काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी सूचना र विज्ञापनहरू केवल सरकारी सञ्चार माध्यमबाट मात्र प्रकाशन गर्न दिएको निर्देशनप्रति प्रेस सेन्टर नेपालले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । सङ्घीय सरकारका निकायसहित प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई समेत पठाइएको उक्त निर्देशनले निजी तथा सामुदायिक प्रेस जगत्‌लाई धराशायी बनाउने भन्दै संगठनले कडा आपत्ति प्रकट गरेको हो ।

प्रेस सेन्टरका महासचिव मनोज घर्तीमगरले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो कदमले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र लोकतन्त्रको रक्षामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको प्रेस क्षेत्रलाई कमजोर बनाउने उल्लेख गरेका छन् । संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचित पार्ने र व्यावसायिक पत्रकारितालाई नै समाप्त पार्ने यो निर्णय पञ्चायतकालीन निरङ्कुश हुकुमी प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भएको विज्ञप्तिमा दाबी गरिएको छ ।

सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारमा समेत हस्तक्षेप गरी विज्ञापनसम्बन्धी यस्तो आदेश जारी गर्नु सङ्घीयताको मर्म विपरीत भएको प्रेस सेन्टरको ठहर छ । राज्यले सरकारी र निजी सञ्चार माध्यमबिच विभेदपूर्ण दृष्टि राखेको भन्दै हजारौँ श्रमजीवी पत्रकार र सञ्चारकर्मीहरूको रोजीरोटी जोडिएको क्षेत्रलाई बेवास्ता नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिइएको छ । 

लोकतन्त्रमा सञ्चार माध्यमले प्रतिपक्षीय शक्ति र नागरिकको आवाज उठाउने मुख्य माध्यमका रूपमा काम गर्ने भएकाले यसको भूमिका खुम्च्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै विरुद्ध हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रेस सेन्टर नेपालले सरकारको यो 'निरङ्कुश' कदमको घोर निन्दा गर्दै उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन र फिर्ता लिन माग गरेको छ । 

व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गरी सबै सञ्चार माध्यमलाई समान व्यवहार गर्न जोडदार माग गरिएको छ । सरकारले आफ्नो निर्णय नसच्याएमा सम्पूर्ण सञ्चार क्षेत्र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार नै हुने चेतावनी समेत महासचिव घर्तीमगरले दिएका छन् ।