शनिबार झिसमिसेमै पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओली र पूर्व गृहमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखक गिरफ्तार भएका छन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शन तथा आगजनीको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बालेन शाह मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकको निर्णयसँगै, गृहमन्त्रालय र प्रहरी कार्यालयको आदेशमा उनीहरू गिरफ्तार भएका हुन् ।

यो गिरफ्तारीलाई एमाले पंक्तिले प्रतिशोधपूर्ण भन्दै विरुद्धमा आन्दोलन आव्हान गरेको छ भने सरकार पक्षले न्यायको सुरुवात भनेको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई सरकारका तर्फबाट औपचारिक सार्वजनिक नगरी तथा ओली र लेखक भागिहाल्ने वा उनीहरूले प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना नभए पनि किन गिरफ्तार नै गर्नुपर्‍यो भन्ने प्रश्न त छँदैछ, यसले राजनीतिक मुठभेड निम्त्याउन सक्ने चिन्ता समेत कयौं पक्षले व्यक्त गरेका छन् ।

यो अवस्था आउनुको मुख्य दोषी भने केपी ओलीहरू नै हुन् । एमाले–कांग्रेस सम्मिलित भएर दुईतिहाईको सरकार चलाउँदा आम जनता नै निराश हुने गरी उनीहरूले जेजस्तो मनोमानी गरे, यो यसकै परिणाम हो । सहकारी प्रकरणमा पनि आफ्नाहरूलाई बचाएर रवि लामिछानेलाई मात्रै फसाउने गरी संगठित अपराधसम्मको मुद्दा रातारात तयारी गरियो, त्यो राजनीतिक प्रतिशोध नै थियो।

अझ आठ वर्षअघि झण्डै दुई तिहाइको वामपन्थी सरकारसँग आम मानिसको जुन अपेक्षा थियो, ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यस अपेक्षाको चिरहरण गरिदिंदा आजको आधार बनेको हो । आलोपालो र भागबण्डाकै व्यक्तिगत स्वार्थले त्यो सरकार विघटन भयो ।

आफ्नै नेता तथा करिब पाँच दशकसम्म सहकार्य गरेका माधवकुमार नेपालको नाम लिनुपर्दा पनि ओलीले कुल्ला गर्नुपर्छ भन्थे । आफूसँग सामान्य असहमति राख्ने वा प्रश्न उठाउनेहरूलाई समेत छानीछानी पार्टीबाट बाहिर निकाले ।

आफूलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउन साथ दिएका संकटकालीन सहयात्री विद्या भण्डारीको सदस्यता समेत इन्कार गरे । कम्युनिस्टलाई आवरण बनाएर केपी ओली र प्रचण्डले वर्षौ आफ्नो, परिवार र आसेपासेको स्वार्थसिद्ध गरेको जगजाहेर नै छ । अहिले केपी ओली संकटमा परेका छन् । अति गरेपछि क्षति भएको छ । 

अर्कोतर्फ, पुस्पकमल दाहाल, उनका परिवार तथा आसेपासेको अकुत सम्पत्तिका विषयमा पनि अनुसन्धानको सम्भावना बढ्दो छ । उनीहरूमाथि भएको र हुने कार्वाहीमा आमनागरिकमा भने सहानुभूति देखिदैंन । 
तर राज्य जिम्मेवार निकाय भएकाले आवश्यक कारबाही गर्दा कसैमा पनि प्रतिशोधको आभास नआउने गरी निष्पक्ष र कानुनी प्रक्रिया आधारित भने अनिवार्य हुनुपर्छ । मल्लिक, रायमाझी वा लाल आयोग जस्ता विगत आयोगका प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्क्याइँदा कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सुरु हुनु आफैंमा सकारात्मक थालनी हो तर यसका अपूर्णताप्रति, खासगरी भदौ २४ गतेको आगजनीकर्तामाथिको खोज, अनुसन्धान र कार्वाही पनि उत्तिकै तदारुकतापूर्वक हुनुपर्छ । 

त्यसो त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन शाह प्रधानमन्त्रीत्वको असाधारण जनअनुमोदनले नेपालको राजनीतिले फेरि अर्को मोड लिएको छ । लामो समयदेखि विचार, संगठन र जनमतबाट प्रभुत्व जमाउँदै आएका परम्परागत दलहरू आज आफ्नै असफलताका कारण अस्तित्व रक्षामा छटपटाइरहेका छन् । २०७४ को वाम जनादेश अंकगणितीय विजय मात्रै थिएन, ठूलो विश्वासको अभिव्यक्ति थियो  । त्यो विश्वासलाई रूपान्तरण गर्न नसक्नु नै आज पैदा भएको राजनीतिक अवस्थाको केन्द्रीय कारण हो ।

