मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले निकै महत्त्वका साथ अघि सारेको ‘शिव सर्किट’ परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा अल्झिएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले धार्मिक पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यका साथ अघि सारेको सो परियोजनाको कार्यान्वयन फितलो देखिएको हो ।

तत्कालीन सरकारले प्रदेशको रुपान्तरणकारी योजनाको रूपमा अघि सारेको उक्त कार्यक्रम मन्त्री फेरिएसँगै सुस्ताएको छ । तत्कालीन मन्त्री अमनकुमार मास्केले धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य अनुसार बागमती प्रदेशभित्रका ६४ वटा शिव लिङ्गहरूलाई परिक्रमा गर्न सक्ने गरी भौतिक पूर्वाधार निर्माणको योजना तयार गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा तयार गरिएको उक्त कार्यक्रममा तत्कालीन मन्त्री मास्केले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययनसम्मको काम सकेर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गराएका थिए । कार्यान्वयनको चरणमा उनी मन्त्री रहेनन् । २०८२ साउन २० मा सरकार परिवर्तन भयो र मन्त्री फेरिए ।

तत्कालीन समयमा कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनको सरकारमा एमालेबाट उनी मन्त्री बनेका थिए । हाल प्रदेशमा सोही गठबन्धनबाट एमालेका डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन् । दल एकै भए पनि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने एकरुपता देखिएको छैन ।

तत्कालीन मन्त्री मास्के प्रदेशसभा सदस्यबाट राजीनामा गरेर प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेदवार बनेका थिए । यद्यपि उनी पराजित भए ।

मास्केको जोडबलमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । डीपीआर र अध्ययनका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने निर्माणमा लागि ५ करोड ६७ लाख रुपैयाँ ३ वटा कार्यालयका लागि विनियोजना भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बासुदेव दाहालले जानकारी दिए ।

सो योजना कार्यान्वयनका लागि ३ वटा कार्यालयलाई बजेट र जिम्मेवारी तोके पनि हालसम्म कुनै पनि कार्यालयले काम सुरु गरेका छैनन् । परियोजनाको अध्ययन र डीपीआर निर्माणका लागि विनियोजित बजेट खर्च गर्ने र काम अघि बढाउने सवालमा मन्त्रालयले काम थाले पनि जिल्ला कार्यालयको बजेट कार्यान्वयन अघि नबढेको दाहालले बताए । 

उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यो परियोजनाको अध्ययन कार्य थालिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा सो कार्यका लागि २५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त बजेटबाट क्लिन डेभलेपमेन्ट प्रालिले १६ लाख ८८ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरेर अध्ययनको काम गरिरहेको उनले बताए ।

पहिलो चरणमा सिन्धुलीको दुम्जास्थित कुशेश्वरको डीपीआरको ड्राफ्ट तयार भई मन्त्रालयमा प्रस्तुतिकरण भएको छ । उक्त डीपीआरमा प्राप्त सुझाव समावेश गरी पूर्णता दिएर मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि निर्माणको चरणमा अघि बढ्न सकिने दाहालको भनाइ छ ।

सो बाहेक उक्त कार्यक्रमका लागि जिल्लास्थित कार्यालयमार्फत खर्च गर्ने गरी प्रत्येकलाई १ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकामा हालसम्म खर्च नभएको उनले बताए । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुलीबाट सिन्धुली खण्ड, शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काठमाडौँबाट काठमाडौँ खण्ड र शहरी विकास तथा भवन कार्यालय काभ्रेबाट काभ्रे खण्डको निर्माण थाल्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

अध्ययनको क्रममै रहेको उक्त परियोजना निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गर्न अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी दाहालका अनुसार सिन्धुलीको डीपीआर सके लगत्तै ठेक्का आह्वान गर्न सक्ने अवस्था छ । यद्यपि डीपीआरको काम अझै जारी छ ।

अन्य २ जिल्लाको बजेट कार्यान्वनय तथा निर्माण कार्यको सवालमा भने मन्त्रालयले निर्णय लिन सक्ने उनले बताए । मन्त्रालयले सिन्धुलीको डीपीआरलाई आधार मानेर ठेक्का आह्वान गर्न सक्ने उनले जानकारी दिए । ठेक्का आह्वान भएको खण्डमा उक्त परियोजना निर्माणको चरणमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

• के हो शिव सर्किट परियोजना ?

तत्कालीन मन्त्री मास्केले ‘शिव सर्किट’ लाई प्रदेशको समृद्धिको आधार र धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने उदघोषसहित बजेट विनियोजन गरेका थिए । मास्केले सो परियोजनाले प्रदेशका १० वटा जिल्लालाई जोड्ने र भारतीय पर्यटक भित्र्याउने योजनासहित निर्माणको तदारुकता देखाएका थिए ।

सिन्धुलीको कुशेश्वरबाट सुरु भई पशुपतिनाथमा टुङ्ग्याउने शिव सर्किट परियोजनाले १५औँ शताब्दीदेखिको हस्तलिखित ग्रन्थ ‘हिमवत् खण्ड’ मा आधारित ६४ शिवलिङ्गहरूलाई समेट्ने लक्ष्य राखेको थियो । सो पदमार्गमा शिवलिङ्ग मात्र नभई, तपोभूमि, नदी तथा तीर्थस्थल पनि समेटिएका छन् ।

मन्त्री मास्केले धार्मिक पदयात्रा परम्परालाई पुनर्जीवन दिँदै पर्यावरणमैत्री विकासको विकल्पमा आधारित हुने गरी सो परियोजना अघि बढाएको बताए । शिव सर्किट परियोजना स्थानीय स्रोत, सिप र प्रविधिको अधिकतम उपयोगसहित स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराएर कार्यान्वयन गरिने योजनामा आधारित रहेको उनको भनाइ छ ।

सो परियोजनाले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र बजार विकास, सिप हस्तान्तरण लगायत क्षेत्रमा योगदान हुन सक्ने उनले बताए ।