काठमाडौँ । सरकारले भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्न ‘भवन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ नामक विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा राय तथा सुझावका लागि आफ्नो वेबसाइटमा प्रकाशित गरेको छ । 

यस विधेयकले भवन निर्माणसम्बन्धी नियमहरूलाई थप सुदृढ बनाउने र जथाभावी निर्माणलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मुख्य परिवर्तनहरूमा जरिवानामा उल्लेख्य वृद्धि, भवनका नयाँ वर्गहरूको थप, र स्थानीय तह तथा सरोकारवाला सरकारी निकायहरूको भूमिका विस्तार रहेका छन् । 

नेपालको अनियन्त्रित सहरीकरण र भवन निर्माणमा देखिएको मापदण्डविपरीत प्रवृत्तिलाई कठोरतापूर्वक नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘भवन ऐन, २०५५’ मा दूरगामी संशोधन गरेको छ । ‘भवन (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ मार्फत दण्ड सजायसम्बन्धी दफा १४ मा उल्लेख्य वृद्धि र नयाँ प्रावधानहरू थपिएका छन् ।  

जसले अब स्वीकृतिबिना भवन निर्माण गर्ने वा स्वीकृत नक्सामा हेरफेर गर्नेलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, सम्पत्ति रोक्का र आधारभूत सेवाहरू समेत बन्द गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरेको छ । यो संशोधन तत्काल लागु भएसँगै भवन निर्माण क्षेत्रमा नयाँ चरणको कडाइ सुरु भएको छ । 

मापदण्डविपरीत भवन निर्माण गरे लाग्ने जरिवानामा १० गुणा वृद्धि

मूल भवन ऐन, २०५५ मा भवन निर्माण मापदण्डविपरीत कार्य गरे अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान थियो, जुन समयक्रममा बढ्दो निर्माण लागत र मुनाफाको तुलनामा निकै कम मानिएको थियो । यसका कारण धेरै व्यक्ति तथा संस्थाले कम जरिवाना तिरेर पनि मापदण्डविपरीत संरचना बनाइरहेका थिए । तर नयाँ संशोधनले जरिवाना रकममा १० गुणासम्मको वृद्धि गर्दै गैरकानुनी निर्माणलाई आर्थिक रूपमा निरुत्साहित गर्ने कठोर नीति लिएको छ । 

नयाँ संशोधित दफा १४ अनुसार अब प्रचलित कानुनबमोजिम नक्सा स्वीकृति नलिई भवन निर्माण गरेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ । त्यसैगरी, स्वीकृत भएको नक्सामा हेरफेर गरी पुनः स्वीकृति नलिई वा भवन संहितामा उल्लिखित मापदण्डविपरीत हुने गरी निर्माण गरेमा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने व्यवस्था गरिएको छ । यी जरिवाना रकमहरू यसअघिको तुलनामा निकै बढी हुन्, जसले अब मापदण्डविपरीत कार्य गर्दा लाग्ने आर्थिक भारलाई अत्यधिक बनाइदिएको छ । 

जरिवाना वृद्धि मात्र नभई, नयाँ संशोधनले स्थानीय तहलाई गैरकानुनी निर्माण नियन्त्रणका लागि थप शक्तिशाली र कठोर अधिकारहरू पनि प्रदान गरेको छ। ऐनबमोजिम स्वीकृति नलिई वा मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य गरिरहेको पाइएमा स्थानीय तहले तत्काल निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिन सक्नेछ । साथै, मापदण्डविपरीत बनेका भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउने आदेश दिने अधिकार पनि स्थानीय तहमा यथावत् राखिएको छ ।

साथै यदि स्थानीय तहले दिएको निर्माण रोक्का वा भत्काउने आदेशको पालना भएन भने सम्बन्धित भवन वा सम्पत्ति कसैलाई पनि हक छाडी दिन (बिक्री गर्न) वा धितो बन्धकी दिन (धितो राख्न) नपाउने गरी रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यो प्रावधानले सम्पत्तिमाथि कानुनी अधिकार प्रयोग गर्नमा बन्देज लगाउनेछ, जसले अवैध निर्माणकर्ताहरूलाई दबाबमा ल्याउनेछ । 

यसका अतिरिक्त, यदि आदेशको पालना नभएमा, त्यस्तो निर्माण भएको भवनमा धारा, बिजुली, टेलिफोन आदि वितरण गर्न रोक लगाउन सक्नेछ । यदि ती सेवाहरू पहिले नै वितरण भइसकेका छन् भने पनि, स्थानीय तहले सम्बन्धित कार्यालयमा लेखी पठाएर विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोनलगायत सुविधाहरू विच्छेद गर्न सक्नेछ । यो व्यवस्थाले अवैध भवनहरूलाई बस्न योग्य नबनाई निर्माणकर्तालाई बाध्यकारी रूपमा कानुनको पालना गर्न लगाउने उल्लेख छ ।

यो संशोधनले सुरक्षित, व्यवस्थित र दिगो सहरी विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । जरिवानाको मात्रा बढाएर, सम्पत्तिमाथिको अधिकार र आधारभूत सेवाको पहुँचमा समेत बन्देज लगाएर नागरिकहरूलाई अनिवार्य रूपमा भवन संहिताको पालना गर्न बाध्य बनाउने सरकारको रणनीतिले भविष्यमा हुने अनियन्त्रित निर्माण र त्यसबाट उत्पन्न हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ । 

डिजाइनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था  

नेपालको भवन निर्माण क्षेत्रलाई व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ‘भवन ऐन, २०५५’लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा डिजाइन तथा नक्सा स्वीकृति प्रक्रियामा उल्लेख्य सुधार भएको छ । मूल ऐन, २०५५ ले भवन निर्माणका लागि नक्सा पेश गरी प्राविधिकबाट प्रमाणित गराई स्थानीय निकायबाट स्वीकृति लिनुपर्ने आधारभूत नियमनको सुरुवात गरेको थियो । पहिलो संशोधन, २०६४ ले यस प्रक्रियामा थप स्पष्टता ल्याउँदै, नगरपालिका र गाउँ विकास समिति दुवै क्षेत्रमा भवनको वर्गअनुसार नक्सासाथ डिजाइन समेत अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्‍यो, र ‘क’ वर्गका भवनका लागि भूकम्प इन्जिनियर जस्ता विशिष्ट प्राविधिकको संलग्नतालाई जोड दियो । 

संशोधन गर्न बनेको विधेयकले भने डिजाइन तथा नक्सा स्वीकृति प्रक्रियालाई अभूतपूर्व रूपमा कडा, विशिष्टीकृत र आधुनिक बनाएको छ । यसले भवनलाई पाँच वर्गमा (नयाँ ‘ङ’ वर्गसहित) वर्गीकरण गर्दै प्रत्येक वर्गका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्मा दर्ता भएका विज्ञदेखि प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण प्राविधिकसम्मको विशिष्ट योग्यता तोकेको छ । 

संघीय र प्रदेशस्तरका सरकारी निकायका लागि छुट्टै स्वीकृति प्रक्रिया निर्धारण गरिएको छ । विशेषगरी ४० मिटरभन्दा अग्ला वा २ हजार वर्ग मिटरभन्दा बढी क्षेत्रफल भएका उच्च जोखिमका भवनहरूका लागि विषयविज्ञबाट चेकजाँच अनिवार्य गरिएको छ । 

प्रक्रियालाई पारदर्शी र छिटो बनाउन विद्युतीय भवन नक्सा पास प्रणाली लागु गर्न सक्ने र त्यसलाई केन्द्रीय प्रणालीसँग आबद्ध गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । साथै पुरानो भवनलाई सुरक्षित बनाउन भवन प्रबलीकरण सम्बन्धी कार्य मन्त्रालयले तोकेको निर्देशिकाबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यसै संशोधनमा समेटिएको छ । यसरी २०५५ देखि २०८२ सम्मको यो विकासक्रमले भवन निर्माण स्वीकृति प्रक्रियालाई आधारभूत नियमनबाट सुरु गरी डिजिटल प्रविधि, विशिष्टीकरण र कठोर मापदण्डसहितको आधुनिक युगमा प्रवेश गराएको छ, जसले सुरक्षित र दिगो निर्माणको प्रत्याभूति गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पहिलो पटक के–के संशोधन भएको थियो ? 

भवन ऐनको पहिलो संशोधन ऐन, २०६४ ले मुख्यतः भवन वर्गीकरण, परिभाषा, समितिको संरचना, र डिजाइन तथा नक्सा पेस गर्ने प्रक्रियामा सुधार र स्पष्टता ल्याएको थियो । यस संशोधनको मुख्य ध्यान निर्माणका प्रक्रियागत पक्षहरूलाई व्यवस्थित बनाउनुमा केन्द्रित थियो । 

दण्ड सजायसम्बन्धी दफा १४ मा उल्लेखित जरिवाना रकमहरूमा पहिलो संशोधनले खासै ठुलो परिवर्तन गरेको थिएन । मूल ऐनकै प्रावधानहरूलाई केही परिमार्जन गरी कार्यान्वयनको दायरा फराकिलो बनाउने प्रयास गरिए पनि आर्थिक दण्डको मात्रामा उल्लेखनीय वृद्धि यस चरणमा भएन । 

यसले गर्दा, बढ्दो निर्माण लागत र मुनाफाको तुलनामा जरिवाना रकम अझै पनि कम नै रहिरहेको थियो, जसका कारण मापदण्डविपरीत निर्माणलाई पूर्ण रूपमा निरुत्साहित गर्न चुनौती कायमै रह्यो ।