विराटनगर । नेपाली कांग्रेसको बुधबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हेर्ने जिम्मा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई दिने निर्णय गर्‍यो । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार शर्मालाई प्रदेश सरकारमा निरन्तर रहने वा नरहने भन्ने विषयमा दृष्टिकोण निर्माणका लागि आवश्यक अध्ययन, परामर्श र प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी समेत दिइएको छ ।

‘प्रदेश संसदीय दल, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूको भूमिकाको समीक्षा, समन्वय र थप प्रभावकारिताका लागि आवश्यक संयोजनको जिम्मेवारी उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई प्रदान गर्ने निर्णय गर्दछ,’ कांग्रेस बैठकले गरेका निर्णयमा उल्लेख छ ।

यसअघि गत शुक्रबार सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले पार्टीले निर्वाचनमा बेहोर्नुपरेको पराजयको मुख्य कारण विगतमा गरिएको ‘गठबन्धन संस्कृति’ रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । ‘संसद् जोगाउन बनेको गठबन्धनलाई पछि चुनाव जित्न प्रयोग गरियो, जसका कारण पार्टीका इमानदार कार्यकर्ता र आम जनता दुवैमा चरम असन्तुष्टि पैदा भयो,’ उपसभापति शर्माले प्रस्तुत गरेको समीक्षामा भनिएको थियो ।

कांग्रेसले एमालेसँगको सत्ता गठबन्धनलाई पनि फागुन २१ को पराजयको एउटा प्रमुख कडी मानेको छ । ‘कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार हाम्रो परिपक्व विश्लेषण र दुरदर्शी सोचको उपज थिएन, पार्टीको महामन्त्री तहमा समेत संवाद नगरी अपारदर्शी ढंगले रातारात भएको सम्झौता थियो,’ कांग्रेस बैठकमा प्रस्तुत प्रस्तावमा उल्लेख थियो, ‘संसदमा रहेका मुख्य दुई दलमध्ये एकले नागरिक असन्तुष्टिको रचनात्मक प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा प्रतिपक्षी कित्ता सम्हाल्नै पर्दथ्यो ।’

सोही प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै कांग्रेसले निर्णय गर्‍यो, ‘गठबन्धन सरकारको कार्यसम्पादनमा जनअपेक्षाविपरीत परिणाम देखिनु पराजयको कारण बन्यो ।’

कांग्रेस केन्द्रीय समितिले यो निष्कर्ष निकालेसँगै कोशी प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुन सक्ने हल्ला सुरु भएको छ । ‘केन्द्रीय समितिले नै गठबन्धनका कारण समस्या आयो भनेपछि यहाँको गठबन्धन पनि त समस्या भयो,’ कांग्रेस कै एक जना प्रदेश सांसदले भने, ‘यो विषयमा छलफल सुरु भएको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारलाई कति बोकेर हिँड्नु भन्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको छ ।’

कांग्रेस र एमालेबिचको आलोपालोको सहमति अनुसार पनि आगामी भदौमा कार्की नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुनसक्छ । तर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सहमत भएको अवस्थामा आगामी वर्षको बजेट नै ल्याउन नदिने गरी सरकार परिवर्तन हुनसक्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

कांग्रेसका प्रदेश सांसदसमेत रहेका भोजपुरका सभापति विनोद वान्तवा राईले त प्रदेश सरकार भएको अनुभूति आफूलाई नभएको बताए । ‘प्रदेशमा सरकार छ र ? खै हामीलाई त त्यस्तो लागेको छैन,’ उनले भने ।

कांग्रेसमा चुलिँदै गएको असन्तुष्टिले एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारलाई कतिसमय बोक्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसी नेता चर्चा गर्न थालेका छन् ।

कांग्रेस र एमालेबिचको आलोपालोको सहमति अनुसार पनि आगामी भदौमा कार्की नेतृत्वको सरकार परिवर्तन हुनसक्छ । तर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी सहमत भएको अवस्थामा आगामी वर्षको बजेट नै ल्याउन नदिने गरी सरकार परिवर्तन हुनसक्ने कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

‘नेकपाले यो गठबन्धन टुटाएर अर्को सरकार बनाउने चाहना राखेको दिन सरकार फेरिन्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘तर, नेकपाले नचाहेसम्म केही हुँदैन ।’

एमाले बाहेकका कांग्रेस र नेकपाले सरकार बनाएको खण्डमा उसलाई जसपा या राप्रपाको समर्थन आवश्यक पर्छ । बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसद पुर्‍याउनु उनीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।

कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुली भने सरकार परिवर्तनको कुरा हल्लामात्रै भएको बताउँछन् । ‘आलोपालो सहमति छँदैछ । कांग्रेसले अहिले नै हतार किन गर्नुहोला र ?’ उनले भने ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने सरकार परिवर्तनको बहस कांग्रेसमा सुरु भएको बताए । ‘कांग्रेसमा मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने छलफल चलेको सुनेको छु । तर, त्यसको विकल्प को भन्ने स्पष्ट आएको छैन । नेकपा अहिले कसैको नेतृत्वमा सरकारमा जान हतार गर्ने पक्षमा छैन,’ आङ्बोले भने ।

अप्ठ्यारो गणित

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा हाल ९२ जना सांसद कायम छन् । राप्रपाका सांसद भक्तिप्रसाद सिटौलाले यसअघि राजीनामा दिएर झापाको निर्वाचन क्षेत्र ४ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको उम्मेदवार बनेका थिए । अब एमालेको उपसभामुखसहित ४०, कांग्रेसका २९, नेकपाको १७ र राप्रपाको सभामुखसहित ५ र जसपाको १ सांसद कायम छन् । एमाले बाहेकका कांग्रेस र नेकपाले सरकार बनाएको खण्डमा उसलाई जसपा या राप्रपाको समर्थन आवश्यक पर्छ । बहुमतका लागि कम्तीमा ४७ सांसद पुर्‍याउनु उनीहरूका लागि चुनौतीपूर्ण छ ।