आइतबार, ०३ साउन २०८३
ताजा लोकप्रिय

नेपालमा कम्युनिस्ट: उपलब्धि, विचलन र पुनरुत्थानको बाटो

बुधबार, ११ चैत २०८२, ११ : २९
बुधबार, ११ चैत २०८२

सारांश

  • नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको समीक्षा गर्दै, पार्टीहरूले इतिहास बिर्सेर पुँजीवादतर्फ लागेको आरोप लगाइएको छ।
  • लेखमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गरेका सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी कार्यहरूको प्रशंसा गरिएको छ, तर नेतृत्वमा विचलनको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
  • जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्न नेतृत्व परिवर्तन, पारदर्शिता, उत्पादनमुखी समाजवाद र मौलिक हकको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको कुरा औंल्याइएको छ।

नेपालको आधुनिक राजनीतिक इतिहासमा 'कम्युनिस्ट' शब्द केवल एउटा विचारधारा मात्र होइन, यो आम जनताको मुक्ति, समानता र परिवर्तनको महासंग्राम थियो। सात दशक लामो संघर्ष, हजारौँको सहादत र लाखौँ कार्यकर्ताको पसिनाकै जगमा आज नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत भएको छ। विशेष गरी नेकपा (एमाले) र नेकपाजस्ता ठूला शक्तिहरूले देशको राजनीतिक र सामाजिक नक्सा बदल्न ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गरे। तर, पछिल्लो समय यी पार्टीका शीर्ष नेतृत्व केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'माथि जनताले उठाएका प्रश्नहरू गम्भीर छन्। के यी पार्टीहरू आफ्नै गौरवशाली इतिहास बिर्सेर पुँजीवादको चंगुलमा फसेका हुन् ?

१. ऐतिहासिक उपलब्धि: सामाजिक न्याय र संविधान

आलोचनाका बीच पनि नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले देश र जनताको हितमा गरेका केही यस्ता कार्यहरू छन्, जसको महत्त्व युगौँयुगसम्म रहनेछ-

  • सामाजिक सुरक्षा र लोककल्याणकारी राज्य: २०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको अल्पमतको कम्युनिस्ट सरकारले सुरु गरेको 'आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔं' र 'वृद्ध भत्ता' कार्यक्रमले नेपालमा लोककल्याणकारी राज्यको वास्तविक बीजारोपण गर्‍यो। यसले राज्यको स्रोतमा सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित गर्दै ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्‍यो। आज सबै राजनीतिक दलहरूले यसै कार्यक्रमलाई पछ्याउनु यसको सफलताको प्रमाण हो।
  • राजनीतिक चेतना र समावेशिता: माओवादी आन्दोलनले नेपालको केन्द्रीकृत र सामन्ती राज्यसत्ताको जग हल्लाइदियो। वर्षौंदेखि किनारमा पारिएका दलित, जनजाति, महिला, मधेसी र दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूमा "राज्य हाम्रो पनि हो" भन्ने राजनीतिक चेतना भर्नु यसको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि थियो। आज राज्यका हरेक निकायमा सुनिश्चित गरिएको समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्व त्यही संघर्षको उपज हो।
  • २०७२ को संविधान र गणतन्त्र: २०६२/६३ को जनआन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउँदै २०७२ सालमा जनताका प्रतिनिधिमार्फत संविधान जारी गर्नु नेपालको इतिहासकै स्वर्ण अक्षरले लेखिने घटना हो। संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्रजस्ता युगान्तकारी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न यी दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीको भूमिका मुख्य रह्यो।

पुँजीवादको चंगुल र वैचारिक विचलन

ऐतिहासिक उपलब्धिहरूका बाबजुद, सत्तामा पुगेपछि नेतृत्वमा देखिएको विचलनले गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ। पटक-पटक जनअनुमोदित भएर पनि नेतृत्वले जनभावना अनुसार काम गर्नुको सट्टा 'क्रोनी क्यापिटालिज्म' (नेतातन्त्र र व्यापारतन्त्रको मिलिभगत) लाई प्रश्रय दिएको आरोप व्याप्त छ।

पुँजीवादको चंगुलमा फस्नुको अर्थ केवल पैसा कमाउनु मात्र होइन, बरु नीति निर्माणमा बिचौलियालाई हाबी गराउनु, आफ्ना आसेपासे र गुटलाई पोस्नु र सर्वहारा वर्गको मुद्दालाई बिर्सिनु हो। जब कम्युनिस्ट नेताहरू विलासी जीवनशैलीमा अभ्यस्त हुन्छन् र जनताका आधारभूत आवश्यकता (शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी) ओझेलमा पर्छन्, तब आन्दोलन नै संकटमा पर्छ। केही आलोचकहरू त यो पनि भन्छन् कि नेताहरू कतै नियोजित रूपमै कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त पार्ने 'प्रपञ्च' मा त लागेका छैनन्?

