काठमाडौँ । निर्वाचनमा शर्मनाक पराजय भएपछि देशभरका नेकपा एमालेका अधिकांश उम्मेदवार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। ‘पार्टीको बैठक बस्ला र त्यहाँ निर्वाचनको अनुभव साटासाट गरौँला, परिस्थिति हेरेर जमेर नेतृत्वको झाँको पनि झारौँला’ भन्ने तयारीका साथ आएका उनीहरू केही दिन रोकिनुपर्ने भयो। कारण बन्यो, पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीका बुबाको निधन।

बुबाको काजकिरिया सकेर अध्यक्ष निस्किएपछि बैठक बस्ने आशामा थिए उनीहरू। तर, बुबाको कामबाट निस्किएकै भोलिपल्ट ओलीलाई सरकारले पक्राउ गरेपछि बैठक बस्ने कुरै भएन। उनीहरू सडकतिर लागे र ओलीको गिरफ्तारीको विरोधमा अहिले नारा–जुलुस गरिरहेका छन्। यस्तोमा अब चाहिँ एमाले कसरी अघि बढ्ला त?

जनतामाझ लोकप्रिय मानिए पनि पाल्पा–२ बाट निर्वाचनमा पराजय भोगेर केही दिन अघि मात्रै काठमाडौँ आएका एमाले नेता ठाकुर गैरेसँग समसामयिक विषयमा रातोपाटीले लामो कुराकानी गरेको छ। गैरेसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश: (कुराकानीको विस्तृत भिडियोमा हेर्न–सुन्न सकिनेछ)

• तपाईं निर्वाचनमा पराजित भएर फर्किनुभएको छ। तपाईं किन पराजित हुनुभयो भन्दा ‘मत कम आएर’ भन्ने जवाफ आउला। मत किन कम आयो भन्दा ‘जनताले दिएनन्’ भन्ने जवाफ आउला। जनताले यसपटक तपाईंलाई मत किन दिएनन् ? 

यसपालि मतदाता वा जनताको मनमा एकपटक ‘नयाँलाई हेरौँ’ भन्ने भयो।

•  तपाईं पुरानै त होइन नि त?

म आफैँ पुरानो त थिइनँ। तर मतदाताले मलाई पनि पुरानो सम्झिनुभयो र नयाँलाई दिऊँ भन्नेमा जानुभयो।

• सिधाभन्दा एमालेको अलोकप्रियता, त्यसका अध्यक्षको अलोकप्रियताको भारी तपाईंजस्ता उम्मेदवारले बोक्नुपर्‍यो, होइन र?

यो छलफलको विषय हुन सक्छ। तर समग्रमा पुराना पार्टीहरूलाई होइन, नयाँ पार्टी वा नयाँ उम्मेदवार, नयाँ व्यक्ति भन्नेमा जनमत गयो।

• पार्टी वा त्यसको नेतृत्वले यसो गरिदिएको थियो भने चाहिँ हामी निर्वाचन जित्थ्यौँ भन्ने केही लाग्यो ? केही त्यस्तो समीक्षा गर्नुभयो ?

भदौ २३–२४ को घटनालाई राज्यको नेतृत्वमा हुनेले वा पार्टीको भूमिकामा हुनेले, त्यसको वास्तविकता जनताले अनुभूत हुने गरी परिस्थितिको बारेमा भन्न सक्ने स्थिति बन्नुपर्थ्यो, त्यो भएन भन्ने प्रश्न त थियो नै।

• तपाईंको पार्टी अध्यक्षको पक्राउ प्रकरण छ, त्यसमा आयोग बन्यो, आयोगले सिफारिस गर्‍यो। मन्त्रिपरिषद्ले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने भन्यो। त्यसपछि सरकारले समात्यो। यसमा तपाईंहरूले किन विरोध गरेको? कानुनी शासन भन्ने मान्दैन एमाले?

छानबिन समिति वा आयोगहरूले दिएका प्रतिवेदनहरू सरकारलाई सुझावका रूपमा प्रस्तुत गरिएका हुन्छन्। प्रतिवेदनमार्फत व्यक्त भएका सुझावहरूलाई राज्यका निकायले थप अनुसन्धान गरेर, प्रमाण जुटाएर, प्रमाणहरूका आधारमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर हिरासतमा लिने वा नलिने भन्ने हाम्रो कानुनी प्रबन्ध छ।

पार्टी अध्यक्षको गिरफ्तारीमा यो प्रक्रिया पूरा गरेको देखिएन। काम गर्दा विधिको अवलम्बन, कानुनको पालना र संविधानको पालना गर्ने कुरामा सरकार चुक्नु हुँदैन। यसपालि सरकार चुक्यो, त्यसकारणले हामीले गिरफ्तारीको विरोध गरिरहेका छौँ।

• एकैछिनलाई मानौँ, गौरीबहादुर कार्की नभएर कोही कसैलाई पनि आयोगको अध्यक्ष बनाएको थियो भने, २३ र २४ गतेको घटनामा आयोगले त्यतिखेरको प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई कहीँ न कहीँ छुँदैनथ्यो होला र?

