मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारको एकीकृत प्रशासनिक संरचना (मन्त्रालयका भवनहरू) निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति प्रक्रिया बल्ल टुङ्गिएको छ । २०७६ देखि जग्गा प्राप्तिको कानुनी प्रक्रियामा अल्झिएको सो योजनालाई सङ्घीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले टुङ्ग्याएसँगै निर्माणको बाटो खुलेको हो ।

२०७४ सालमा प्रदेश संरचना बने यता बागमती प्रदेशले ५ जना मुख्यमन्त्री र ८० भन्दा बढी मन्त्री पाइसकेको छ । अहिलेसम्म आफ्नै व्यवस्थित भवन नहुँदा प्रदेशका मन्त्रालयहरू साँघुरा सरकारी भवन र भाडाका घरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।

विगतका सरकारहरूले बर्सेनि बजेट विनियोजन गरे पनि जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा प्रशासनिक संरचना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

बागमती प्रदेश सरकारको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १६ र १७ मा प्रस्तावित ३१.०२ हेक्टर वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्त भएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाका अनुसार सो क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका ५ हजार २२६ वटा रुख तथा पोलहरू हटाउन संघीय सरकारले स्वीकृति दिइसकेको छ ।

रुख कटानको केही प्रक्रिया र वन विभागसँग सम्झौतापछि फिल्डमा काम सुरु हुने उनले बताए । जग्गा प्राप्ति गर्दा सो क्षेत्रमा रहेका बोटबिरुवा र रुखहरूको संरक्षण तथा वृक्षारोपणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको सुनिश्चितता प्रदेश सरकारले गरिसकेकाले छिटै अरु प्रक्रिया सकिने उनको भनाइ छ ।

बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषदको भदौमा बसेको बैठकले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अनुसार आवश्यक रकम ‘वन कोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णयसहित सहमति गरिसकेको सचिव मरहठ्ठाले बताए ।

सुरुमा १४ वटा मन्त्रालय अट्ने गरी ‘सिंहदरबार मोडल’ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारिए पनि हालको आवश्यकता र प्रभावकारितालाई ध्यान दिँदै सो डिजाइनमा केही परिमार्जन गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७५ मै एकीकृत प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माण योजना अघि सारेका थिए । प्रदेश राजधानीका संरचना निर्माणमा जग्गा खोजी गरे पनि उनले त्यसलाई निकर्षमा पुर्‍याउन सकेनन् ।

‘हाम्रो प्राविधिक टोलीले साविकको डिजाइनलाई थोरै परिमार्जन गर्दैछ, ताकि संरचना थप आधुनिक, प्रभावकारी र कम खर्चिलो होस्,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले यसै आर्थिक वर्षभित्रै प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि खरिद (ठेक्का) प्रक्रिया सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको सचिव मरहठ्ठाले बताए । रुख कटान सकिएलगत्तै टेण्डर आह्वान गरिने उनको भनाइ छ । डिजाइन परियोजना सहित निर्माण कार्य थालिने र सो सम्पन्न भएपछि बागमती प्रदेशका सबै मन्त्रालय एकै स्थानबाट सञ्चालन भई सेवा प्रवाहमा सहजता आउने उनले प्रस्ट पारे ।

यसरी सुरु भएको थियो संरचना निर्माणको योजना

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले २०७५ मै एकीकृत प्रादेशिक प्रशासनिक संरचना निर्माण योजना अघि सारेका थिए । प्रदेश राजधानीका संरचना निर्माणमा जग्गा खोजी गरे पनि उनले त्यसलाई निकर्षमा पुर्‍याउन सकेनन् ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र पाण्डे र शालिकराम जम्कट्टेलको कार्यकालमा पनि यसबारे प्रयास भयो, तर जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सकेन ।

हेटौंडा–१७ स्थित डिपोचौरमा निर्माण गर्नेगरी आयोजना तयार गरेर तत्कालीन सरकारले पटक–पटक सङ्घीय सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । यद्यपि यो विषय निष्कर्षमा पुग्न सकेन । पछिल्लो समय सङ्घीय सरकारको राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘राष्ट्रिय गौरवको आयोजना’ निर्धारण गरेसँगै जग्गा प्राप्तिको कानुनी गाँठो खुकुलो बनेको हो ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाका पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय र लबिङपछि २०८१ चैत ६ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले सो योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त भएपछि जग्गा प्राप्तिका लागि सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना खडा गरेर डिपोचौरमा ३१.०२ हेक्टर जमिनमा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने योजना तयार गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय, प्रदेश सभा भवन, सुरक्षा निकाय, लोकसेवा आयोग, नीति तथा योजना आयोग, बैंक, क्याफेटेरिया र शिशु स्याहार केन्द्रसहित २५ वटा आधुनिक संरचना निर्माण गर्नेगरी ईआईए गरिएको छ ।

निवर्तमान मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाका पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग समन्वय र लबिङपछि २०८१ चैत ६ गते राष्ट्रिय योजना आयोगले सो योजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगको उक्त निर्णयको पत्र प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त भएपछि जग्गा प्राप्तिका लागि सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको थियो ।

यद्यपि सो क्षेत्रमा रहेका वन क्षेत्रको क्षतिपूर्ति बापतको रकम सुनिश्चितता नहुँदा पुनः फाइल रोकिएको थियो ।

प्रदेश सरकारले रुख कटानबापतको क्षतिपूर्ति र वृक्षारोपणका लागि आवश्यक रकम ‘वन कोष’ मा जम्मा गर्ने निर्णय गरेपछि प्रक्रिया फेरि अघि बढेको थियो । प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना खडा गरेर डिपोचौरमा ३१.०२ हेक्टर जमिनमा प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने योजना तयार गरेको छ ।

उक्त आयोजनामा २७.५७ हेक्टर (घ्याम्पे र चुरेकाली सामुदायिक वन)को वन क्षेत्र पर्छ भने ३.४५ हेक्टर विद्यालय र सार्वजनिक जग्गा पर्दछ ।