धनुषा–१ : रास्वपाका किशोरीको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, जोगियो मातृकाको पद
सारांश
- सर्वोच्च अदालतले रास्वपाका उम्मेदवार किशोरी साहको उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सच्याउन अस्वीकार गर्यो।
- निर्वाचन आयोगले साहको उम्मेदवारी बैंक ऋण नतिरेको कारण खारेज गरेको थियो, जसका कारण नेकपाका मातृका यादव विजयी भए।
- साहले उम्मेदवारी कायम राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए, तर अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो।
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले धनुषा–१ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उम्मेदवार किशोरी साह 'कमल'को उम्मेदवारी खारेज गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई अन्तरिम आदेशमार्फत सच्याउन अस्वीकार गरेपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का मातृका यादव विजयी भएका छन् ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले साहको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको हो । साहले आफ्नो उम्मेदवारी कायम राख्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
निर्वाचन आयोगले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी दायित्व पूरा नगरेको भन्दै कर्जा सूचना केन्द्रले साहको नाम कालोसूचीमा राखेकाले फागुन १८ गते उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो । साहको स्वामित्वमा रहेको निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा परेको थियो ।
साहले निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णयविरूद्ध फागुन १९ गते सर्वोच्चमा पहिलो रिट निवेदन दिएका थिए । त्यसको पहिलो सुनुवाइ फागुन २५ गते भएको थियो तर फागुन २९ गतेलाई तोकिएको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
यसैबिच उनले नेपाल राष्ट्र बैंक र कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै फागुन २७ गते अर्को रिट दायर गरेका थिए । न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै केन्द्रबाट प्राप्त पत्रले साह कालोसूचीमा नदेखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
तर आइतबार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेसँगै साहको उम्मेदवारी खारेज नै रहने र यसअघि निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेअनुरूप धनुषा–१ बाट नेकपाका मातृका यादवको जित सुनिश्चित भएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ढोरपाटन आवातजावतमा सास्ती
-
केन्द्रसँग अधिकार माग्ने प्रदेशहरू सरकार गठनका सवालमा किन गुहार्छन् केन्द्रलाई नै ?
-
युक्रेनलाई ६९ करोड डलर ऋण उपलब्ध गराउने आइएमएफकाे घोषणा
-
जल संरक्षणका लागि जलस्रोतमाथि कानुनी नियमन आवश्यक : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ
-
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि तयारी पोसाक उद्योगी उत्साहित : ‘मान्छे होइन, वस्तु निर्यात गरेर देश बन्छ’
-
सर्वोच्चले भन्यो- स्वैच्छिक अवकाश लिने बैंक कर्मचारीको पेन्सन वृद्धि हुँदैन
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण