काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले अन्तिम उपभोक्तालाई बिजुलीको भाउ बढ्न नदिने भनेर गरेको घोषणा भाषणमै सीमित भएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले चालु आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४)को बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकका लागि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणाको सदनमा विरोध भएपछि उनले अन्तिम उपभोक्तालाई असर नपर्ने गरी बिजुली भाउ बढ्न नदिने घोषणा गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेको घोषणा भाषणमा सीमित हुँदा शुक्रबारदेखि बिजुली ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । आर्थिक विधेयकमा विद्युतका अन्तिम उपभोक्तालाई ५ प्रतिशतका दरले भ्याट लाग्ने व्यवस्था छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले घरायसी ग्राहकलाई अन्तिम उपभोक्ता मानेकाले उनीहरूलाई मात्रै ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार त्यसबाहेक सबै किसिमका उपभोक्ताले १३ प्रतिशतकै दरले भ्याट तिर्नुपर्ने छ ।

आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार कार्यविधि बनाएर विभागले अन्तिम उपभोक्ता भनेको के हो भन्ने परिभाषित गरिसकेको छ । कार्यविधि अनुसार उपभोक्ताले प्रयोग गरेको विद्युत् व्यावसायिक र औद्योगिक काममा प्रयोग हुँदैन,  घरायसी काममा मात्रै प्रयोग हुन्छ भने त्यसलाई अन्तिम उपभोक्ता मानेको छ ।

बिजुलीको प्रयोग अन्य उत्पादनका क्रियाकलापमा हुन्छ भने त्यसलाई अन्तिम उपभोक्ता नमान्ने व्यवस्था कार्यविधिमा गरेको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार विद्युत् प्राधिकरणले पनि त्यही अनुसार बिलिङ प्रणाली विकास गरेको छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेकाले साउन १ गते देखि ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत र अन्यलाई १३ प्रतिशत भ्याट थपेर बिलिङ हुने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुरूप घरायसी ग्राहकलाई ५० युनिटसम्म भ्याट लाग्दैन । त्यसभन्दा माथिको उपभोगमा मात्रै भ्याट लाग्छ । उनका अनुुसार उपभोक्ताले ६० युनिट विद्युत् उपभोग गरेको भए त्यसमा १० युनिटमा मात्रै भ्याट लाग्न सुरु भएको छ ।

तर, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएका विषयमा जबाफ दिँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युत् नियमन आयोगलाई बिजुली भाउ घटाउन लगाएर पनि ग्राहकलाई मूल्य बढ्न नदिने घोषणा गरेका थिए ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बारम्बार संसद् र सार्वजनिक फोरममा भनेका थिए, ‘साउन १ गतेसम्ममा अन्तिम उपभोक्तालाई मूल्यमा भार नपर्ने गरी विद्युत् मूल्यमा समायोजन गर्छौं, त्यसमा दुई–तीन वटा विकल्प हेर्दैछौँ । पहिलो, विद्युत् नियमन आयोगलाई विद्युत् मूल्यमा समायोजन गर्न सकिन्छ कि भनेर अनुरोध गर्छौं । प्रतियुनिट ५० पैसामात्रै घटाइदियो भने पनि राहत हुन्छ ।’

तर, आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको छ । गत शुक्रबारदेखि बजेट कार्यान्वयनमा आएको हो । बजेट ल्याएको ४९ दिन अर्थात् कार्यान्वयन आएको तीन दिन बितिसक्दा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरे बमोजिम बिजुलीका अन्तिम उपभोक्तलाई राहत दिन कुनै पहल गरेको पाइएको छैन ।

स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीले यो अवधिमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र मन्त्रालयसँग अहिलेसम्म छलफल समेत गरेनन् । स्रोतले भन्यो, ‘अर्थमन्त्रीले विद्युत् मूल्य समायोजन गर्ने विषयमा कसैसँग पनि छलफल गर्नु भएको थाहा छैन । हामीले पनि संसदमा घोषणा गरेको भाषण सुनेका हौँ । त्यहाँभन्दा अन्य छलफल र ठोस निर्णय अहिलेसम्म केही भएको छैन ।’

विद्युत् महसुल निर्धारण विद्युत् नियमन आयोगले गर्छ, तर आयोग वर्तमान सरकार आएसँगै अध्यादेश मार्फत ल्याएको कानुनले पदाधिकारीविहीन छ । आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा बिजुली भाउ समायोजन सम्बन्धी प्रक्रिया नै अघि बढ्न सकेको छैन । विद्युत् नियमन आयोगमा विद्युत् मूल्य समायोजन सम्बन्धी कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको आयोगले जनाएको छ ।

उता विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले पनि बजेटमा घोषणा गरिएको विद्युत् महसुल समायोजनको प्रक्रियामा हालसम्म कुनै ठोस प्रगति नभएको बताए । ‘महसुलको कुरा विद्युत् नियमन आयोगले गर्ने हो, त्यहाँ अहिलेसम्म केही छलफल भएको छैन,’ श्रेष्ठले भने ।

उनका अनुसार विद्युत् मूल्य समायोजन गर्दा विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेपछि आयोगले त्यसबारे प्रक्रिया अघि बढाउने हो, तर प्राधिकरणले महसुल समायोजन गर्ने विषयमा छलफलसमेत गरेको छैन ।

तर, अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेसँगै पुरानो विद्युत् महसुललाई समायोजन गर्ने तयारी थाल्ने तयारी थियो । वर्षायाम र सुक्खायामका लागि छुट्टाछुट्टै महसुल निर्धारण गर्ने गरी विद्युतको मूल्य समायोजन गर्ने गृहकार्य सरकारले अघि बढाउने बताएको थियो, तर विद्युत् महसुल अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गर्दैन ।

