कर्णालीका सात पालिकालाई नवप्रवर्तनअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट ३ करोड ४० लाख अनुदान
सारांश
- कर्णाली प्रदेश सरकारले सात स्थानीय तहलाई ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।
- डिजिटल प्रविधि, सेवा प्रवाह सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यम विकासमा रूपान्तरण ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
- विभिन्न स्थानीय तहमा डिजिटल सेवा प्रवाह, कक्षाकोठा व्यवस्थापन, र स्वास्थ्य सुदृढीकरणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ।
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले नवप्रवर्तन साझेदारी कोषअन्तर्गत सात वटा स्थानीय तहलाई ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूलाई बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो।
नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत डिजिटल प्रविधि, सेवा प्रवाह सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्यम विकासजस्ता क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउने उद्देश्य राखिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोद शाहले बताए। उनका अनुसार, छनोटमा परेका परियोजनाहरू स्थानीय आवश्यकता र प्रविधिमैत्री सेवाको विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको छ।
निर्णयअनुसार सानीभेरी गाउँपालिका लाई ‘डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा प्रवाह’ कार्यक्रमका लागि ४२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै शारदा नगरपालिका मा ‘एकीकृत डिजिटल सेवा तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’ कार्यान्वयनका लागि ४२ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
शिक्षा क्षेत्रमा सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित चौरजहारी नगरपालिका मा ‘डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजना’ का लागि ५४ लाख ६० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक विकास र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न नारायण नगरपालिका लाई ‘व्यावसायिक उद्यम विकास परियोजना’ सञ्चालनका लागि ५४ लाख ५१ हजार ७ सय रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।
स्वास्थ्य क्षेत्र सुदृढीकरणतर्फ मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका मा ‘डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रम’ का लागि सबैभन्दा बढी ७५ लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ। त्यसैगरी नलगाड नगरपालिका मा ‘प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र’ सञ्चालनका लागि २२ लाख ८८ हजार ३ सय रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रास्कोट नगरपालिका लाई ‘डिजिटल पालिका’ कार्यक्रमअन्तर्गत ४९ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ।
प्रदेश सरकारले यी परियोजनामार्फत स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरेको छ। साथै, नवप्रवर्तनमार्फत स्थानीय आर्थिक गतिविधि सुदृढ पार्दै रोजगारी सिर्जनामा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
शैक्षिक परामर्श व्यवसायीलाई वार्तामा आउन शिक्षा मन्त्रालयले गर्यो पत्राचार
-
नाबालक संविदको उपचारका लागि आर्थिक सहयोग
-
इतर समूहका नेताहरूको एकै स्वरः गगन थापा नसच्चिए कांग्रेस फुट्छ
-
बर्थिङ सेन्टरमार्फत सुत्केरी सेवा लिने बढ्दै
-
तातो लहरको पूर्वानुमानलाई दिगो बनाइनुपर्छ
-
सहकारीद्वारा स्थानीय उत्पादनको ‘ब्राण्डिङ’
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण