधन नभएसम्म त्यही कानुनी आधारमा टेकेर काम गर्नु उचित हुन्छ। यसले शासन प्रणालीमा स्थिरता, विश्वसनीयता र विधिको शासनलाई बलियो बनाउँछ।
३. भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि देशभित्र रहेका स्थापित संस्थाहरूलाई अझ सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। ती संस्थाहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउँदै आवश्यक स्रोत, अधिकार र सहयोग उपलब्ध गराएर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ।
४. न्यायालयमा नीतिगत सुधार गरी छिटो, छरितो र निष्पक्ष न्याय दिलाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। न्याय ढिलो हुनु पनि अन्याय सरह मानिने भएकाले न्यायिक प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ।
५. सफल सरकार सञ्चालनका लागि सुरक्षा निकायका अङ्गहरूसँग राम्रो सम्बन्ध र प्रभावकारी समन्वय हुनु आवश्यक हुन्छ। उनीहरूको उच्च मनोबल कायम राख्दै सुरक्षा निकायहरूलाई आधुनिक प्रविधि र स्रोतसाधनले सुसज्जित बनाइनुपर्छ। भविष्यमा सम्भावित चुनौती तथा आन्दोलनहरू सामना गर्न सक्षम हुने गरी सुरक्षा संरचनालाई सुदृढ बनाउनु आवश्यक छ। सुरक्षा निकायहरू क्याडर प्रणालीबाट सञ्चालन हुने अत्यन्त संवेदनशील निकाय भएकाले उनीहरूको सेवा, बढुवा र सरुवा पूर्ण रूपमा पारदर्शी र नियमसम्मत हुनुपर्छ।
हरेक नयाँ सरकारको गठनपछि सहादत प्राप्त गरेका सहिदहरूको सम्मानमा शहीद गेटमा गएर पहिलो माल्यार्पण गर्ने परम्परा रहे जस्तै, राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सालिक र देश र जनताको सुरक्षाका लागि वीरगति प्राप्त गर्ने सुरक्षाकर्मी जवानहरू को सालिकमा पनि सोही दिन माल्यार्पण गर्ने परिपाटी अब आउने सरकारले सुरु गर्नुपर्छ। जस्तोसुकै कठिनाइ आइलागेता पनि सत्य र धर्म छोड्नु हुँदैन।
६. देशको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्लाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउँदै कार्यविधि अनुसार सञ्चालन गरिनुपर्छ। सरकारले सुरक्षा सम्बन्धी विषयमा निर्णय लिँदा र सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदा सम्बन्धित सुरक्षा निकायहरूको सुझाव र परामर्शलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ। बाह्य सुरक्षा चुनौती कम देखिए पनि देशभित्रका विभिन्न अतिवादी वा अस्थिरतावादी समूहबाट चुनौती आउन सक्ने सम्भावना रहन्छ, त्यसतर्फ सतर्क रहनु आवश्यक छ।
७. विभिन्न राजनीतिक नियुक्तिहरू—जस्तै संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी, राजदूत, विकास समिति/संस्थाका प्रमुख तथा उपकुलपति आदि को नियुक्ति विगतमा आर्थिक चलखेल राजनीतिक भागबन्डामा गरिन्थ्यो। अब नियुक्ति गर्दा योग्यता, क्षमता र इमानदारितालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। व्यक्ति जुनसुकै राजनीतिक आस्थाको भएतापनि योग्यताका आधारमा नियुक्ति गरियो भने संस्थाले सकारात्मक परिणाम दिनुको साथै भ्रष्टाचारमा पनि कमी आउँछ।
८. विकासको कुरा गर्दा भौतिक संरचनाका परियोजनाहरूको चर्चा मात्र जरुरी हुँदैन।रोजगारीको अभावका कारण विदेश पलायन हुन लागेका युवाहरूलाई कसरी रोक्ने र देशमा रोजगारी कसरी बढाउने भनेर घनिभूत छलफल गर्ने हो भने यही बिन्दुबाट अवसर र विकासका धेरै ढोकाहरू खुल्न सक्छन्। यही नै देश विकासको सबैभन्दा ठुलो मापन बन्न सक्छ। अर्कोतिर नीतिगत कठिनाइ र अस्पष्टताले लामो समयदेखि रोकिएका निर्माणका कैयौँ कार्यहरूको गाँठो खोलिदिनु पर्ने हुन्छ।नयाँ नयाँ योजना राख्नु भन्दा पहिले अधुरो योजनालाई पूरा गर्नतिर लाग्नुपर्छ।
