ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) को योगदान अतुलनीय रहेको र यसलाई अलग राखेर हेर्ने हो भने देशको इतिहास नै अधुरो हुने बताएका छन् ।

आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा नेविसंघका कार्यकर्ताहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै घिमिरेले संगठनको ऐतिहासिक गरिमालाई कसैले पनि कम आँक्न वा विस्मृतिमा धकेल्न नसक्ने स्पष्ट पारेका हुन् । 

वि.सं. २०२७ सालको पञ्चायती व्यवस्था विरुद्ध विद्यार्थीलाई गोलबद्ध गर्दै प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनामा नेविसंघले खेलेको भूमिका कतिपय सन्दर्भमा मातृ पार्टीको भन्दा पनि बढी बलिदानपूर्ण रहेको उनको तर्क छ। पछिल्लो समय मुलुकमा विकसित नयाँ राजनीतिक परिस्थिति र निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक दलहरूको उदय भएको सन्दर्भमा नेविसंघको भूमिका झन् सशक्त र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा घिमिरेले जोड दिए। 

नेपालमा ४० वर्ष मुनिका झन्डै १ करोड २० लाख युवा जनमत रहेको तथ्यलाई औँल्याउँदै उनले कुनै पनि राजनीतिक दलले यो ठुलो युवा शक्तिलाई उपेक्षा गर्नु मूर्खता हुने चेतावनी दिए। नयाँ पुस्ताको चाहना र बदलिँदो राजनीतिक परिवेश अनुसार भ्रातृ संस्थाहरूलाई अगाडि बढाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ।

कुनै पनि दलको भ्रातृ संस्था रहने वा नरहने भन्ने विषय पार्टीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने भए पनि नेविसंघ जस्तो गौरवशाली संस्था पार्टीको सन्तान जस्तै रहेको घिमिरेले उल्लेख गरे।

उनले समयको माग अनुसार विलम्ब नगरी नेविसंघ लगायत नेपाल तरुण दल र नेपाल महिला संघ जस्ता अन्य भ्रातृ संस्थाहरूका विषयमा पार्टीले छिट्टै संस्थागत निर्णय गर्ने जानकारी दिए। ती संस्थाहरूलाई अझ प्रभावकारी ढंगले परिचालन गर्न पार्टीले ठोस मार्गनिर्देश गर्ने र सांगठनिक रिक्ततालाई अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको उनले दाबी गरे।

नेविसंघका आस्थावान् कार्यकर्ताहरूको टोलीले सिनेट बैठकको नाममा पछिल्लो समय भएका गतिविधिहरू अवैधानिक रहेको आरोप लगाउँदै पार्टीको ध्यानाकर्षण गराएको छ। वर्तमान नेतृत्वले गणपूरक सङ्ख्याको न्यूनतम उपस्थिति समेत नभएको अवस्थामा बैठक बसेर निर्णय गर्नु संगठन र पार्टी दुवैको गरिमा विपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ।

यस्ता गतिविधिले संगठनलाई कमजोर बनाउने भन्दै कार्यकर्ताहरूले नेतृत्वलाई सच्चिन आग्रह गरेका छन् भने महामन्त्री घिमिरेले यस्ता गतिविधिहरूलाई पार्टीले सूक्ष्म रूपमा नियालिरहेको आश्वासन दिएका छन्। -न्युज एजेन्सी नेपाल