काठमाडौँ । गत भदौ २३ र २४ गते सुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन भयो । दुई दिनको आन्दोलनले सरकार नै ढालिदियो । 

आन्दोलनपछि ६ महिनाभित्रै चुनाव गराउने गरी पूर्वप्रधानन्याधीश सुशिला कार्की नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले पाएको म्यान्डेट अनुसार ६ महिनाभित्र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराइसकेको छ । 

६ महिनामा सरकारले पाएको म्यान्डेट पूरा गर्‍यो, यो सरकारको अर्को मुख्य काम आन्दोलनका कारण ध्वस्त भएका सरकारी संरचना, कमजोर भएको निजी क्षेत्रको मनोबल र अर्थतन्त्र उकास्नु थियो । देशव्यापी रूपमा उठेको जेनजी आन्दोलनले देशभर अर्बौँको क्षति भएको थियो । 

राज्यको ढुकुटी (सञ्चित कोष) २ खर्ब ३६ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको थियो भने भदौ मसान्तमा राजस्व वृद्धिदर ६.३८ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । यस्तो अवस्थामा ६ महिनाअघि भयावह र अनिश्चितबिच गठन भएको अन्तरिम सरकारले अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न सफल भएको छ । 

पुँजीगत खर्चबाहेक अन्य सूचकहरू सकारात्मक छन् । तर फागुन मसान्तमा आफ्नो ६ महिने कार्यकालमा निर्वाचन सम्पन्न गरी कार्की सरकार बाहिर जाँदै गर्दा अर्थतन्त्रको चित्र पूरै फेरिएको त छैन, तर धेरै नबिग्रेको अर्थतन्त्रका जानकार बताउँछन् । 

अर्थविद् डा. रमेश पौडेल यो अवधिमा बाह्य क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र र सरकारी खर्चको पाटो भने अझै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । डा. पौडेलका अनुसार यो अवधिमा केही महत्त्वपूर्ण आर्थिक सूचकहरू सन्तोषजनक छन् । विदेशी विनिमय सञ्चिति राम्रो अवस्थामा रहेको छ, जसले बाह्य भुक्तानीमा सहजता प्रदान गरेको छ । 

त्यस्तै, भटमासको तेल लगायतका वस्तुको निर्यातले गर्दा निर्यातको आयतन बढेको छ । धेरै वर्षपछि निर्यात १ खर्बबाट बढेर २ खर्ब माथि पुग्नु सकारात्मक पक्ष रहेको उनको भनाइ छ । ‘बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम बढेको छ । जुन भविष्यमा लगानीका लागि सकारात्मक आधार हुन सक्छ । वर्तमान मन्त्रिपरिषद् र विशेषगरी अर्थ मन्त्रालय कुनै ठुलो भ्रष्टाचारको काण्ड वा स्क्यान्डलका विषय नबनेन् । त्यो नै वर्तमान सरकोको सकारात्मक उपलब्धि हो ।’  

तर ६ महिनाको अवधिमा केही क्षेत्रमा सरकारले सोचेअनुरूप काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । जुन रूपमा पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने थियो, त्यसो भने हुन नसकेको उनले बताए । त्यस्तै, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाको पनि उस्तै भनाइ छ । उनले वर्तमान अन्तरिम सरकारले धेरै ठुलो काम गर्न नसके पनि अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्ने काम गरेको बताइन् । 

भनिन, ‘अर्थतन्त्र बुझेको अर्थमन्त्री भएकाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रको मनोबललाई कम गर्न सफल भएको मानिन्छ । सरकार धेरै काम गर्न भन्दा पनि निर्वाचन गराउन आएको भए पनि अर्थतन्त्रलाई पनि धेरै बिग्रन नदिने गरी काम गर्‍यो ।’ 

वर्तमान अर्थतन्त्रका सूचकहरू निरासा हुने भन्दा पनि सकारात्मक हुने खालको रहेको उनको भनाइ छ । 

६ महिनामा अर्थतन्त्रमा के–के सुधार भए ?

अफ्ठ्यारो अवस्थामा गठन भएको यो सरकारले सकारात्मक काम गरेको छ । पछिल्लो ६ महिनाको अर्थतन्त्रका सूचकका आधारमा अर्थतन्त्र सुधारमा सन्तोषजनक मान्ने अवस्था रहेको अर्थविद्हरू बताउँछन् । सरकारले सुशासन र खर्च कटौतीलाई प्राथमिकता दियो । सरकारले बजेटमा रहेका अनुपयोगी र अपरिपक्व आयोजनाका लागि विनियोजन गरिएको १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ स्थगन गर्‍यो, यसले एकैसाथ दुईवटा काम गर्‍यो, जसमा पहिलो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आवश्यक १९ अर्ब ६० करोड बजेटकै परिधिभित्रबाट जुटाइयो । दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको साखमाथि आउन सक्ने ठुलो धक्का रोकियो । 

आन्दोलनमा देशैभर जलेका तर आवश्यक सरकारी कार्यालयहरू जस्तोः क्षतिग्रस्त राजस्व कार्यालयहरूमा अस्थायी संरचना बनाएर काम गर्‍यो । सबै कर्मचारीलाई सुरक्षाको प्रत्याभूत गरेर राजस्व संकलनमा तत्काल सुचारु गरेको थियो । त्यसले पनि सरकारले राजस्व संकलनमा आउन सक्ने थप गिरावटलाई रोक्यो । 

वर्तमान सरकारले कार्यकाल प्रणालीगत सुधारमा प्रमुख प्राथमिकता दिँदा सुधारका धेरै काम भए । करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरी ७७ वटै जिल्लाका कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू (कोलेनिका) र पालिकाहरूमार्फत सेवा दिन थालियो । यसबाट ३९ वटा अनावश्यक कार्यालय र ३२३ दरबन्दी कटौती भयो, जसले राज्यको चालु खर्च घटायो । 

भन्सार प्रणालीलाई डिजिटल बनाउने कामसमेत अर्थमन्त्रीले गरे । त्यसले पनि राजस्व संकलनमा जेनजी आन्दोलनमा पनि रोकिएन । त्यस्तै, भन्सार सुधारको क्षेत्रमा सरकारले भारतसँग भन्सार सूचना आदान–प्रदान सम्झौतासमेत गर्‍यो । सबै भन्सार नाकामा कारोबार मूल्यमा आधारित मूल्यांकन प्रणाली लागु गरियो । 

तथ्यांकमा अर्थतन्त्र 

कुनै बेला २ खर्ब ३६ करोडले ऋणात्मक रहेको संचित कोषको स्थिति फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा सुधारिएर १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ ऋणात्मकमा झरेको छ । ऋणात्मक रहेको राजस्व वृद्धिदर ३.०२ प्रतिशत सकारात्मक विन्दुमा फर्किएको छ । माघ मसान्तमा संघीय सरकारको नगद मौज्दात ७० अर्ब २२ करोड पुगेको थियो । 

चालु आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तमा ९ खर्ब २६ अर्ब ५८ करोड ६५ लाख खर्च भएको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको ४७.१८ प्रतिशत हो । 

चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड विनियोजन भएकामा ५४.३७ प्रतिशत खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख विनियोजन भएकामा हालसम्म ५४.८९ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ५ अर्ब ९५ करोड २३ लाख खर्च भएको छ ।

तर, पुँजीगत (विकास) खर्च भने अत्यन्तै कमजोर र निराशाजनक देखिएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख विनियोजन भएकामा फागुन मसान्तसम्म लक्ष्यको जम्मा १९.२४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । 

यो गत वर्षको सोही अवधिको २३.३७ प्रतिशत खर्चभन्दा पनि कम हो। विकास निर्माणका काम सुस्त हुनु अर्थतन्त्रका लागि ठुलो चिन्ताको विषय बनेको छ ।

राजस्व र अनुदान संकलनको अवस्था

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेका छ । तर फागुन मसान्तसम्ममा ७ खर्ब ६५ अर्ब १० करोड १६ लाख (वार्षिक लक्ष्यको ४९.८९ प्रतिशत) राजस्व उठेको छ । 

यसमा कर राजस्वतर्फ १३ खर्ब २५ अर्ब ५८ करोड ३९ लाख उठाउने लक्ष्य रहेकामा ५१.४ प्रतिशत असुली भएको छ भने गैरकर राजस्वतर्फ १ खर्ब ५४ अर्ब ४१ करोड ६१ लाख उठाउने लक्ष्य राखिएकामा हालसम्म ४५.७८ प्रतिशत असुली भएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख बराबर वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेकामा हालसम्म लक्ष्यको २४.७८ प्रतिशत अर्थात् १३ अर्ब २४ करोड ५० लाख मात्र अनुदान आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को फागुन महिनासम्ममा (आठ महिनामा) कुल ७ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड ५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । 

गत वर्षको सोही अवधिको (७ खर्ब २० अर्ब २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ) तुलनामा ३.७५ प्रतिशतले बढी हो । फागुन महिनामा मात्रै सरकारले ८२ अर्ब २५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आठ महिनाका लागि कुल ९ खर्ब १० अर्ब २० करोड ३३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्यको तुलनामा ८२.१० प्रतिशत प्रगति हासिल भएको छ । चालू वर्षको समग्र लक्ष्यको तुलनामा भने ८२.०२ प्रतिशत संकलन पुगेको छ । 

फागुन मसान्तसम्म १ खर्ब ९५ अर्ब ९० करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १ खर्ब ४४ अर्ब ५० करोड १४ लाख रुपैयाँ (लक्ष्यको ७३.७६ प्रतिशत) मात्र संकलन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधि (१ खर्ब ४४ अर्ब १८ करोड २१ लाख) को तुलनामा यस वर्ष ८.१२ प्रतिशतले वृद्धि देखिएको छ । 

भन्सार अन्तर्गत पैठारीमा ८.०४ प्रतिशत र निकासीतर्फ २२५.६५ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । त्यस्तै, राजस्वको मुख्य आधार भ्याटतर्फ सङ्कलनमा ७.३५ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ। २ खर्ब ४६ अर्ब ४३ करोड ९० लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा २ खर्ब २५ अर्ब ५३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । 

गत वर्ष सोही अवधिमा २ खर्ब १० अर्ब ९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । भ्याट अन्तर्गत उत्पादन, बिक्री र सेवामा ७.१३ प्रतिशत र पैठारीतर्फ ७.५१ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । अन्तःशुल्कमा दोहोरो अंकको सुधार देखिएको छ । गत वर्ष १ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष १०.४४ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब २० अर्ब ३६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । 

लक्ष्य १ खर्ब ३३ अर्ब २१ करोड ६४ लाख रुपैयाँ थियो। आन्तरिक उत्पादनतर्फ १०.०१ प्रतिशत र पैठारीतर्फ ११.०६ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । तर आयकर र गैर–कर राजस्वमा गिरावट आएको छ । व्यापारिक सुस्तताका कारण आयकरमा गिरावट आएको छ । आयकरतर्फ गत वर्ष १ खर्ब ७३ अर्ब २६ करोड ५ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएकोमा यस वर्ष १.४२ प्रतिशतले घटेर १ खर्ब ७० अर्ब ८० करोड ४१ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । जसमा लक्ष्य २ खर्ब ३७ अर्ब ८० करोड ४५ लाख थियो । 

त्यसैगरी, गैर–कर राजस्वतर्फ गत वर्ष ८१ अर्ब ५४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ संकलन भएकोमा यस वर्ष १३.३१ प्रतिशतले घटेर ७० अर्ब ६९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ । जसमा लक्ष्य ९३ अर्ब ७७ करोड ३३ लाख थियो । 

भन्सार विभागले फागुन मसान्तसम्म ३ खर्ब १९ अर्ब ९४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ  । जुन गत वर्षभन्दा १.४८ प्रतिशत बढी हो । यसको लक्ष्य ३ खर्ब ७८ अर्ब १६ करोड ४७ लाख थियो । जसको ७९.३१ प्रतिशत प्रगति भएको छ । अर्कोतिर आन्तरिक राजस्व विभागले ३ खर्ब ५६ अर्ब ६३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ सङ्कलन गरेको छ । जुन ३.९० प्रतिशत वृद्धि हो । ४ खर्ब ३८ अर्ब २६ करोड ५३ लाख लक्ष्य रहेकोमा ८१.३८ प्रतिशत संकलन भएको छ । 

निजी क्षेत्रको भरोसा 

वर्तमान सरकारको ६ महिने कार्यकालमा सबैभन्दा धेरै निजी क्षेत्रले उनीप्रति भरोसा गरेको देखियो । सरकारले निजी क्षेत्रसँग सघन संवाद चलायो । हरेक विषय छिट्टै बुझ्ने र समस्या समाधान गर्न देखाएको तत्परताकै कारण निजी क्षेत्रको मनोबल विस्तारै र्फकन थालेको छ । 

महासंघकी पूर्वअध्यक्ष राणाले समेत यो विषयलाई स्वीकार गरिन् । उनले सरकारले निजी क्षेत्र निरन्तर संवाद र छलफलकै कारण निजी क्षेत्र वर्तमान सरकारसँग खुसी नै रहेको बताइन् । अन्तरिम सरकारले अर्थतन्त्र सुधार र निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्ने गरी काम गरेको दाबी उनको थियो ।

अब बन्ने सरकारका लागि चुनौतीका चाङ 

भग्नावशेषबाट उठेको अर्थतन्त्रले लय समात्न थाले पनि अब आउने नयाँ सरकारका लागि चुनौतीका पहाडहरू खडा छन् । सरकार बन्न लागेको अवस्थामा पश्चिम एसिया युद्धको असरले मुलुकमा मूल्यवृद्धिको मार खेप्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

सबैभन्दा डरलाग्दो बाह्य झट्का मध्यपूर्व र खाडी मुलुकमा चर्किँदो युद्ध हो । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमाथि अनपेक्षित प्रहार गर्दैछ । करिब १७ लाख नेपाली खाडीमा कार्यरत छन । खाडीका विमानस्थलहरू क्षेप्यास्त्र प्रहारका कारण बन्द हुँदा हजारौं नेपाली यात्रु अड्किएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य र आपूर्तिमा गम्भीर असर परिसकेको छ । 

संकट व्यवस्थापनका लागि सरकारले हालसम्म २० लाख रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ । तर यो रकम अझै बढ्न सक्ने निश्चित छ । यदि यो युद्ध लम्बियो भने नेपालीहरूको रोजगारी र व्यावसायिक अवसर गुम्दै जानेछन् । 

ठुलो संख्यामा नागरिकको उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले एकातिर रेमिट्यान्समा भारी गिरावट ल्याउनेछ भने अर्कोतिर सार्वजनिक वित्तमा अकल्पनीय चाप पर्नेछ । 
मध्यपूर्वको तनावका कारण एलपी ग्यासदेखि वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा समेत संकट पैदा भएको छ । खाना पकाउने ग्यास आधा सिलिन्डर वितरण सुरु भएको छ । डिजेल पेट्रोलमा समेत समस्या आउने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

वर्तमान सरकारको सुरुवात नै चुनौतीका बिचमा हुन लागेकाले रास्वपा सरकारलाई अर्थतन्त्र सुधारमा ठुलो चुनौती रहेको छ । आगामी सरकारलाई चुनौती पुँजीगत खर्च बढाउनु पर्नेछ । ८ महिनामा जम्मा १९.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुले हाम्रो संरचनागत कमजोरीलाई उजागर गर्छ । विकास खर्च नबढ्दा बजारमा तरलता र रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन । 

अर्थविद् डा. पौडेलले राजस्व संकलनको लक्ष्य र यथार्थ प्राप्तिबिच ठुलो खाडल देखिएको र जुन सरकारका लागि चुनौतीको विषय भएको बताए । निर्माण क्षेत्रमा देखिएका समस्या र कतिपय ठेकेदारहरूको कालोसूची प्रकरणले गर्दा विकास निर्माणका कामहरू प्रभावित भएको बताए । आगामी दिनहरू नेपालको अर्थतन्त्रका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने डा. पौडेलको भनाइ छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय युद्धका कारण इन्धनको मूल्य बढ्न सक्ने र त्यसले बजारमा महँगीको चाप बढाउन सक्ने देखिएको अर्थविद् डा.पौडेलको भनाइ छ । उनका अनुसार मध्यपूर्व (खाडी मुलुक) मा देखिएको अस्थिरताले गर्दा नेपाली युवाहरू स्वदेश फर्कने सम्भावना छ । यसले रेमिट्यान्स घटाउन सक्ने भए पनि उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने अवसर पनि सिर्जना गर्न सक्ने छ । 

बजारमा वस्तुको माग बढ्न सकेको छैन, जसले गर्दा लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि लगानी हुन नसकेको उनको भनाई छ । डा. पौडेलले आगामी सरकारका लागि राजनीतिक दूरदर्शिता र बलियो नेतृत्व आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 

विश्वबजारमा देखिएको युद्ध र संकटका बेला नेपालले राहत सामग्री, स्वास्थ्य सामग्री र अन्य आवश्यक वस्तुको उत्पादन गरी निर्यात गर्ने अवसर खोज्नुपर्ने उनको सुझाव छ । पछिल्लो ६ महिना निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र आर्थिक स्थायित्व जोगाउनेतर्फ केन्द्रित रहेकाले धेरै ठुलो उपलब्धि नदेखिए पनि अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा राख्न मद्दत पुगेको उनको भनाइ छ ।