काठमाडौँ । हङकङ प्रशासनले राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन अन्तर्गत नयाँ नियम लागू गरेको छ । जसअनुसार प्रहरीलाई संदिग्ध व्यक्तिहरूको फोन वा कम्प्युटरको पासवर्ड माग्न पाउने अधिकार दिइएको छ । 

सोमबार राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ संशोधन अनुसार, राष्ट्रिय सुरक्षा उल्लङ्घन गरेको आशङ्का गरिएका व्यक्तिहरूले अब अनिवार्य रूपमा आफ्ना डिजिटल उपकरणको पहुँच प्रहरीलाई दिनुपर्नेछ ।

नयाँ नियम पालना नगर्ने वा पासवर्ड दिन अस्वीकार गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्मको कैद र १ लाख हङकङ डलरसम्म जरिवाना हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। त्यसैगरी, अनुसन्धानका क्रममा गलत वा भ्रामक जानकारी दिने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

हङकङका प्रमुख कार्यकारी जोन लीले नगरको विधान परिषद्लाई छलेर सिधै यो संशोधन घोषणा गरेको बीबीसीको समाचारमा उल्लेख छ । यस नियमले भन्सार अधिकारीहरूलाई पनि थप शक्ति प्रदान गरेको छ । 

जसअन्तर्गत उनीहरूले राजद्रोहको नियत देखिएका कुनै पनि सामग्री जफत गर्न सक्नेछन्। हङकङका अधिकारीहरूले राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पुर्‍याउने गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न र सजाय दिन यो कदम चालिएको दाबी गरेका छन् ।