काठमाडौँ । स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डा.विजयप्रसाद मिश्रको  अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आपत्ति जनाएको छ ।

मञ्चले विज्ञप्ति जारी गर्दै गत चैत ७ गते भक्तपुरमा आयोजित ३३औँ कानुन व्यवसायी महिला सम्मेलनका क्रममा अध्यक्ष मिश्रले दिएको अभिव्यक्ति संविधान र जनमतको भावना विपरीत रहेको ठहर गरेको छ । सम्मेलनमा अध्यक्ष मिश्रले ‘दुई तिहाइको सरकारसँग पोजिसन लिन्छौँ’ भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति मञ्चले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

मञ्चका कार्यवाहक अध्यक्ष अधिवक्ता हरिचन्द्र भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको जनतामा निहित सार्वभौम सत्ताको सिद्धान्त र संविधानवादको मूल मर्म तथा नेपाल बार एसोसिएसनको विधान विपरीत ‘दुई तिहाइको सरकारसँग पोजिसन लिन्छौँ’ भन्ने जस्ता धम्कीपूर्ण अभिव्यक्तिले सार्वभौम नेपाली नागरिकलाई मर्माहत बनाउनुका साथै जनमतको मानमर्दन भएको प्रस्ट छ ।’

मञ्चले नेपाल बारका अध्यक्षलाई संविधानको धारा १२९ मा उल्लेखित प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीश नियुक्तिको व्यवस्था, नेपाल बार एसोसिएसनको विधान र आफ्नो हैसियतको सीमाभित्र रहन सचेत गराएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा गठित न्यायालय पुनर्संरचना समितिको प्रतिवेदनलाई स्मरण गराउँदै उक्त प्रतिवेदनहरू नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट अनुमोदन भइसकेको तर्फ समेत अध्यक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।