काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको सभामुख आइतबार चयन गरिने भएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बिहीबार दिउँसो २ बजे बस्ने गरी संसद् बैठक आह्वान गरेका छन् ।

संसद् बैठक प्रारम्भ भएकै दिन सभामुख चयन निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउने गरी बुधबार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बैठकमा सहमति जुटेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले जनकारी दिए । 

रास्वपाका एक पदाधिकारीका अनुसार सभामुखमा उक्त पार्टीका उपसभापति डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालको नाम करिब करिब टुङ्गो लागिसकेको छ । राजनीतिक सुझबुझ, समन्वयकारी भूमिका र संवैधानिक प्रक्रिया बुझेको अनुभवी व्यक्ति भएकाले अर्यालको विकल्प नभएको ती पदाधिकारीले तर्क गरे ।

‘राज्यको प्रमुख तीन अङ्गमध्ये व्यवस्थापिका संसदको सभामुख प्रमुख पद हो । त्यस पदका लागि डीपीजी नै उपयुक्त पात्र हुनुहुन्छ । उहाँ गृहमन्त्रीका लागि दाबेदार हुनुन्थ्यो’, ती पदाधिकारीले भने, ‘सभामुख बन्न उहाँ सकारात्मक नै हुनुहुन्छ । राजनीतिक अनुभव, समन्वयकारी भूमिका खेल्न सक्ने व्यक्ति भएकाले उहाँको विकल्प पार्टीले सोचेको छैन ।’

अर्याल दुई पटक सरकारको श्रम तथा रोजगारमन्त्री बनिसकेका छन् । सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि जेल जाँदा उनले कार्यवाहक सभापति बनेर पार्टी हाँकेका थिए ।

गत पुसको पहिलो हप्ता रिहा भएका रविले प्रतिकूल अवस्थामा पनि पार्टीलाई क्षति हुनबाट जोगाएकोमा अर्यालको प्रशंसा गरेका थिए । रविको जोडबल अर्याललाई गृहमन्त्री बनाएर पार्टीको कार्यकारी भूमिकामा सक्रिय बनाउने चाहना भए पनि वरिष्ठ नेता बालेन र रविबिच यसबारे कुरा नमिल्दा सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्री बनाइएको हो । यससँगै अर्याललाई सभामुख बनाउने पार्टीको तयारी छ ।

पार्टी सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले बिहीबारदेखि सभामुख छनोट प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए । यद्यपि सभामुख, उपसभामुख तथा संसदीय पदाधिकारीबारे कुनै निष्कर्षमा नपुगेको उनले जिकिर गरे ।

‘सभामुख र उपसभामुख कसलाई बनाउने भनेर पार्टीभित्र छलफल भएको छैन । सचिवालय बैठकले यस विषयमा टुङ्गो लगाउला’, उनले भने ।

आचार्यले पनि अर्याल नै सभामुख बन्न सक्ने सङ्केत गरे । तर उपसभामुख कुन दललाई दिने भन्ने विषयमा छलफल नभएको उनले स्पष्ट पारे । संसदको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले १५ दिनमा सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सभामुख र उपसभामुख फरक लिङ्ग र दलबाट हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यी दुवै पद संवैधानिक परिषद् सदस्य रहने हुनाले पनि सबैको चासो देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषदमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता सदस्य रहनेछन् । परिषदले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा सिफारिस गर्छ ।

उपसभामुख रास्वपाले राख्न नपाउने भएकाले कुन दलले पाउँछ भन्नेमा चासो छ । पार्टीका अर्का एक पदाधिकारीका अनुसार नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, श्रम संस्कृति र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमध्ये कसलाई उपसभामुख दिने भन्नेमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन ।

संसदको अघिल्लो कार्यकालमा पार्टी नेतृत्वको प्रतिरक्षा गरेको, निर्वाचन गराउन सकारात्मक भूमिका खेलेको, एजेण्डाको हिसाबले पनि नजिक रहेको दल नेकपा रहेकाले सोही दललाई उपसभामुख पद दिन रास्वपाको कतिपय नेता सकारात्मक देखिएका छन् । नेकपालाई उपसभामुख दिँदा संविधान संशोधनमा समन्वयकारी भूमिका खेल्न सहज हुने नेताहरूको बुझाइ छ ।

‘एजेण्डा र संविधान संशोधनका लागि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सहज हुने भएकाले उपसभामुख नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिनुपर्छ भन्ने पनि मत आएको छ । श्रम संस्कृति, राप्रपा वा कांग्रेसका पनि कुरा आएका छन् । तर कुन दललाई दिने भनेर निष्कर्षमा पुगेका छैनौँ’, ती पदाधिकारीले भने ।

यता नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले उपसभामुख लगायत संविधान संशोधनको विषयमा रास्वपाका नेतृत्वसँग कुनै कुराकानी नभएको बताए । तर उपसभामुख नेकपालाई दिँदा सकारात्मक सन्देश जाने नेता प्रमेश हमालले बताए ।

‘रास्वपाको संसदमा स्पष्ट बहुमत भएकाले शक्ति सन्तुलन कसरी कायम राख्ने, त्यो उहाँहरूको कुरा भयो । अहिलेसम्म केही कुरा भएको छैन । सभामुख रास्वपाकै हुने हुँदा उपसभामुख हामीलाई दिँदा सकारात्मक सन्देश जान्छ’, उनले भने ।

शक्ति सन्तुलनको हिसाबले श्रम संस्कृति वा राप्रपामध्ये एकलाई उपसभामुख दिनुपर्ने मत पनि बलियो रहेको ती पदाधिकारीले बताए । प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता कांग्रेसको हुनेछ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमा नेकपाबाट छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको दल रास्वपाबाट प्रधानमन्त्री र सभामुख परिषद सदस्य रहनेछन् । नेताहरूका अनुसार प्रधान न्यायाधीश स्वतन्त्र व्यक्ति भएकाले उपसभामुख पदका लागि यी सबै परिस्थितिलाई हेरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा छलफल भइरहेको छ ।

यसैगरी पार्टी र सरकारबिच समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुको साथै सरकारको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन सभापति रवि लामिछानेले १० जना विशेषज्ञ टिम निर्माणको गृहकार्य थालेका छन् । एक मन्त्री बराबर चार जना विशेषज्ञ सासदको टिम बनाउने गरी खाका तयार भइसकेको नेताहरूले बताएका छन् ।

‘सभापति रविजी पार्टी सञ्चालन र सरकारको काम–कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने गरी विशेषज्ञ टोली निर्माणको गृहकार्यमा हुनुहुन्छ । एक हप्ताभित्रमा टिम निर्माण भइसक्छ होला । विशेषज्ञ टिममा पार्टी सचिवालय र बाहिरका पनि रहनेछन्’, ती नेताले भने ।