विद्युत महसुलको समायोजन तथा निर्धारण विद्युत ऐन, २०४९ को दफा ४० बमोजिम विद्युत प्राधिकरणको प्रस्तावमा विद्युत नियमन आयोगले गर्ने गर्छ । आयोगले २०७८ साल मंसिरमा समायोजन गरी सोही वर्षको पुसबाट महसुल दर कार्यान्वयनमा आएको थियो । महसुल समायोजन नगरेको ६ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ मा पनि आवश्यक परेमा वर्षको ५ प्रतिशतसम्म महसुल वृद्धि गर्न पाउने उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्रीको रक्षात्मक कदम ४९ दिनसम्म अन्योल

अर्थमन्त्रीले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्नेलाई भ्याटको दायरामा ल्याउने घोषणा गरे । उक्त घोषणासँगै संसददेखि सडकसम्म सरकारको चर्को आलोचना भयो । ५० युनिटको सीमा अत्यन्तै न्यून भएको र यसले विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन) प्रयोग गर्ने सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारलाई सिधै आर्थिक भार थप्ने भन्दै सांसदहरूले विरोध जनाए ।

विद्युतीय सवारी र इन्डक्सनलाई प्रोत्साहन गर्ने आफ्नै नीतिविपरीत कर थोपरेको आरोप अर्थमन्त्रीलाई लागेको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्युतमा भ्याट लगाउने विगत लामो समयदेखिको प्रयासलाई वर्तमान सरकारले साहस गरेको दाबी गरे । उनले जुनसुकै सरकारले विद्युतमा भ्याट लगाउन सक्ने अवस्था नरहेको जिकिर गर्दै अहिले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार भएकाले आँट गरेको र यो आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।

उनले ५० युनिटको सीमालाई बढाएर १०० वा १५० युनिटसम्म पु¥याउने पनि बताएका थिए, तर त्यो विषयमा पनि मौन बसेका छन् । उपभोक्ताले बजेटमा भएको व्यवस्था बमोजिम भ्याट तिर्नुपर्ने भइसकेको छ । बिजुलीमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएसँगै अब अन्तिम उपभोक्ताले ५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य वृद्धिको मार खेप्नुपर्ने भएको छ ।

विद्युत् महसुल निर्धारण कहिले–कहिले भयो ?

हाल कार्यान्वयनमा रहेको महसुल प्रणालीले विभिन्न तहका उपभोक्ताका लागि फरक–फरक दर तोकेको छ । ५ एम्पियरको सिंगल फेज मिटर जोड्ने ग्राहकले ११ देखि २० युनिटसम्म खपत गर्दा प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ र डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।

२१ देखि ३० युनिटसम्म खपत गर्नेले प्रतियुनिट ६.५० रुपैयाँ, ३१ देखि ५० युनिट खपत गर्नेले प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ र ५१ देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्दा ९.५ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्नेका लागि १० रुपैयाँ र ४०० युनिटभन्दा माथि बिजुली खपत गर्ने घरायसी ग्राहकले १२ रुपैयाँ प्रतियुनिट महसुल तिरिरहेका छन् । अब सरकारले बजेटमार्फत व्यवस्था गरिएको ५ प्रतिशतको भ्याट जोडिन्छ ।

विद्युत् महसुल समायोजनको इतिहास धेरै लामो छैन । विद्युत प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था कमजोर हुँदा वृद्धि वा उपभोग वृद्धिको लागि कम गर्ने गरेको विगत छ ।

सरकारले सबैभन्दा ठुलो र उपभोक्ताको ढाड सेकिने गरी भएको मूल्य वृद्धि साउन २०७३ मा भएको थियो । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले साउन २०७३ देखि लागु हुने गरी महसुल दरमा औसत १८.३५ देखि १९ प्रतिशतसम्मको वृद्धि गरेको थियो ।

त्यो समयमा विद्युत् प्राधिकरण चरम आर्थिक सङ्कटमा थियो र भारतबाट महँगोमा बिजुली आयात गरेर लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । सो वृद्धिपछि ५ एम्पियरका ग्राहकका लागि ५१ देखि १५० युनिटसम्मको खपतमा प्रतियुनिट १० रुपैयाँ पु¥याइएको थियो भने ४०० युनिटभन्दा माथि खपत गर्नेका लागि १३ रुपैयाँसम्मको मूल्य तोकिएको थियो ।

त्यसअघि २०५८ देखि २०६९ सम्म ११ वर्ष महसुल स्थिर रहेका कारण २०६९ मा पनि औसत २० प्रतिशतले महसुल बढाइएको थियो ।

तर, पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढेसँगै महसुल घटाउने क्रम सुरु भयो । विद्युत् नियमन आयोग स्थापना भएपछि दुई पटक महसुल दर घटाइएको छ ।

२०७८ साल मंसिरमा समायोजन भएको वर्तमान महसुल दरले धेरै उपभोक्तालाई राहत दिएको थियो । त्यतिबेला २० युनिटसम्म खपत गर्ने अति विपन्न ग्राहकलाई इनर्जी शुल्क निःशुल्क गरी न्यूनतम सेवा शुल्कमात्र ३० रुपैयाँ कायम गरिएको थियो ।

४०० युनिटभन्दा माथि खपत गर्नेका हकमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ घटाएर ११ रुपैयाँ कायम गरियो । त्यसअघि २०७७ सालमा पनि आयोगले औसत १० प्रतिशतले महसुल घटाएको थियो ।