छुँदैनथ्यो भन्दिनँ। २३ र २४ गतेको घटना सामान्य घटना होइन र थिएन पनि। आज एमालेले त्यही भएर भनिरहेको छ कि यो २३ र २४ को घटनालाई बहालवाला न्यायाधीशको नेतृत्वमा निष्पक्ष छानबिन समिति बनाऊँ।

अझै मैले त निरन्तर मिडियामा र सबै ठाउँमा बोलिरहेको कुरा के हो भने, यो २३ र २४ को घटनालाई एउटै आयोगले अनुसन्धान गर्न सक्दैन र गर्न मिल्दैन पनि भन्ने मेरो तर्क हो। २३ को लागि छुट्टै न्यायिक आयोग र २४ को लागि छुट्टै न्यायिक आयोग बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा मैले बोल्दै आएको छु।

• अहिले एमाले नेताहरूले भन्ने गरेको के हो भने २४ गतेको घटनाका दोषीलाई नछुने, खाली २३ गतेकोलाई मात्रै टार्गेट गरिरख्ने? तर डाटाले त्यस्तो भन्दैन। २४ गतेको घटनामा संलग्न भनिएका ९४९ जनालाई पक्राउ गरिएको छ। २०७ जना अहिले पनि थुनामा छन्। ४७० जना साधारण तारेखमा छन्। बरु २३ गतेको घटनाका आरोपी दुई जना मात्र पक्राउ परेका रहेछन्। भनेपछि २४ गतेको घटनालाई सरकारले छुँदै छोएको छैन भन्न मिल्छ त?

तपाईंले २३ र २४ गतेको घटनालाई यो सरकारले एउटै आँखाले हेरेको छैन भन्ने कुरा त अहिलेको तथ्यले पनि बतायो नि। जस्तो, गौरीबहादुर कार्कीको सिफारिसलाई नै मान्ने हो भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र प्रहरी प्रमुखको त नाम किटान गरेर एउटै लाइनमा लेखेको छ नि त। तत्कालीन प्रहरी प्रमुखको नाम लेखेको छैन र?

• सरकारलाई तपाईंहरूले जसरी कानुनी शासनको कुरा सिकाउँदै हुनुहुन्छ वा पढाउँदै हुनुहुन्छ नि, त्यो कुरा एमालेलाई पनि त मान्छेले पढाउँछन् नि त। किन सडकमा ओर्लेको? ठिक छ समात्यो भने कानुनी बाटो अवलम्बन गरे हुँदैन? सडकमा फेरि तोडफोड किन गरेको?

त्यो त अलग पाटो हो। हाम्रो पार्टीको औपचारिक निर्णय नै छ कि गलत कुरालाई सडकबाट, सदनबाट र कानुनी प्रक्रिया गरी तीनवटै ठाउँबाट प्रतिवाद गर्ने भनेर। सडकबाट दबाब सिर्जना गर्ने हो, खबरदारी गर्ने हो। सरकारमा बस्नेले कानुनको उल्लङ्घन गर्न पाउने, सरकारभन्दा बाहिर हुनेले कानुन मान्नुपर्ने, यो कुरा चाहिँ गलत हो।

•  २४ गतेको घटनामा तोडफोड गर्नेलाई, आगजनी गर्नेलाई चाहिँ कारबाही गर भन्नुहुन्छ। अनि आफैँ फेरि तोडफोडमा ओर्लिरहनुभएको छ?

शान्तिपूर्ण जुलुसमा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नुपर्ने, अश्रुग्यास हान्नुपर्ने के आइलाग्यो त ? राज्यका अङ्गहरूको दुरुपयोग गरेर समाजमा त्रास सिर्जना गर्ने, भय सिर्जना गर्ने बाटोमा राज्य जाने हो कि ? कि जनतालाई शान्तिपूर्ण अमनचयनको, निष्पक्षताको वा कुनै हिसाबले ‘म आतङ्कित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन है’ भन्ने मनोविज्ञान तयार गर्ने हो?

• कांग्रेसको नेता पनि समातिनुभएको छ। कांग्रेसले कति मज्जाले कानुनी बाटोमा जान्छौँ भनेको छ, तोडफोडमा ओर्लिएको छैन नि?

कांग्रेसको कुरा कांग्रेसलाई नै छाडिदिनुस्।

• आन्दोलनमा मानिसहरूको उपस्थिति जुन सङ्ख्यामा देखिएको छ नि, यसले एमालेलाई लाज लागेको छैन?

उपस्थितिलाई किन लाजमर्दो भन्नुपर्‍यो? राजा ज्ञानेन्द्र शाहले ‘कू’ गरेर मिडियाका अफिसहरू कब्जा गर्न सेना हिँड्दाखेरि सडकमा निस्किने तपाईंकै अगाडि म लगायत हामी ८–१० जना नै त हुन्थ्यौँ नि त ! सत्य कुरा के हो भने, मान्छे कति आए भन्ने कुरा तत्काल महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। उठाइएको आवाज सत्य छ कि छैन ? मुख्य कुरा त्यो हो।

• यसले त केपी ओलीलाई समातेर सरकारले ठिकै गर्‍यो भनेर एमालेमा खुसी पनि छाएको रहेछ कि क्या हो भन्ने सन्देश गएन त?

को खुसी हुन्छ, को दुःखी हुन्छ, त्यो सम्बन्धित व्यक्तिको कुरा भयो। मान्छे खुसी हुन पनि पायो, मान्छे दुःखी हुन पनि पायो। तर प्रश्न के हो भने हामीले बनाएको संविधान, हामीले लिएर आएको व्यवस्था, हामीले बनाएका कानुन र हामीले अपेक्षा गरेको विधिको शासन पालनामा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र जवाफदेही सरकार हुन आवश्यक छ।

• अघिल्लो चुनावमा मात्रै २८ लाख भोट ल्याएको पार्टी, मदन भण्डारी र मनमोहनको विरासत बोकेको पार्टी, आज केपी ओलीको नेतृत्वमा यो हालतमा पुग्यो। त्यस्तो व्यक्तिलाई जोगाउन एमाले कार्यकर्ताले के रमिता देखाएको? टाउको किन फुटाएको भन्छन् नि?

नेकपा एमालेले औपचारिक रूपले नै जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई करिब दुई तिहाइ मत दिएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उहाँहरूलाई बधाई दिएको हो। संविधान र कानुनबमोजिम राम्रो काम गर्नुस्, हामी साथ दिन्छौँ भनेर त्यसलाई एमालेले स्विकारेन र? एमालेलाई भोट नदिएको भनेर भोट दिनेलाई अस्वीकार गर्‍यो र एमालेले? अस्वीकार त गरेन। त्यसकारणले जनता जनार्दन हुन्। जनताले दिएको ‘भर्डिक्ट’ वा जनमतप्रति हाम्रो सम्पूर्ण रूपले स्वीकार्यता छ।

•  नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ कि हुँदैन पार्टी हारेपछि?

नैतिक जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसको बारेमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ। त्यो नेतृत्वसँग जोडिएका मुद्दामा, नेतृत्वका बारेमा, हामीले अवलम्बन गरेका नीतिका बारेमा, कार्यशैली र जीवनशैलीका बारेमा, हामीले गरेका काम र जनअपेक्षामा कहाँनेर तालमेल मिलेन? त्यसमा हामी कहाँनेर चुक्यौँ? यो समग्र विषयमा त पार्टीको आन्तरिक जीवनमा समीक्षा गर्नुपर्नेछ र समग्रमा हामीले वाम आन्दोलनको बारेमा समीक्षा गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा यो जनमतले हामीलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकै छ नि।

• तपाईंहरू केपी ओलीलाई पार्टी अध्यक्षमा रोक्न हिँड्नुभएकै हो, तर सक्नुभएन। आफूले नसकेको काम यो सरकारले गरिदियो। अब कुचोले बढार्नुपर्ने कसिंगर हावाले उडाइदियो भनेर खुसी नै हुनुहुन्छ होला नि?

