काठमाडौँ । बालेन (बालेन्द्र) शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्ययोजनामा आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका बुँदा कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले काम सुरु गरेको छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा उल्लिखित परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय अक्षरशः पालन गर्ने र गराउनका लागि तयारी थालिसकेको परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता लोकबहादुर क्षेत्रीले बताए ।

उनले भने, ‘हामीले आजैदेखि काम सुरु गरिसकेका छौँ । नीति योजना महाशाखाले त्यसको बारेमा अध्ययन अगाडि बढाएको छ ।’

सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उल्लेख गरेका कतिपय विषयमा पहिलादेखि नै काम गर्दै आएको थापाले बताए । त्यसमा केही तीव्रता दिनुपर्ने देखिएको बताउँदै उनले त्यसका लागि गम्भीर रूपमा कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको जानकारी दिए ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्कटहरूको प्रभाव अध्ययन गर्न अन्तरमन्त्रालय कार्यदल गठन गर्ने भनेको छ । त्यसको आधारमा आवश्यक नीति तथा रणनीति तयार गर्ने कार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजकत्वमा ३० दिनभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने भनिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बढ्दै गएको द्वन्द्वले गर्दा नेपालमा परेको प्रभावका लागि नेपालको तर्फबाट के–कस्तो रणनीति बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले ३० दिनभित्र योजना बनाउने छ ।

सो कार्यदलले विस्तृत अध्ययन गरी सात दिनभित्र अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीतिगत तथा कार्यक्रमगत उपायहरूसहित प्रतिवेदन पेस गर्ने सरकारको कार्ययोजनामा उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक निर्णय तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने भनिएको छ ।

मध्यपूर्वका देशहरूमा चर्किँदै गएको द्वन्द्वका कारण अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको बारेमा बुझ्न परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईको संयोजकत्वमा एउटा समिति नै बनेको छ । सो समितिमा विभिन्न मन्त्रालयका प्रतिनिधि छन् । सो समितिको तीन वटा बैठक बसिसकेको छ । चौथो बैठक राख्ने तयारी भइरहेको बताउँदै प्रवक्ता क्षेत्रीले अब बस्ने बैठकले सरकारले जारी गरेको १०० बुँदे कार्यसूचीको बारेमा छलफल गर्ने बताए ।

इरानलगायत खाडी मुलुकमा रहेका नेपालहरूको बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी लिइरहेको छ । फर्किन चाहनेलाई फर्काउने काममा मन्त्रालयले पहल गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।