काठमाडौँ । बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वमा बनेको सरकारमा सोबिता गौतमले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन् । कानुन व्यवसाय (अधिवक्ता) पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा होमिएकी गौतम २०७९ को निर्वाचनमा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् ।

पछिल्लो समय गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि २०८२ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर ३ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएकी गौतमलाई बालेन नेतृत्वको सरकारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री नियुक्त गरिएको हो ।

गौतमको काँधमा न्यायालयको पुनसंरचना गर्दै इतिहास रच्ने अवसर छ । न्यायालयमा भ्रष्टाचारका साथै विकृति र विसङ्गति रहेको सर्वोच्च अदालतले बनाएको पटक–पटकका समितिले समेत औँल्याइसकेका छन् । यद्यपि ती समितिका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

अर्कोतर्फ न्यायाधीश नियुक्तिको विषय सधैँ पेचिलो बन्ने गरेको छ । न्यायाधीशमा कुन दलबाट कसको प्रतिनिधित्व गराउने भन्ने दलहरूबिचको विवादका कारण सर्वोच्च अदालतमा लामो समय न्यायाधीश पद रिक्त हुँदै आइरहेको छ ।

न्याय परिषद् ऐन संशोधन र न्यायाधीश नियुक्तिको विषय राजनीतिक दलको भागबन्डाका आधारमा हुँदा न्यायालयको साख गुमिरहेको भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ । यसलाई चिर्नका लागि पनि गौतमले निकै सुझबुझपूर्ण नेतृत्व दिन सक्नुपर्छ ।

अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिमा हुने राजनीतिक भागबन्डा र त्यसले वर्षौंदेखि मुद्दामा पारिरहेको प्रभाव बुझेकी गौतम कसरी अगाडि बढ्छिन्, त्यो आगामी दिनमा उनले गर्ने कामले देखाउनेछ । न्यायपालिकामा हुने विसङ्गति न्यायाधीश नियुक्तिदेखि नै सिर्जना हुने भएकाले योग्यमध्ये योग्यतम् व्यक्तिलाई वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी ढंगबाट नियुक्त गर्नुपर्छ ।

कानुनमन्त्रीले न्यायाधीश नियुक्तिमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छन् । शक्तिकेन्द्र र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको संरक्षणमा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने गुनासोमात्रै होइन, सर्वोच्चकै प्रतिवेदनले पनि त्यसलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ ।

अहिले न्याय परिषदमा राजनीतिक दलले नियुक्त गरेका सदस्य छन् । यस्तो अवस्थामा कानुनमन्त्रीले अघि सारेको रोडम्याप अनुसार सुधारका काम कसरी अघि बढ्ला भन्ने पनि आमचासोको विषय बन्नेछ । विचौलियाको कारण अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको भनेर लामो समयदेखि चर्चा हुँदै आएको हो । यसको नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानुन ल्याउनुपर्नेछ । फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान गर्न वैज्ञानिक पद्धति लागु गर्नुपर्ने, कानुन व्यवसायीले लिने पारिश्रमिकबापत पक्षलाई रसिद नदिने, न्यायाधीश र फाँटमा मिलाउँछु भन्दै अतिरिक्त रकम असुल गरेको, आफूले लिएको मुद्दा जसरी पनि जित्नुपर्ने मान्यता राख्ने गरेका कारण विकृति बढेको छ ।

• को हुन् गौतम ?

दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिका, जामुनेमा जन्मिएकी सोबिता गौतमको पृष्ठभूमि कानुन व्यवसायी हो । उनले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट डेभलपमेन्ट स्टडिजमा स्नातक गरेकी छन् ।

साथै उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत नेशनल ल अफ कलेजबाट बीए एलएलबी र हाल अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एलएलएम अध्ययनरत छिन् । औपचारिक राजनीतिमा प्रवेश गर्नुअघि स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउन सक्रिय उनले नेपाल टेलिभिजनमा चार वर्षभन्दा बढी समय स्वास्थ्य सरोकार कार्यक्रम होस्ट स्वास्थ्य नीति र सार्वजनिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने काममा सक्रिय थिइन् । विशेषगरी युवा सहभागिता, सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक अधिकारका मुद्दामा उनी स्पष्ट धारणा राख्ने नेतृका रूपमा परिचित छिन् ।

सांसदको पहिलो कार्यकालमा उनी अन्तर–संसदीय संघ (आइपियु) को स्वास्थ्य समितिमा निर्वाचित भएकी थिइन्, जहाँ उनले विश्वव्यापी स्वास्थ्य समानता र समावेशी नीतिको वकालत गरेकी थिइन् ।

गौतमलाई सामाजिक सञ्जालमा उनको भाषण र तार्किक क्षमताका कारण धेरैले रुचाउने गरेका छन् ।

कानुनमन्त्रीका रूपमा अब उनले विधायिकी सुधार, संस्थागत जवाफदेहिता र नागरिक सशक्तीकरणका क्षेत्रमा काम गर्ने अपेक्षा छ ।