विश्व इतिहासको ऐना र नेपालको अवस्था

विश्व इतिहासमा पनि कम्युनिस्ट पार्टीहरू जनविश्वास गुमाएकै कारण पतन भएका धेरै उदाहरण छन्। सोभियत संघको विघटन केवल बाह्य षड्यन्त्रले मात्र भएको थिएन; त्यहाँका कम्युनिस्ट नेताहरू जनताबाट टाढिएका थिए, पार्टीभित्र एउटा नयाँ 'एलिट' वर्ग (Nomenklatura) को उदय भएको थियो र भ्रष्टाचार संस्थागत भएको थियो।

त्यस्तै, पूर्वी युरोपमा सन् १९८९ को विद्रोहको पछाडि पनि आर्थिक मन्दी र नेताहरूको विलासी जीवनशैली विरुद्धको जनआक्रोश नै थियो। नेपालमा पनि अहिले त्यस्तै संकेतहरू देखिन थालेका छन्। २०८२/८३ को राजनीतिक परिदृश्य र नयाँ शक्तिहरूको उदयले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको छ।

पुनः जनविश्वास आर्जन गर्ने मार्गचित्र

नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई धेरै पटक गुन लगाएका छन्। अब पुनः जनविश्वास आर्जन गर्ने हो भने केवल पुरानै भाषण र इतिहासको रटानले पुग्दैन। यसका लागि निम्न 'सर्जिकल अप्रेसन' को खाँचो छ:

  • नेतृत्वमा पुस्तान्तरण: ७० वर्ष नाघेका र पटक-पटक सत्ताको स्वाद चाखिसकेका नेताहरूले अब अभिभावकीय भूमिकामा बसेर नयाँ, ऊर्जावान् र सफा छवि भएका युवाहरूलाई नेतृत्व सुम्पिनुपर्छ। बालेन शाह वा रवि लामिछाने जस्ता पात्रहरूको उदयले जनताले 'परिणाम' र 'नयाँ अनुहार' खोजेको प्रष्ट संकेत दिएको छ।
  • सम्पत्ति शुद्धीकरण र पारदर्शिता: पार्टीका शीर्ष नेतादेखि वडा तहका कार्यकर्तासम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने आँट नेतृत्वले देखाउनुपर्छ। राजनीतिलाई 'धन कमाउने व्यवसाय' बनाउनेहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुपर्छ।
  • उत्पादनमुखी समाजवाद: अबको कम्युनिस्ट राजनीति 'नारा' बाट 'उत्पादन' तर्फ मोडिनुपर्छ। नेपालको कृषि प्रणालीलाई रासायनिक मल (Urea) को आयातबाट मुक्त गराई स्थानीय फोहोर व्यवस्थापनमार्फत जैविक मल उत्पादन गर्ने जस्ता रचनात्मक काममा कार्यकर्ता परिचालन गर्नुपर्छ। 'देश पाल्ने' उत्पादनशील कार्यकर्ता नै अबको आवश्यकता हो।
  • मौलिक हकको कार्यान्वयन: संविधानले ग्यारेन्टी गरेका निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले हिजोका दिनमा गरेको त्याग र प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू अतुलनीय छन्। तर, इतिहासको ब्याज खाएर मात्र भविष्य सुरक्षित हुँदैन। पुँजीवादको चंगुल र निजी स्वार्थबाट निस्किएर फेरि एकपटक भुइँतहका जनताको सेवक बन्न सके मात्र नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगिनेछ। यदि नेतृत्वले अझै पनि आसेपासे पोस्ने र धन कमाउने बाटो मात्र रोज्छ भने, नेपालमा कम्युनिस्टहरू इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने जोखिम बढ्दो छ। जनविश्वास आर्जन गर्न भाषण होइन, अब 'डेलिभरी' र 'इमानदारी' को खाँचो छ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

विष्णुहरि ढकाल
विष्णुहरि ढकाल
लेखकबाट थप