यही पृष्ठभूमिमा रास्वपा र बालेनको विजयलाई व्यक्तिगत सफलता मात्रै मान्नु भुल हुनेछ । उनीहरूको यो सफलता नागरिक असन्तुष्टिको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो । जनता अब भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् । आश्वासन होइन, कामको प्रमाण मागिरहेका छन् । रास्वपा र बालेनप्रति देखिएको समर्थन यही बदलिएको चेतनाको संकेत हो ।

यस ऐतिहासिक विजयका लागि रास्वपा र बालेनलाई हार्दिक बधाई । तर, यो बधाईसँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि जोडिएको छ, अब के रु 

इतिहासले बारम्बार देखाएको छ, व्यक्तिको उदयले मात्र प्रणाली बदलिँदैन । परम्परागत र जकडिएको संरचना जस्ताको तस्तै रहँदा, सुशासन, सामाजिक न्याय एवम् समुदायगत विकास–समृद्धिको बलियो आधार स्थापित नहुँदा तथा भूराजनीतिक टकरावहरूमा कुटनीतिक कौशल राख्न नसक्दा, आशा सजिलै निराशामा रूपान्तरित हुन सक्छ ।

आजको चुनौती स्पष्ट छ । प्रशासनिक जडता, बिचौलिया संस्कार र नीतिगत अस्थिरता । यी समस्याहरू व्यक्तिले होइन, संस्थागत सुधारले मात्र समाधान गर्न सक्छ । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेनको नेतृत्वले यी संरचनात्मक बाधाहरूलाई चिर्न सक्यो भने मात्रै यो विजय दीर्घकालीन परिवर्तनको आधार बन्नेछ ।

रास्वपा र बालेन जस्ता नयाँ  शक्तिहरू स्वयंका लागि पनि यो चेतावनी हो । वैकल्पिक शक्ति हुनु भनेको पुरानालाई अस्वीकार गर्नु मात्रै पनि होइन, आफूलाई प्रमाणित गर्नु हो । पारदर्शिता, नैतिकता र नीतिगत स्पष्टता बिना कुनै पनि नयाँ शक्ति पुरानै रोगको नयाँ संस्करण मात्र बन्न सक्छ ।

नेपाली राजनीतिमा आजको मूल समस्या व्यक्ति होइन, संस्कार हो । व्यक्तिहरू त कहिले देवत्वकरण भएका छन्, कहिले दानवीकरण । यसकै कारण हो,  यति छिटै संघीय लोकतन्त्र कमजोर भएको हो । यसका मुख्य संचालकहरूको यो हविगत भएको हो । त्यसैले तथ्यमा आधारित मूल्यांकन, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको संस्कृतिका पक्षमा बालेन सरकारले जति गर्न सक्छ, त्यसले नै उनको व्यक्तित्व र नयाँ शक्तिको सान्दर्भिकता सिद्ध गर्नेछ ।

विश्व बदलिँदै छ । प्रविधि, सूचना र युवा आकांक्षाले राजनीति पुनः परिभाषित भइरहेका छन् । नेतृत्वले सत्ता मात्रै चलाउने कि प्रणाली सुधार्ने क्षमता देखाउने रु वास्तवमै देश बनाउने संकल्प लिएको हो भने बालेन नेतृत्वले क्षमता स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यसो भए मात्र रास्वपा र बालेनको यो विजयलाई आरम्भ मान्न सकिन्छ । आशा जन्मिएको छ तर त्यसलाई संस्थागत रूप दिन बाँकी छ । यो अवसर खेर गयो भने इतिहास फेरि दोहोरिन सक्छ । सही दिशामा रूपान्तरण गरियो भने नेपालको राजनीतिमा नयाँ अध्याय लेखिन सक्छ ।

रास्वपा, बालेन र बालेन सरकारको परीक्षा सुरु भइसकेको छ। ओली-लेखकको गिरफ्तारी अन्ततः राजनीतिक प्रतिशोध सावित भइदियो भने बालेन सरकारले पनि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने छ ।