भिन्न कालखण्डका निर्वाचनहरूमा उल्लेख्य र सम्मानपूर्ण नतिजा हासिल गरेको नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले २०७४ सालको निर्वाचनमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको थियो । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको वाम गठबन्धनले प्रतिनिधि सभाका २७५ मध्ये १७४ सिट जितेर करिब दुई-तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो ।

त्यस समयमा, दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन पनि भयो र मुलुकले कम्युनिस्ट नेतृत्वको शक्तिशाली सरकार पायो । जनताको जनादेश पाँच वर्षको भए पनि पाँच वर्ष बित्न नपाउँदै लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुको बदला नेतृत्वको अहङ्कार, दम्भ र एकलकाटे शैलीका कारण न सरकार टिक्यो, न पार्टी बच्यो ।

२०७९ मा सम्पन्न निर्वाचनमा नै ती दुई पार्टीहरूले ठूलो पराजय भोग्नुपर्‍यो । नेपाली कांग्रेस ८९ सिटका साथ पहिलो शक्ति बन्यो भने एमाले ७८ र माओवादी केन्द्र ३२ सिटमा सीमित भयो । नेकपा एमालेबाट विभाजित पार्टी नेकपा (एकीकृत समाजवादी) राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकी १० सिटमा मात्र खुम्चन पुग्यो ।

२०८२ फागुन २१ मा भएको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले क्रमशः २५ र १७ सिट प्राप्त गरी लज्जाजनक पराजय भोग्नुपर्‍यो । बताइरहनु पर्ने आवश्यकता छैन कि केही समयअघिसम्म ठूला र सत्तासीन रहेका दलहरू आज कुल सिट सङ्ख्याको १० प्रतिशत हिस्सा पनि हासिल गर्न सकेनन् ।

यो पराजय केवल सिट सङ्ख्याको हिसाबले मात्र होइन, वैचारिक र राजनीतिक रूपमा पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । वामपन्थी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यस पराजयले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएको वैचारिक विचलन, आन्तरिक विभाजन, संस्थागत कमजोरी र जनताप्रतिको दायित्वबोधमा आएको कमीजस्ता गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ ।

यस आलेखमा, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पराजयका मूल कारणहरूको विश्लेषण वामपन्थी दृष्टिकोणबाट गर्ने प्रयास गरिएको छ । साथै, यसले भविष्यको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई के सन्देश दिन्छ भन्ने विषयमा पनि चर्चा गरिने छ ।

• वैचारिक विचलन

वामपन्थी विश्लेषणको केन्द्रविन्दु वैचारिक स्पष्टता र वर्गीय दृष्टिकोण नै हो । नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पराजयको पहिलो र प्रमुख कारण वैचारिक विचलन नै हो । गणतन्त्र स्थापनापछि सरकारमा पुगेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले क्रमशः आफ्नो क्रान्तिकारी धारलाई भुत्ते बनाउँदै पुँजीवादी व्यवस्थासँग सम्झौता गर्ने पथतिर अग्रसर भए ।

अझ स्पष्ट शब्दमा भन्ने हो भने उनीहरू दलाल पुँजीवादको चङ्गुलमा फसे । महाकाली सन्धिजस्तो राष्ट्रघाती सन्धि गर्न वामपन्थीहरू नै अग्रसर भए । सत्तामोहमा लिप्त भई विभिन्न बहानामा एमसीसीजस्ता घातक सम्झौता गरे र सार्वभौम संसद्बाट यसलाई पारित गर्न वाम शक्ति नै लागे ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त झन् प्रधानमन्त्री हुँदा हिन्दू धार्मिक आयोजनाहरूमा गरेको लगानी, राम र लक्ष्मणका मूर्ति प्रतिस्थापन गर्ने र राम जन्मभूमि अयोध्या नेपालको ठोरी हो भन्नेजस्ता बेतुकका कुरामा आफ्नो समय खर्चे ।

धार्मिक जुलुसहरूको आयोजनाजस्ता गतिविधिले कम्युनिस्ट पार्टीको धर्मनिरपेक्ष र वैज्ञानिक सामाजिक दृष्टिकोणलाई नै धूमिल बनाए । कम्युनिस्ट पार्टीले जनताको अगुवाइ गर्नुको सट्टा प्रतिक्रियावादी हिन्दू राष्ट्रवादको एजेन्डालाई नै प्रश्रय दिन थाल्यो । यसले पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर आघात पुर्‍यायो ।

यसै गरी, निर्वाचनमा एमालेले राजावादी र हिन्दू राष्ट्रको पक्षधर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग गठबन्धन गरेको थियो । यो गठबन्धनले कम्युनिस्ट पार्टीको वैचारिक पहिचानमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदियो । जुन पार्टीले सामन्तवाद विरुद्ध युद्ध लडेको थियो, त्यही पार्टी राजतन्त्रको पुनःस्थापना चाहने शक्तिसँग चुनावी तालमेल गरेर जाँदा जनतामा गम्भीर भ्रम सिर्जना भयो ।

वामपन्थी आन्दोलनको मूल आधार नै वैचारिक स्पष्टता हो । त्यसमा धावा बोल्दा जनताले कम्युनिस्ट पार्टीहरू र सामन्तवादी तथा पुँजीवादी पार्टीहरूबीच खासै भिन्नता देख्न सकेनन् र वैकल्पिक शक्तिका रूपमा अमेरिकी साम्राज्यवादपरस्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई मत दिए ।

यसरी नेपाली जनताले एकातिर अगाडिको ढोकाबाट बाघलाई लखेटेँ भनेर मख्ख परे तर अर्को ढोकाबाट ब्वाँसो पसेको पत्तै पाएनन् ।

• आन्तरिक कलह र नेतृत्व सङ्कट

मार्क्सवादले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादअनुसार कुनै पनि आन्दोलनको विकासमा आन्तरिक द्वन्द्वको भूमिका हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । तर, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएको आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जनात्मक नभएर विनाशकारी बन्न पुग्यो । २०७५ मा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच भएको एकीकरण पार्टी एकताको सुनौलो अवसर थियो । तर, नेतृत्व तहको शक्ति-सङ्घर्ष र व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाले त्यो एकतालाई भताभुङ्ग पारिदियो ।

पार्टी एकताको सहमतिमा ओलीले अढाई वर्ष प्रधानमन्त्री रहेर त्यसपछि पद प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति थियो । तर, ओलीले त्यो सहमति पालना गरेनन् । यसले पार्टीभित्र गहिरो अविश्वासको वातावरण सिर्जना गर्‍यो । अन्ततः पुँजीवादी अदालतको आदेशमा पार्टी नै विभाजित भयो ।

कम्युनिस्ट नेताहरूको विवेकशून्यता र अहङ्कारका कारण एमाले र माओवादी केन्द्र छुट्टिए । यति मात्र नभएर, एमालेबाट माधव नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पनि अलग्गियो । यसरी कम्युनिस्ट आन्दोलनका शक्तिहरू टुक्रिनु, नेतृत्व तहको अविश्वास र व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षाले जनतामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूप्रति गहिरो निराशा पैदा गर्‍यो ।

जब जनताले आफ्ना नेताहरूलाई शक्ति र पदका लागि मात्र होडबाजी गरेको देख्छन्, तब उनीहरूको आस्था कमजोर हुन्छ । वामपन्थी राजनीतिको नैतिक आधार नै त्याग, बलिदान र जनसेवा हो । नेताहरूमा देखिएको सत्तालोलुपताले जनतालाई एकदम निराश बनायो ।

• पुँजीवादी वर्गसँगको साँठगाँठ

मार्क्सवादी वर्ग-विश्लेषणको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू क्रमशः मजदुर र किसान वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्थाबाट पुँजीपति वर्गसँग हात मिलाउने संस्थामा परिणत भए । विभिन्न निर्वाचनमा विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूबाट ठूलो सङ्ख्यामा ठेकेदार, व्यवसायी र उद्योगपतिहरू निर्वाचित भए । यति मात्र नभएर विनोद चौधरी, राजेन्द्र खेतान, राज्यलक्ष्मी गोल्छाहरूलाई समानुपातिक सांसद बनाइयो । यसले कम्युनिस्ट पार्टीको वर्गीय स्वरूपमा नै परिवर्तन आएको देखियो ।

भ्रष्टाचारको मुद्दाले पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई चुनावमा ठूलो क्षति पुर्‍यायो । कतिपय कम्युनिस्ट नेताहरू भ्रष्टाचारका ठूला-ठूला प्रकरणमा मुछिए भने ओली सरकारले गरेका विभिन्न विवादास्पद निर्णयहरू चर्चामा रहे ।

नेता र कार्यकर्ताहरूमा बढ्दो विलासिता र सादगी जीवनशैलीको त्यागले जनता र नेतृत्वबीचको दूरी बढायो । कम्युनिस्ट आन्दोलनको नैतिक आधार नै भ्रष्टाचारविहीन, सादगी र जनमुखी जीवनशैली हो, तर त्यो हराउँदै गएपछि जनताले वैकल्पिक शक्ति खोज्न थाले ।

• जनताका मुद्दाबाट विमुख हुनु

वामपन्थी राजनीतिको मूल आधार जनताका दैनिक समस्याहरूसँग जोडिनु हो । तर, सरकारमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनताका आधारभूत आवश्यकता— रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र मूल्यवृद्धि जस्ता विषयहरूमा ध्यान दिन सकेनन् । ओली सरकारले गरेको सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणको प्रयास र त्यस क्रममा भएको हिंसाले युवा पुस्तामा गहिरो रोष पैदा गर्‍यो ।

‘जेनजी’ आन्दोलनलाई प्रतिक्रियावादी शक्तिले उपयोग गरेको पत्तै नपाई केपी सरकार गिर्‍यो । लोकतन्त्रलाई लयमा ल्याउन निर्वाचनको आवश्यकता थियो, तर वामपन्थीहरूले यसलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकेनन् ।

यसैको परिणामस्वरूप, निर्वाचनमा युवा र सहरी मतदाताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई अँगाले । रास्वपाले स्थापित दलहरूविरुद्धको आक्रोशलाई मतमा परिणत गर्‍यो । कम्युनिस्ट पार्टीहरूले २०७४ मा जुन जनलहरमा जित हासिल गरेका थिए, त्यही लहर अहिले उनीहरूविरुद्ध मोडियो । यसले के देखाउँछ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनताको मन जित्न सकेनन्, जनताका मुद्दाहरूलाई केन्द्रमा राख्न सकेनन् र जनतासँगको संवाद गुमाए ।

• बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव

वामपन्थी विश्लेषणमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन र साम्राज्यवादी प्रभावको पनि उत्तिकै महत्त्व हुन्छ । नेपालमा कम्युनिस्ट सरकारको विकास भारत र अमेरिकाजस्ता शक्तिहरूको हितसँग जोडिएको छ । ओली सरकारको पालामा चीनसँगको निकटता र भारतसँग चिसिएको सम्बन्धले भारतीय सत्ता प्रतिष्ठानलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेन ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, भारतको इच्छा र दबाब नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ । ओली चीन भ्रमणबाट फर्केपछि उनको सरकार ढाल्ने षड्यन्त्र भएको गाइँगुइँ पनि नसुनिएको होइन । यद्यपि यसलाई शङ्काको लाभ दिने हो भने पनि बाह्य शक्तिहरूको प्रभाव र हस्तक्षेप नेपालको राजनीतिमा यथार्थ हो ।

कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरूले नेपालमा कम्युनिस्ट सरकारलाई अस्थिर बनाउन भूमिका खेलिरहेकै हुन्छन् । साम्राज्यवाद र विस्तारवाद विरुद्धको सङ्घर्ष वामपन्थी आन्दोलनको अभिन्न अङ्ग हो, तर सत्तामा पुगेपछि कम्युनिस्ट पार्टीहरू यस मुद्दामा मौन बने ।

• सीमान्तकृत समुदायको उपेक्षा

मार्क्सवादले वर्गीय शोषण मात्र होइन, जातीय र लैङ्गिक उत्पीडनलाई पनि मार्क्सवादी विश्लेषणबाट हल गर्ने प्रयत्न गर्छ । नेपालको संविधान २०७२ ले धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता र समावेशीकरणको वाचा गरेको थियो । तर, कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले यी वाचाहरू पूरा गर्न सकेन ।

निर्वाचनमा दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र महिलाको प्रतिनिधित्व झनै घट्यो । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एउटा मात्र दलित उम्मेदवार विजयी भए भने कुनै पनि मुस्लिम उम्मेदवार प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन सकेनन् । उच्च जातीय ब्राह्मण र क्षेत्रीको प्रभुत्व झन् बलियो भयो ।

कम्युनिस्ट पार्टीहरूले समावेशीकरण र सीमान्तकृत समुदायको मुक्तिको मुद्दालाई गौण बनाए । यसले ती समुदायहरूमा कम्युनिस्ट पार्टीप्रति आक्रोश बढायो र उनीहरू निर्वाचनमा तटस्थ वा विपक्षमा उभिए ।

• चुनावी गठबन्धनमा देखिएको अवसरवाद

२०७९ सालको निर्वाचनमा बनेका गठबन्धनहरू वैचारिक रूपमा विरोधाभासपूर्ण थिए । एमालेले राप्रपासँग गठबन्धन गर्दा माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको थियो । चुनावपछि पनि माओवादी केन्द्रले कांग्रेस छाडेर एमालेसँग सरकार बनायो र केही समयपछि फेरि कांग्रेससँग सरकार बनायो ।

यसरी वैचारिक आधारविनाको गठबन्धन र सत्ताका लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्ने प्रवृत्तिले कम्युनिस्ट पार्टीहरूको जनआधार कमजोर बनायो । राजनीतिक अवसरवादले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई खोक्रो बनायो । जनताले महसुस गरे कि यी पार्टीहरूमा कुनै वैचारिक स्पष्टता छैन, सत्ता प्राप्तिका लागि मात्र यी सबै रणनीति हुन् । यसले नयाँ शक्तिका रूपमा रास्वपालाई ठाउँ दियो ।

• वामपन्थी आन्दोलनको पुनर्निर्माण

नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पराजयले वामपन्थी आन्दोलनको गहिरो सङ्कटलाई उजागर गरेको छ । यो सङ्कट केवल चुनावी हारको होइन, वैचारिक, सङ्गठनात्मक र नैतिक सङ्कट हो । वामपन्थी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, यो पराजयले निम्न पाठहरू सिकाउँछ:

पहिलो, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफ्नो वैचारिक स्पष्टता पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक समाजवाद र वर्गीय दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । हिन्दू राष्ट्र पक्षधर र प्रतिक्रियावादीसँगको साँठगाँठले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउँछ ।

दोस्रो, पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ । नेतृत्व तहको व्यक्तिगत महत्त्वाकाङ्क्षा र शक्ति-सङ्घर्षले पार्टीलाई कमजोर बनाएको छ । सामूहिक नेतृत्व र वैचारिक बहसको विकास गर्न आवश्यक छ ।

तेस्रो, भ्रष्टाचार र पुँजीवादी प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्छ । नेताहरूले जनताको सेवकका रूपमा आफूलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्छ, ठेकेदार र व्यवसायीको हैसियतमा होइन ।

चौथो, जनताका मुद्दाहरू— रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र मूल्यवृद्धिलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । युवा पुस्ता र सहरी मतदाताको आकाङ्क्षा बुझेर तिनलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

पाँचौँ, सीमान्तकृत समुदाय— दलित, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र महिलाको मुक्ति तथा प्रतिनिधित्वको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले लामो सङ्घर्ष र बलिदानको इतिहास बोकेको छ । २०८२ को पराजय अस्थायी हो, यसले आन्दोलनको अन्त्य होइन, पुनर्निर्माणको आवश्यकता देखाएको छ । त्यागका अगाडि पराजय अस्थायी हुन्छ भन्ने इतिहासले प्रमाणित गरेको छ ।

निरन्तरता र क्रियाशीलता, सही वैचारिक मार्ग र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता पूरा भएमा कम्युनिस्ट आन्दोलन पुनर्जीवित हुन सक्छ । तर त्यसका लागि आत्मालोचना, पुनर्गठन र जनताको विश्वास पुनर्जागरणको लामो यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

(बास्कोटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता हुन्)