काठमाडौँ । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका आजीवन सदस्यहरूले पाउँदै आएको दोहोरो सुविधा नपाउने भएका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आइतबार प्रा. डा. वासुदेव त्रिपाठी लगायत ११ जनाले दर्ता गरेको रिट खारेज हुने फैसला सुनाएसँगै आजीवन सदस्यले पाउँदै आएको दोहोरो भत्ता रोकिने भएको हो । 

प्रज्ञा प्रतिष्ठानका कतिपय सदस्यले सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएपछि 'पेन्सन' पनि लिने र प्रतिष्ठानको 'आजीवन सदस्य' भएको नाताले मासिक 'भत्ता' पनि लिने गरेका थिए । एउटै व्यक्तिले राज्यकोषबाट दुईवटा सुविधा लिनु गलत भएको भन्दै घनेन्द्र ओझाले मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

यसअघि सर्वोच्चले भत्ता नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश सुष्मालता माथेमा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले भत्ता नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । तर आइतबार निरौलाको इजलासले रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।

२०७९ फागुन ११ गते प्रज्ञा परिषद् बैठकले अन्य सरकारी निकायबाट पेन्सन लिइरहेका आजीवन सदस्यको भत्ता रोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तो भत्ता लिएको वा नलिएको स्वघोषणा गर्न प्रज्ञा प्रतिष्ठानले पत्र पठाएको थियो । त्यस्तो भत्ता अहिले २० जनाले लिने गरेका छन् ।