९. उग्र राष्ट्रवादको नारा मात्र उठाउनु पर्याप्त हुँदैन। सानो राष्ट्रका लागि राष्ट्रवादको वास्तविक आधार आर्थिक विकास हो। त्यसैले नेपालले आर्थिक विकासलाई मेरुदण्ड बनाउँदै व्यवहारिक र मैत्रीपूर्ण राष्ट्रवाद अपनाउन आवश्यक छ। आर्थिक विकासको महत्त्व बुझ्न चीनको नीतिबाट पनि केही सकारात्मक पाठ सिक्न सकिन्छ। चीन महाशक्ति राष्ट्र भए पनि अनावश्यक द्वन्द्व वा युद्धमा फस्न चाहँदैन र आफ्नो रणनीतिमा आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता दिन्छ। त्यसैले नेपालले पनि मित्र राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्दै आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर विदेश नीति सञ्चालन गर्नुपर्छ।
१०. बहुदलीय व्यवस्था अत्यन्त अनुशासित राजनीतिक प्रणाली हो। यस व्यवस्थामा आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले त्यसले अरूको अधिकारमा कुनै असर त पर्दैन भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने हुन्छ । अनुशासन बिनाको लोकतन्त्र भीडतन्त्रमा परिणत हुन सक्छ। हाल देशका हरेक क्षेत्रमा दण्डहीनताको अवस्था देखिएको छ। यसलाई क्रमशः कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ जसले गर्दा नागरिकले राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गर्ने छन् ।
११. विगतमा आमसभा, शक्ति प्रदर्शन, आन्दोलन, राजनीतिक नियुक्ति, सरकार बनाउने देखि ढाल्नेसम्मका धेरै गतिविधिमा कालो धनको प्रभाव देखिएको थियो। सुशासन कायम राख्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न यस्ता अवैध धनमाथि तत्काल कडा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ।
१२. सरकार परिवर्तन भएपछि मन्त्रालयहरूमा भेटघाटको भीड बढ्छ , मन्त्रीहरूले भनेजस्तो काम गर्न पाउँदैन। त्यसैले जनप्रतिनिधिहरूसँग भेटघाटका लागि हप्तामा एक दिन मात्र निश्चित समय तोक्नु उपयुक्त हुन्छ । त्यसैगरी देशका विभिन्न कार्यालयबाट समस्या बोकेर आएका कर्मचारीहरूको गुनासो सुन्नका लागि पनि मन्त्रालयभित्र समिति गठन गरी हरेक शुक्रबारको पहिलो आधा समय त्यसको समाधानका लागि छुट्याउन सकिन्छ। अन्य दिन भेटघाटको कार्यक्रम पुरै बन्द गरिनुपर्छ।
१३. शुक्रबारको दोस्रो आधा समयमा सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयदेखि देशभरका सबै सरकारी कार्यालयहरूका कर्मचारी सङ्घ संगठनहरूले आफ्ना–आफ्ना कार्यालय परिसर सरसफाइका लागि जनश्रमदान तथा अन्य रचनात्मक र स्वास्थ्यवर्धक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने परम्परा बसाल्न सक्छन् । यसले कार्यस्थल सफा राख्ने मात्र होइन, राष्ट्रसेवकहरू अनुशासित, जिम्मेवार र विकासप्रति प्रतिबद्ध छन् भन्ने सशक्त सन्देश समाजमा प्रवाह गर्नेछ। यस्तो अभ्यासले सरकारी संयन्त्रमा सकारात्मक कार्यसंस्कृतिको विकास गराउनेछ र जनताले पनि आएको परिवर्तनलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना हुनेछ।
१४. विगतमा मन्त्रीहरूको राजनैतिक भाषण सुन्दा सुन्दा जनता आजित भएका छन् । हिरा मोतीले म चम्किन्छु भनिरहनु पर्दैन। त्यसैले सरकारका मन्त्रीहरूले अनावश्यक राजनीतिक भाषण नगरी विकास र कामका विषयमा मात्र बोल्ने नीतिगत निर्णय नै गर्नुपर्छ। हुनेवाला प्रधानमन्त्रीज्यूले भाषण नै नगरी ,कसैलाई गाली–गलौज नगरी, अनावश्यक विवादमा नपरी जनताको विश्वास जितेर ठुलो जनसमर्थन प्राप्त गर्नुभएको छ। त्यही संस्कार अन्य मन्त्री र नेताहरूले पनि कायम राख्नुपर्छ।
त्यसैगरी अनावश्यक रूपमा शिलान्यास र उद्घाटन कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुने, विदेश भ्रमण गर्ने, गरेका सानोतिनो कार्यलाई सञ्चार माध्यम मार्फत स्टण्डबाजी गर्ने जस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरिनुपर्छ।
१५. सरकार भनेको देश र जनताको अभिभावक हो। त्यसैले सबै नागरिकलाई सम्मानका साथ व्यवहार गर्नुपर्छ। सरकारको नेतृत्वमा पुगेपछि मात्तिने, हौसिने वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि निर्णय गर्ने शैली उचित हुँदैन। जनतालाई अपमान, धम्कीदिने, विरोधीलाई ललकार्ने वा गाली गर्ने, कानुन उल्लङ्घन गरेर प्रतिशोध गर्ने र अनावश्यक कारबाही गर्ने कार्य अस्वीकार्य हुन्छ । कुनै पनि गलत कार्य उदाहरण बन्न सक्दैन; विगतमा गर्यो भनेर हामीले किन नगर्ने भन्ने मानसिकता पाल्नु हुँदैन।
सरकारले आफैँ विवाद खडा गर्ने कार्य गर्नु हुँदैन। देशभित्र हुने विवाद वा अस्थिरताका बाबजुद पनि शान्ति, अमन–चयन कायम राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। आमूल परिवर्तन कहिलेकाहीँ प्रतिपादक हुन सक्छ। बिस्तारै र रणनीतिक रूपमा भएको परिवर्तन दिगो हुन्छ।
१६. देशभित्र आ–आफ्ना माग पूरा गर्न धर्ना, जुलुस, हडताल, आन्दोलन र आमरण अनशन गर्ने प्रवृत्ति एक प्रकारको संस्कार जस्तै बनिसकेको छ। विगतमा आन्दोलनकारीहरूको माग वार्तामार्फत समाधान गरिँदै आएको थियो, तर पछिल्लो समयमा सिधै प्रधानमन्त्रीसँग मात्र वार्ता गर्ने परिपाटी विकास हुँदै गएको देखिन्छ। अब अत्यधिक लोकप्रिय प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्थामा, यदि सबै आन्दोलनकारीहरूले ‘हामी प्रधानमन्त्रीसँग मात्रै वार्ता गर्छौँ’ भन्न थाले भने त्यसले ठुलो समस्या निम्त्याउन सक्छ।
यसैले सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि, वार्ता विज्ञ, परामर्शदाता, मनोविज्ञ समेत समेटिएको अधिकार सम्पन्न ‘वार्ता आयोग’ गठन गरेर ऐन–कानुनको आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरी समस्याहरू समाधान गर्न सकियो भने यसलाई नयाँ सरकारको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मान्न सकिन्छ।
१७. आजको युगमा सामाजिक सञ्जाल सशक्त माध्यम बनेको छ। यसले जनतालाई सूचना दिने काम गर्छ, तर कहिलेकाहीँ भ्रम पनि फैलाउन सक्छ। विभिन्न शक्तिहरूले रवि र बालेनबीच अनावश्यक भ्रम सिर्जना गरी विभाजन गराउने प्रयास गर्न सक्छन्। त्यसैले यस्ता सम्भावित षड्यन्त्रप्रति सधैँ सचेत रहनु आवश्यक छ। यस्ता भ्रम र अफवाह फैलिनेबित्तिकै सम्बन्धित पार्टीका निकायबाट तुरुन्त स्पष्ट जानकारी दिइनु पर्छ, ताकि जनतामा अनावश्यक भ्रम फैलिन नपाओस्।
नेपालको राजनीतिक इतिहास हेर्दा प्रतिनिधि सभामा प्राप्त भएको भारी जनमतलाई जोगाइराख्न धेरै पटक नेताहरू असफल भएको देखिन्छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीले पूर्ण पाँच वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको उदाहरण पनि विरलै भेटिन्छ। यस्तो परिस्थितिमा जिम्मेवार पार्टीका नेताहरू अझ सचेत, संयमित र एकताबद्ध रहनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ।
अन्तमा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई जनताले भारी मतले विजय गराएको छ । यदि पार्टीभित्रको आन्तरिक स्वार्थ–संघर्षका कारण जनताको मतमाथि विश्वासघात भयो वा त्यसलाई खण्डित गर्नुभयो भने जनताले तपाईँहरूलाई गाउँ–गाउँबाट लखेट्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले अब कठिन परीक्षाको घडी सभापति लामिछानेमाथि आएको छ। नेताहरूको इमानदारिता नै पार्टीको शक्ति बनोस्। यही कामना गर्दछु।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
१ प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सरकार सुशासन र द्रुत आर्थिक विकासको काममा प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल
-
केन्द्रीय कारागारका कैदीलाई सामाखुसीको होटलमा लगेर मासु र बियर
-
कपिलवस्तुमा सर्पको टोकाइबाट एक युवतीको मृत्यु
-
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न केले रोक्यो ?
-
गौतमबुद्ध क्रिकेट रङ्गशालाको काम पुनः सुरु
-
कुशलको नाममा अर्को शतक
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण