काठमाडौं । इजरायल–अमेरिका र इरानबिच द्वन्द्व तत्कालै टुंगिहाल्ने सम्भावना कम देखिन्छ । फेब्रुअरी २८ बाट सुरू भएको यो युद्धले विश्वका धेरै देशमा जस्तै नेपालमा पनि ऊर्जा बजारदेखि दैनिक जनजीवनसम्ममा असर पार्ने देखिन्छ । 

विश्व तेल बजारमा अहिले ठुलो हलचल भइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा देखिएको संकटले ऊर्जा क्षेत्रमा समेत प्रभाव पर्ने देखिएको छ । इजरायल-अमेरिका र इरान जवाफी आक्रमणमा उत्रिँदा विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला नै खलबलिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालमा विद्युतको माग निकै बढ्ने देखिएको छ । 

विद्युतको बढ्दो माग र वितरण प्रणालीको मुख्य मेरुदण्ड ट्रान्सफर्मरको चरम अभावलाई समाधान गर्नुपर्ने चुनौतीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण देखिएको छ । सुक्खायाममा आन्तरिक उत्पादन घट्दा भारतबाट विद्युत् आयात गर्नुपर्ने बाध्यता प्राधिकरणलाई छ । त्यसै पनि प्राधिरणको वितरण प्रणालीको कमजोर पूर्वाधार र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धिको असरले ऊर्जा संकटको जोखिमलाई पूर्णरूपमा टार्न सक्ने अवस्थामा छैन । 

यसको व्यवस्थापनका लागि अध्ययन गरिरहेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले सम्भावित ऊर्जा संकट र बढ्दो विद्युत् माग व्यवस्थापनको पूर्वतयारी सुरु गरिसकेको उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव वा मूल्यवृद्धिका कारण नेपालमा विद्युत् खपत बढ्न सक्ने आकलन गर्दै त्यसको व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरणले आवश्यक तयारी गरिरहेको बताए । 

उनले पश्चिम एसियाको संकटले डिजेल र पेट्रोलको आपूर्तिमा समस्या हुँदा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को चार्जिङ लगायत क्षेत्रमा विद्युतको माग बढ्न सक्ने देखिएको बताए । कार्यकारी निर्देशक शाक्यका अनुसार इन्धनको अभाव हुँदैमा रातारात विद्युत् खपतको प्रवृत्ति भने बदलिँदैन ।

त्यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले पश्चिम एसियाको तनावले निम्त्याउन सक्ने इन्धनले भारतमै ऊर्जा संकट आएको खण्डमा नेपालले बिजुली नपाउने जोखिम रहेको औंल्याए । उनले नेपालले हिउँदको समयमा भारतबाट नै विद्युत् आयात गर्न बाध्य रहेको भन्दै पश्चिम एसिया तनावले थप समस्या निम्त्याउन सक्ने बताए ।

‘अहिले हामीले भारतबाटै बिजुली ल्याइराखेका छौँ । तर भोलि भारतले दिएन वा उसैलाई बिजुली पुगेन भने हामीले कहाँबाट ल्याउने ? आजको दिनको वास्तविकता यही हो, हाम्रो उत्पादनले त वर्षातको समयभरलाई मात्रै पुग्छ,’ कार्कीले भने ।

बाह्य देशमा हुने द्वन्द्व वा अन्य संकटका कारण पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको आपूर्ति शृंखला बिग्रिन सक्ने र त्यसले भारत जस्तो ठुलो देशलाई पनि असर पर्ने उनको भनाइ छ । भारतलाई नै ऊर्जा संकट पर्दा नेपालतर्फको निर्यात रोकिन सक्ने भएकाले यो अवस्थालाई नेपालले पाठको रूपमा सिकेर आफ्नै विद्युत् उत्पादन बढाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए ।

‘यस्ता समस्याहरू बेला–बेलामा आइरहन्छन् । कहिले दुई वर्षमा त कहिले चार वर्षमा । त्यसैले यो हाम्रो देशका लागि सबैभन्दा ठुलो अवसर हो । हामी कम्तीमा ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने ज्ञान हामीलाई हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

भारतबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन र भविष्यमा आउन सक्ने ऊर्जा संकट टार्न नेपालले विद्युत् उत्पादन बढाउनुका साथै आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पश्चिम एसियाको तनाव र विद्युत् मागको प्रक्षेपण

पश्चिम एसियामा देखिएको इरान–इजरायल सङ्कटका कारण विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रभावित हुने र मूल्य आकासिने त्रास बढेको छ । यसको सिधा असर नेपालको ऊर्जा खपतको प्रवृत्तिमा पर्ने आकलन विद्युत् प्राधिकरणले समेत गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको अभाव वा चर्को मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ताहरू वैकल्पिक ऊर्जातर्फ आकर्षित हुने र विशेषगरी विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को प्रयोग तथा चार्जिङ स्टेसनहरूमा चाप बढ्ने निश्चित छ । साथै घरायसी प्रयोजनमा इन्डक्सन चुल्हो लगायतका विद्युतीय उपकरणको प्रयोग पनि बढ्ने आकलन छ ।

इन्धनको अभाव हुँदैमा रातारात विद्युत् खपतको प्रवृत्ति नबदलिए पनि समग्र प्रणालीमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत् माग बढ्न सक्ने बलियो सम्भावना रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको भनाइ छ ।

‘पेट्रोल छैन भन्दैमा मानिसहरूले तत्कालै डिजेल गाडी छाडेर विद्युतीय गाडी किनिहाल्ने भन्ने हुँदैन । विद्युत् खपतको स्वरूप रातारात परिवर्तन हुँदैन,’ कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘यद्यपि समग्रमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म विद्युत् माग बढ्न सक्छ । त्यसलाई धान्नका लागि हामीले पूर्वतयारी र व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ ।’

विद्युत् माग बढ्ने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै प्राधिकरणले आफ्ना प्रसारण लाइन, वितरण लाइन र ट्रान्सफर्मरहरूको निरन्तर निगरानी गर्न मातहतका निकायलाई कडा निर्देशन दिएको छ । तर प्राधिकरणको यो तयारी वितरण प्रणालीको मुख्य उपकरण-ट्रान्सफर्मरको अभावका कारण गम्भीर चुनौतीको सिकार बनेको छ ।

ट्रान्सफर्मर अभाव, स्वदेशको उत्पादन खरिद गर्ने तयारी
 
पेट्रोलियम पदार्थको संकटले विद्युतको माग बढ्ने प्रक्षेपण छ । अर्कोतिर गर्मी महिना सुरू भएसँगै लोड बढेर ट्रान्सफर्मरहरू पड्किने र जल्दै जाने समस्या सुरु भइसकेको छ । तर बिग्रिएका ट्रान्सफर्मर बदल्न प्राधिकरणले गृहकार्य गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले ६ महिना अगाडि नै १२ सय वटा ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसमा सबैभन्दा कम बोलकबोल गर्ने चिनियाँ कम्पनी प्राविधिक तथा वित्तीय हिसाबले छनोट भई ठेक्का पाउन सफल भयो । चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाएपछि ढुक्क बनेको प्राधिकरणको व्यवस्थापनलाई झण्डै २० दिनअघि उक्त कम्पनीले ट्रान्सफर्मर दिन नसक्ने जानकारी गराएको प्राधिकरणका एक कर्मचारीले जानकारी दिए ।

बाहिर देशबाट ट्रान्सफर्मर ल्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको ठेक्का पाएको कम्पनीले भनेको छ । जुन इरान–इजरायल र अमेरिकाको तनावका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति व्यवस्थामा आएको समस्या भएको बुझिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारको यो मूल्यवृद्धिको असर स्वदेशी कम्पनीहरूमा पनि परेको छ । तर प्राधिकरणले नेपाली कम्पनीलाई ठेक्का दिएर आपूर्ति गराउने प्रयास गरेको कार्यकारी निर्देशक शाक्ले बताए । उनका अनुसार प्राधिकरणले विभिन्न समस्याबिच ट्रान्सफर्मर खरिद गरेर भए पनि समस्या समाधान गर्ने प्रयासमा प्राधिकरण छ ।

ट्रान्सफर्मर अभाव टार्न प्राधिकरणका तीन रणनीति

नयाँ ट्रान्सफर्मर आउने बाटो तत्कालका लागि बन्द भएपछि र मौज्दात सकिएपछि प्राधिकरणले उपलब्ध स्रोत-साधनको उच्चतम प्रयोग गरेरै संकट टार्ने प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कदम चालेको छ । कार्यकारी निर्देशक शाक्यका अनुसार अभावलाई व्यवस्थापन गर्न मुख्य तीनवटा रणनीति तय गरेको छ ।

प्राधिकरणले स्मार्ट मिटर लगायतका प्रविधिको प्रयोग गरी ट्रान्सफर्मरमा ओभरलोड हुन नदिने र जल्दै नजलोस् भनेर प्राविधिक नियन्त्रणको काम भइरहेको शाक्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार बिग्रिसकेका ट्रान्सफर्मरहरूलाई कवाडीमा फाल्नुको सट्टा तिनको तत्काल मर्मतसम्भारलाई तीव्रता दिइएको छ । भविष्यमा हुन सक्ने थप संकटलाई मध्यनजर गर्दै जगेडा राख्न नेपालकै ट्रान्सफर्मर निर्माता कम्पनीहरूबाट जति सकिन्छ, त्यति द्रुत गतिमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

तत्काल विद्युत आयात नरोक्ने भारतको आश्वासन 

ऊर्जा संकट आउने अनुमान भइरहँदा प्राधिकरणका लागि उत्पादन र आपूर्तिको पाटोमा समस्या नरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार हाल नेपालमा पिक आवर (अत्यधिक माग हुने समय) मा करिब २१ सय मेगावाट विद्युत् माग छ । तर सुक्खायामका कारण नदीमा पानीको बहाव घटेर नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरूबाट करिब १५०० मेगावाट मात्रै विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ ।

यो ६०० मेगावाटको अपुग माग धान्न प्राधिकरण पूर्णरूपमा भारतमाथि निर्भर छ । भारतले बिजुली नदिएको खण्डमा प्राधिकरणले आन्तरिक उत्पादनले मात्र लोड व्यवस्थापन गर्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा घरायसी ग्राहकलाई बिजुली दिन पिक आवरमा उद्योगहरू बन्द गर्नुपर्ने (लोडसेडिङ गर्नुपर्ने) बाध्यता छ ।  

प्राधिकरणले भारतीय इनर्जी एक्सचेन्ज (आइएक्स) को रियल टाइम र डे अहेड मार्केटमार्फत दैनिक प्रतिस्पर्धा गरेर करिब चार रुपैयाँ प्रतियुनिटमा बिजुली किन्दै आएको छ । यसरी बिजुली किन्ने म्याद चैत १७ गते सकिँदैछ ।

प्राधिकरणले अप्रिलदेखि अक्टोबरसम्मका लागि बिजुली आयात गर्ने अनुमति नवीकरण गर्न गत जनवरीमै पत्र पठाए पनि भारतबाट लामो समयसम्म कुनै जवाफ दिएको थिएन । तर गत बिहीबार र शुक्रबार पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत पावर एक्सचेन्ज कमिटी (पीईसी) को बैठकमा विद्युत आयातमा म्याद थप गर्ने मौखिक जवाफ दिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

बैठकमा भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) का सदस्य विक्रान्तकुमार सिंहको नेतृत्वमा आएको टोलीले बिजुली खरिद अनुमति नवीकरण गरिदिने मौखिक आश्वासन दिएको कार्यकारी निर्देशक शाक्यले रातोपाटीलाई बताए । ‘चैत १७ पछि पनि नवीकरण हुने मौखिक आश्वासन पाएअनुसार हामीले मंगलबार फेरि रिमाइन्डर लेटर’ पठाउँदैछौं,’ कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘बिजुली आयात गर्ने अनुमति चैत १७ भित्रै नवीकरण हुन्छ, हामीले त्यो आश्वासन पाइसकेका छौं ।’

भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले गत डिसेम्बर ३१ मा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनमार्फत ६०० मेगावाट र टनकपुर–महेन्द्रनगरबाट ५४ मेगावाट गरी कुल ६५४ मेगावाट विद्युत् चौबीसै घण्टा आयात गर्न अनुमति दिएको थियो । सोही परिमाणको आयात निरन्तर रहने विश्वास प्राधिकरणको छ ।

शाक्यका अनुसार हाल भारतबाट दैनिक करिब १० हजार मेगावाट आवर विद्युत आयात भइरहेको छ, जुन पुस र माघको तुलनामा कम हो । तर वैशाख र जेठमा गर्मी बढेसँगै माग अझै बढ्ने हुँदा आयात पनि बढ्न सक्ने अनुमान उनको छ ।