त्यो गलत कुरा हो। विषयलाई त्यसरी हेर्नुहुँदैन। पार्टीको कुरा पार्टीको आफ्नो विधि, विधान र पद्धतिअनुसार पार्टीभित्रका विषयहरू हुन्छन्, छलफल हुन्छन्। पार्टी आफैँमा समाजसँग जोडिएको छ। यो कुनै अपारदर्शी कुरा होइन। त्यसकारणले पार्टी भनेको एउटा खुला चिज हो। यो जनतासँग संवादमा छ। हामी जनताको संवादबाट अलग हुन पनि पाउँदैनौँ। जनताले गराएको ध्यानाकर्षणलाई यो पार्टीको मामला हो भनेर उम्किन पनि पाउँदैनौँ।

• तपाईंहरूले अहिलेको जनताको अभिमतलाई अस्वीकार गरेको देखिन्छ । जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सरकार बनाउन सक्ने गरी भोट दिएका थिए । साथै कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर पनि भनेका थिए । त्यो कार्यान्वयन गर्दा तपाईंहरू फेरि सडकमा आइरहनुभएको छ। सरकार बनेको भोलिपल्ट राजीनामा किन माग्नुहुन्छ ?

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर भन्ने कुरा अथवा गरे हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा जनताको थियो भन्ने कुरालाई मैले किन अस्वीकार गर्नु? गर्दिनँ। तर जनताले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दाखेरि तिमीलाई कानुन मिच्ने छुट छ, तिमी प्रधानमन्त्री भयौ, तिमीले दुई तिहाइ बहुमत पायौ, त्यसकारण तिमी कानुनभन्दा माथि हौ भनेर जनताले भन्यो भन्ने कुरा यदि उहाँहरूले ठान्नुभएको हो वा तपाईंले त्यस रूपमा बुझाउन खोज्नुभएको हो भने, त्यो गलत हो।

• त्यो त अदालतले भन्ला नि त। त्यो त तपाईंहरूले सडकमा भन्ने होइन नि त?

अदालतले भनेर मात्रै, अदालतको निर्णय भएपछि मात्रै संवाद गर्नुपर्थ्यो भनेर मैले भनेँ भने तपाईं के गर्नुहुन्छ? केपी ओलीलाई गिरफ्तार गर्नु ठिक हो कि बेठिक? भन्ने प्रश्न अदालतले फैसला गरेपछि मात्र सोध्नुपर्थ्यो भनेर मैले तपाईंलाई भनेँ भने के भन्नुहुन्छ? त्यो होइन नि त। बहस त छ नि त। जनताबाट निर्वाचित भएको नाममा कोही व्यक्ति ‘म कानुनभन्दा माथि छु’ भन्छ भने त्यो कुरा मान्न सकिँदैन, मान्ने हुँदैन।

• तपाईंहरूले बोलाउँदा सडकमा कार्यकर्ता नै आउँदैनन्, जनताको त कुरै छाडिदिऊँ। यता पार्टीमा कुनै समीक्षा भएको छैन। अब पार्टी के गर्छ त ? यसरी नै जान्छ कि?

पार्टीमा समीक्षा हुन्छ। केही दिन ढिलो–चाँडोको कुरा हो। तर घटनाक्रमले हामी एकातिर हिँड्नुपर्ने थियो, अर्कैतिर मोड्यो। त्यो कुरा सत्य हो। तर यो कुरा मोडिए पनि जनताले दिएको मत हाम्रो विपक्षमा यस रूपमा किन प्रकट भयो? त्यसमा हाम्रो पार्टीबाट ध्यान नपुगेको, हामी चुकेको, हामीले गर्न नसकेको कुरा के हो? त्यो विषयको समीक्षा त हुनैपर्छ।

• अध्यक्ष केपी ओलीको रिहाइका लागि तपाईं पनि सडकमा जानुहुन्छ?

सरकारले गरेको गिरफ्तारी कानुनसम्मत छैन, विधिसम्मत छैन भनेर तपाईंकोमा आएर टेलिभिजनमा बोलेको छु भने सडकमा पनि बोलिहाल्छु नि, किन नबोल्ने?

• यदि सरकारले अध्यक्षलाई गिरफ्तार नगरिदिएको भए केन्द्रीय समितिको बैठक त माग गर्नुहुन्थ्यो होला। अनि केपी ओलीको राजीनामा मागौँला र हटाउँला भन्ने थियो होला। सरकारले पक्राउ गरेर केपी ओलीको अध्यक्ष पद लम्ब्याइदियो भनेर निराश हुनुहुन्छ होला है?

त्यतातिर जानु परेन। त्यो विषयलाई त्यस रूपमा जोड्न पनि आवश्यक छैन। हामीले जे काम गर्ने हो, त्यो त निश्चित छ नि त। बैठक हुनैपर्छ, ढिलो–चाँडो। बैठकले समीक्षा गर्छ। बैठकले जे निर्णय गर्छ, त्यो लागु हुन्छ।